भीमा मृत्यु प्रकरण : विशेषज्ञबाट पोष्टमार्टम गराउन अदालतको आदेश

दैलेख । जिल्ला अदालत सुर्खेतले प्रदेश अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएको भनिएकी दैलख आठविस नगरपालिका ५ की २२ बर्षिया भीमा गुरुङ्गको शवलाई फरेन्सिक मेडिसिनका विशेषज्ञबाट शव परीक्षण (पोष्ट मार्टम) गराउन आदेश दिएको छ ।

 भीमा गुरुङका आफन्तले न्याय नपाएको भन्दै १६ बैशाखमा अदालत पुगेका थिए । मृतकका ससुरा धन मगरले अन्तरकालिन  आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

अदालतमा दायर भएको मुद्दामा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का, उपचारमा संलग्न डा. ललितजङ्ग शाहीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त निवेदन उपर सनुवाई गर्दै अदालतले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतासमेतलाई हेर्दा मृतक भिमा गुरुङ्गको शव परीक्षण (पोष्ट मार्टम) फरेन्सिक मेडिसिनका विशेषज्ञबाट यथाशीघ्र गर्नु उचित देखिएको आदेश दिएको छ । 

‘कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बाहेक फरेन्सिक मेडिसिनका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई र मृतकको १ जना प्रतिनिधिलाई संलग्न नगराई मृतकको शव परीक्षण गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ बमोजिम  अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ । शुक्रवार जारी अदालतको  फैसलामा भनिएको छ । ।

साथै यस अदाललतबाट ८ बैशाखमा फिरादी, निजको छोरा, मृतकका पति, फिरादीका आफन्त र सहयोगीलाई सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु भनि जारी भएको अल्पकालिन अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन अदालतले भनेको छ ।

गत २८ चैतमा सामान्य पेट दुखाइसम्बन्धी समस्या भई हिँडेर उपचार गर्न प्रदेश अस्पताल पुगेकी भीमालाई अस्पतालले भोेलिपल्ट मृत घोषणा गरिदिएको थियो । सामान्य अवस्थामा अस्पताल आएकी भीमाको मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पतालको लापर्वाही भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथी कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आन्दोलित बनेका थिए ।

झण्डै एक साताभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलित बनेका आफन्तले राखेका माग पूरा गर्न अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकार तयार नभएपछि भीमाको शव अस्पतालमै छाडेर घर फर्किएका थिए । मृतक भीमाको शव २३ दिनदेखि अस्पतालको शवगृहमा अलपत्र छ ।

मृतक भीमाकी आठमहिने नाबालिका छोरीको पालनपोषणका लागि उचित व्यवस्था, परिवारका सदस्य मध्ये एक जनालाई रोजगारी, बालिकाको पठनपाठनको ग्यारेन्टी र घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाई नभएपछि उनको परिवार अदालतको ढोका गुहार्न बाध्य भएका थिए ।