सूचना अधिकारीले नै सूचना पाउन मुश्किल

दैलेख – सूचना हक कानून र सरकारले हरेक कार्यालयमा एक–एक जना सूचना अधिकारी तोकिनपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सबैजसो कार्यालयहरुले सूचना अधिकारी तोकेका छन् तर सूचना अधिकारीसंग सूचना हुदैन । सबै कार्यालयहरुले सूचना अधिकारी नतोकेका पनि अवस्था छ । 

देशको स्वाधीनता, अखण्डता र सुरक्षामा समस्या पार्ने वा अनुसन्धान तथा तहकीकातमा प्रभाव पार्ने बाहेकका विषयमा जो कोही नेपाली नागरिकले मागेको सूचना दिनुपर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी हो । सूचना दिनुपर्ने सूचना अधिकारी आफैले सूचना पाउन मुश्किल छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले दैलेखमा बुधबार आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी दैलेखका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह समेतका सूचना अधिकारीहरुले आफूसंग सूचना नहुने तर सूचना माग्नेहरु आफूहरुसंग ठोकिने गरेको दुखेसो पोखे । 

महाबु गाउँपालिकाका योजना अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी अनिल पाण्डेले सूचना माग्ने एक जना व्यक्तिले जनप्रतिनिधिहरूले २०७४–२०७९ सम्म पाँच वर्षको दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च लगायतका के कति सुविधा लिए भन्ने विवरण मागेको कारण आफूले ती सूचना संकलन गर्न चार महिना लागेको सुनाउनुभयो । 

चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी खगेन्द्र शाहीले सूचनाको उपभोग गर्न आउनेहरु कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिसंगको बदलाभावले आउने गरेको उल्लेख गर्दै दिइएको सूचनालाई पत्रकारहरुले तोडमोड गरी समाचारमा प्रकाशन गर्ने गरेको अनुभव बताउनुभयो । 

नौमूले गाउँपालिकाका कार्यकारी जगतबहादुर सिंहले सूचना अधिकारीलाई सञ्चार खर्च वा थप सुविधा नदिइएको दुखेसो पोख्नुभयो । दैलेख उद्योग बाणिज्य संघका महासंघका महासचिव प्रकाश पौडेलले सूचना अधिकारीले कार्यालयका फाँटबाट सूचना र तथ्यांक लिने पद्धति नबसालेको कारण कसैले सूचना मागेको बेला हैरानी महशुस गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा पत्रकार अमर सुनारले जो कसैले माग्न सक्छ, दिनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा सूचना संग्रह गरी राख्न सूचना अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सूचनाको हक उपभोग गर्ने गरेका पत्रकारहरुप्रति नै पूर्वाग्रह राख्ने प्रबृति बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सुर्खेतका कानून सचिव शंकरबहादुर केसी, उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसी, शाखा अधिकृत छबिलाल सापकोटा र दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले सूचना हकको उपयोग र सुशासनको महत्व विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

सहजीकरणको क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानून सचिव केसीले सूचनाका हक प्रत्याभूतीले सरकारप्रति विश्वास र सुशासन अभिबृद्धि हुने भएकोले सूचनाको संग्रह व्यवस्थापन, समयको पालना र तत्परता जरुरी हुने बताउनुभयो । 

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले सूचनाको हक प्रत्याभूती गराउन सूचना अधिकारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउदै यसले इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने सूचना अधिकारीहरुको कार्य दक्षता, ज्ञान र समस्या समाधानको क्षमता ह्वात्तै बढेको अनुभूती सुनाउनुभयो । 

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानून उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसीले नागरिकहरुलाई खुशी दिनसक्ने सुशासन र पारदर्शिताले मात्र सम्भव भएकोले जवावफेही हुुनुपर्ने बताउनुभयो । शाखा अधिकृत देवीलाल सापकोटाले मागिएको सूचना उपलब्ध गराउने पद्धति, प्रक्रिया, दस्तूर सूचनाको उपयोगिता विषयमा सहभागीहरुलाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।