सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता"

दैलेख - शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भएको छ  ।

अभियानले न्यून आयस्रोत र अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सोसेक नेपालले अपिल गरेको हो । 
 
नेपालमा विगत २० वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी छ । मन्त्रालयले विसं २०६१ देखि विद्यालय उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा अझै पनि पाँच बर्ष देखि नौ बर्ष उमेर समुहका हजारौ बालबालिकाहरु विद्यालयमा पाइला टेक्नै नपाएको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । 

सरकारले संचालन गर्दै अएको अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले समेत सघाउँदै आएका छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारले हो । अब विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सोसेक नेपालले बताएको छ  । 

कुन बालबालिका भर्ना हुन आए कि आएनन् भनेर खोज्ने काम स्थानीय तहको हो । अभियानमा स्थानीय सरकार आक्रामकरूपमा अघि बढेका देखिएको छैन् । अभियानले न्यून आयस्रोत र अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेख हार्दिक अपिल गर्दछ सोसेक नेपालको अपिल पत्रमा उल्लेख छ । 

अपांगता र विपन्नताका कारण विद्यालयमा जान नपाएका बालबालिकालाई पोषाक, शैक्षिक सामग्री तथा एक शैक्षिक सत्र भरिका लागि छात्रबृतिको ग्यारेन्टी सहित विद्यालयमा भर्ना गराउन स्थानीय सरकारहरुसंग जोडदार माग समेत गरिएको छ  ।

विद्यालयमा प्रवेश गर्न नै नपाएका बालबालिकालाई भर्ना गराउँदाको खुसी र गर्वको विषय अरु कुनै हुनै सक्दैन । त्यसैले आफ्ना टोल समाजमा भएका त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याऔँ । विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समुहका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँमा पु¥याउन विशेष घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्न सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेख अपिल गर्दछ ।

अपिल पत्रमा भनिएको छ,  'चार वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा कक्षामा भर्ना गराउने र विद्यालय शिक्षा निरन्तर सिकाइको अवसर प्राप्त नगरेका विद्यालय उमेर समूह भन्दा बढी उमेर भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमित तथा वैकल्पिक सिकाई अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्र्छ । विशेष आवश्यकता भएका सबै किसिमका बालबालिकालाई उमेर अनुसार मिल्दो सिकाइ स्थल निःशुल्क भर्ना व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।'