जलचर संरक्षण ऐन, भएन कार्यान्वयन

कर्णाली नदीको तिरमा माछा मार्दे दैलेख आठविस नगरपालिका स्थानीयबासी ।तस्वीर:भक्तबहादुर शाही

                दैलेख । चार बर्ष  अगाडी आठविस नगरपालिकाले सुचना जारी गर्दै कर्णाली नदीमा साना माछा मार्न रोक लगायो । जलचर संरक्षण ऐन ल्याएको ६ बर्ष वितिसक्दा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कर्णाली नदीमा साना माछा मार्ने काम अझै पनि रोकिएको छैन । पालिकाले ऐन ल्याएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदा जनचेतनाका अभावले स्थानीयबासी साना माछा मार्ने काम छोडेका छैनन् । 
जलचर संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार साना माछा मार्न रोक लगाए पनि कार्यान्वयन जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारको वेवास्ताले माछा मार्ने क्रम जारी रहेको आठविस नगरपालिका –४ का स्थानीयबासी बताउँछन् ।  ऐन ल्याएर के भयो । अनुगमन नहुँदा माछा मार्ने क्रम रोेकिएको छैन । कागजमा लेख्नेपछि भईहाल्छ भन्ने जनप्रतिनिधीको हेलचेक्राईले नै नदीमा जथाभावी माछा मारिरहेका छन्,सुरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।  
२०७६ चैत्र १ देखी कालिकोट सँग सिमाना जोडिएको दही खोलादेखी चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको सिमाना रामाघाटखोला सम्म साना माछा मार्न आठविस नगरपालिकाले रोक लगाएको थियो । कर्णालीमा साना माछा मार्दा माछा नै लोप हुन थालेपछि साना माछा मार्न रोक लगाए पनि अनुगमन नहुँदा समस्या उस्तै रहेको छत्र माझीले जानकारी दिनुभयो । पहिला पहिला एकदुई पटक अनुगमन त्यतिवेलाका जनप्रतिनिधीले गरे,तर आजभोलीका जनप्रतिनिधी चासो नै छैन । नगरपालिकाले इलाका प्रहरी कार्यालय र राकम कर्णाली जलचर संरक्षण समूहसँगको समन्वयमा माछा मार्न रोक लगाएको थियो ।माछा मार्ने क्रम जारी छ । न त जलचर संरक्षण समुह सक्रिय छन् न स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ । मनपरी नदीमा माछा मारिरहेका छन्,माझीले थप्नुभयो । 
नगरपालिकाको जलचर संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार साना माछा मार्न रोक लगाएका हौं । नदीमा  साना र भुरा माछा मार्न पाईदैन । माछाहरुको गर्भाधारण गर्ने समयमा कुनै पनि माछा मार्न पाईने छैन । त्यो बेला कर्णाली नदीमा माछा मार्न निषेध गरिएको छ । तर नदी आसपासका मानिसलाई जनचेतना अभावकै कारण फाटफुट माछा मार्न सक्छ,नगरप्रमुख तर्कबहादुर बडुवाले बताउनुभयो । ३५ किलोमिटर कर्णाली नदी आठविस नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्दछ ।
नगरपालिकाले २०७६ चैत्र १ मा सुचना जारी गर्दै साना तथा भुरा माछा मार्न रोक लगाएको प्रमुखको भनाई छ । सुचनामा उल्लेख गरिएको थियो “नदीमा साना माछा मार्दा माछा नै लोप हुने देखिएकोले ‘साना माछा नमार्नु होला ।” 
माछा व्यवसायी वा अन्य कसैले  साना माछा मारेमा जरिवाना सँगै  माछा मार्ने सबै सामग्री जफत गरिने भनिएपनि स्थानीय सरकार र जलचर संरक्षण समुह सक्रिय नभई दिदा समस्या समाधान हुन नसकेको हो स्थानीय अर्जुनबहादुर शाहीले भन्नुभयो । नगरपालिकाले ठूलो प्वाल भएको जाल तथा साना माछा मार्न प्रयोग हुने सामग्री खरिद विक्री समेत नगर्न आग्रह गरेपनि राकमबजारमै धमाधम जाल विक्री भईरहेका छन् । साना माछा मारेको पाइएमा पहिलोपटक ५ हजार भने  दोस्रो पटक १० हजार रुपैयाँ र तेस्रोपटक १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । 

हाम्रो नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने  सबै ठाउँमा साना माछा मार्न पाईने छैन । माछाको गर्भधारण  समयमा माछा मार्दा माछा नै सकिने हुँदा त्यो बेला निषेध नै गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कर्णाली नदी वारिपारी रहेका दैलेख र अछाम जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो नीति  कर्णाली नदीभर लागू गरिने छ ।  नगरपालिकाले जलचर संरक्षणसम्बन्धी ऐन नै बनाएको छ । नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार माछा व्यवसायी तथा अन्य कसैले पनि माछा मार्न प्रयोग गरिने जाल तीन औंले प्वाल (तीन औंलासम्म अट्ने) भएको प्रयोग गर्नुहोला सुचना उल्लेख थियो । 
त्योभन्दा सानो प्वाल भएको जालमा साना माछा मारिने हुँदा रोक लगाएको आठविस नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना थापा(चन्द) ले जानकारी दिनुभयो । तर आठविस नगरपालिकामा पर्ने चिनेखोला,कानेगाडखोला र रामघाट खोलामा साना माछा मार्ने नमार्नेमा नगरपालिकाले चासो दिएको छैन । नदीमा मात्र नभई नगरपालिका भित्र पर्ने साना नदीमा समेत साना माछा मार्न रोक लगाउनु पर्ने आठविस नगरपालिका काशीराम विश्वकर्माको भनाई छ ।  कर्णाली नदी जस्तै साना खोलामा नगरपालिकाले माछा मार्न रोक लगाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।