राज्यका प्रणालीमाथि नागरिकका थुप्रै प्रश्न उठे : सांसद राना

काठमाडौँ -   प्रतिनिधि सभा सदस्य सिता कुमारी रानाले राज्यका प्रणालीमाथि नागरिकका थुप्रै प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । सरकारका गतिविधिहरुमा राज्यका प्रणालीमाथि नागरिकका थुप्रै प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उहाँले पद र शक्तिमा हुनेहरुको क्षेत्रमा मात्र विकास हुनुपर्ने हो भने यस्को जिम्मेवारी को हुने आम नागरिकका लागि सरकार गम्भिर नबनेकै हो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद रानाले अलपत्र परेका धेरै योजना छन् तर, वर्षौ देखि अपुरा रहेको बताउनुभयो  । आवश्यक र औचित्यको पहिचान नगरि योजना छनौट हुँदा लामो समयदेखि योजना सम्पन्न हुन नसकेको अबस्था छ', उहाँले भन्नुभयो, 'अधिकांश जिल्लामा भौतिक पुर्वाधार खानेपानी सिचाईँ पुलपुलेसाहरु अस्तव्यस्त रहेका छन् । सबै बिगे्र भत्केका मात्र देखिन्छन्, उहाँले भन्नुभयो । 

सुरुवात गरे लगत्तै योजनाले पुर्णता नपाएर त्यहीनेर अर्को योजना बनाइन्छ त्यो पनि पुर्ण रुपमा सम्पन्न हुँदैन र बन्दैनन्', उहाँले भन्नुभयो,  'यसरी नै राज्यको सम्पती दिनानुदिन दोहन भइरहेको छ । यतातिर पनि समयमै सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानार्कषण गर्दछु ।'

 २०४८ सालमा सुरु भएको मध्यपश्चिमकै त्योबेलाको सबैभन्दा ठुलो आयोजना दैलेख जिल्लाको दुबै निर्वाचन क्षेत्रलाई विशेष अर्थ राख्ने र ४३५ घरधुरी लाभान्वित हुने दैलेखको गिताचौर–रावतकोट सिंचाई योजना अलपत्र परेको बताउनुभयो ।  नागरिकहरुले हालसम्म कुनै पनि लाभ लिन पाएका छैनन्', उहाँले भन्नुभयो,  'राज्यको नीति योजना दिने सक्दो प्रक्रिया पुर्याएर आफु र आफ्नाको ढुकुटी बलियो बनाएर जनतालाई अलपत्र पारिने नीति हो कि के हो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।'

उहाँले भन्नुभयो,  'सथलगत रुपमा म त्यहाँ पुग्दा एकजना स्थानीय दलित महिला दिदिले भन्नुभएको थियो 'यहाँ यो योजनामा एउटा अर्को नेपाल बन्ने लगानी भइसक्यो तर, यो सिचाईँ योजना सम्पन्न हुन सकेन ।' साच्चिकै यो शब्द मेरा लागि अति महत्वपुर्ण र भारी थियो ।  यो नबन्नुमा कस्को कम्जोरी हो ? नेपाल सरकार, ठेकेदार, या जनता । विभिन्न समयमा टेण्डर हुँदै कार्वाही सुरु प्राम्भ गर्ने करोडौँ पैसा भइसकेको छ । केन्द्रबाटनै टेण्डर हुने र ठेकेदारले न्युन लागतमा घटेर काम गर्ने र योजना बिचैमा अलपत्र पारेर छोड्दा नेपाल सरकार किन मुखदर्शक भएको हो । अलपत्र परेको दैलेखको गिताचौर–रावतकोट सिंचाई योजना सम्पन्न गर्नका लागि तत्काल थप रकम बिनियोजित गरि आयोजनालाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।'