अलपत्र निर्देशिका, छरप्रस्ट पिडा

दैलेख - चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका –३ हाडाकोटकी २७ वर्षिया पवित्रा शाहीले गएको चैत्र दशै मनाउन जान पाउनु भएन ।  महिनावारी भएको बेला आजापुजा,चाडपर्व भाईटिका मनाउनु हुदैन भन्ने अन्धविश्वासले गर्दा उहाँको माईत जाने काम रोकिएको हो । महिनवारी वा नछुने भएको बेला टिकाटालो,देवी देवता,दही मही,खान कुरा खानु हुदैन भन्ने अझै पनि ग्रामिण भेगमा अन्धविश्वासले जरा गाडेको छ । महिनावारी नबारे देवीदेवता रिसाएर आफ्नो जहानपरिवारलाई विरामी बनाई दिने असफल पारिदिने भएकाले महिनावारी बार्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘म महिनावारी भएको पाँच दिनमै घरमा आएर खाना बनाउँदा असफल भयो ।  कसरी नबार्ने  प्रश्न गरिन । घरमा धामी झाँक्री हेराउँदा नछुने भएको बेला घरमा बसेको दोष लगायो ।  
        महिनावारी परम्परादेखि चलिआएको चलन भएकाले छाड्न नसकिने सोही नगरपालिका अर्की महिला नानकली कामीले बताउनु भयो । महिनावारी  भएको बेला दही दुध खाने मन लाग्छ तर देउता रिसाउने हुँदा खान पाइदैन । ‘सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरिती घोषणा गरे भने छाउपडीप्रथा उन्मुलन निर्देशिका गाउँ पुग्न नसकेको उनको भनाई छ । हामी छुई बार्ने नै भयौं । स्थानीय सरकारका महिला जनप्रतिनिधी र अन्य जनप्रतिनिधीको घरमा समेत छुई बार्ने गरेका छन् । 
छाउपडी प्रथा संस्कार बसी सकेकाले यसलाई हटाउन केही समय लाग्ने न्यूनीकरण भईरहेको ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष चक्रबहादुर विकले जानकारी दिनुभयो । हामी गाउँघरमा छुई नबार्ने भनेका छौं । तर महिलाले छुई भएका बेला आफैले छाउगोठ जान्छ उनले भने । संस्कारसँग जोडिएकोले समस्या भएको हो । 
केही बर्ष अगाडी दैलेख जिल्लाका साविकका पिपलकोट,राकमकर्णाली,तोलीजैसी,लकान्द्र चामुण्डा,जम्बुकाँध,दुल्लू,कुशापानी लगायतका गाउँपालिकाले तत्कालिन समयमा छाउपडीमुक्त गाविस घोषणा गरेपनि घोषणामै सिमित रहेको ठाटीकाँधका स्थानीयबासी नामबहादुर शाहीको आरोप छ । गाउँमा जनचेतना ज्ञान बारे जानकारी र चेतना नफैलाएर कर्मचारीले छाउपडीमुक्त घोषणाको नाममा रकम सक्ने मेशो भयो । जनचेतना नजाईकन गरिएका जुनसुकै काम पनि सफल हुदैनन् । छाउपडी प्रथा विरुद्धको लागि गाउँपालिकाले अभियान नै बनाएर स्थानीयस्तरमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ । 
महिनावारी हुँदा एकहप्तासम्म घरभन्दा टाढा बस्नुपर्ने बाध्यताले महिला हिंसाका घटना बढदै गएका छन् ।  साउन भदौको महिनामा खेतबारीमा काम गर्ने जानुपर्ने,चिसोमा सुत्नु पर्ने बाध्यता अधिकाँश ग्रामिण भेगकी महिलाले त्यो समयमा  महिनावारी रोक्नको लागि सुइ (इन्जेक्सन) लगाउने र औषधी खाने गरेको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका एक मेडिकल सञ्चालकको भनाई छ । महिनावारी रोक्ने सुईले महिलाको जीवनमा नकारात्मक असर गरे पनि चिसोमा घर भन्दा टाढा बस्नुपर्ने बाध्यताले पिल्स र सुई लगाउने गरेकोे आठविसकी अमृता रावतको भनाई छ । त्यो महिना कामको चाप पनि उस्तै हुन्छ । नछुने भए घरमा बस्न पाईदैन । पिल्स नखाएर के गर्ने । हामी त छुइ भयाँका बेला गोठमै बस्छौं,देउताले सुख दिदैन उहाँले भन्नुभयो ।

      निर्देशिका गाउँ पुगेन 

                   नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरिती घोषणा गर्नुका साथै निर्देशिका जारी गरेपनि  छाउपडी निर्देशिका गाउँ पुग्न सकेको छैनन् । संघिय राज्य सँगै गाउँमै स्थानीय सरकार भएपनि कुरिती रुपमा रहेको  छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका गाउँ नपुग्नुले जनप्रतिनिधी कुरिती बचाउनमा लागेको स्थानीय बुद्धिजिवीले आरोप लगाउने गरेका छन् । गाउँपालिका वा नगरपालिका  सभाले छाउपडी प्रथा न्युनिकरणको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुने नगरेको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका स्थानीयबासी बताउँछन् । जनप्रतिनिधीको ध्यान पैसा कमाउनेमा छ । कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा,छुवाछुत हटाउनमा छैन । जनप्रतिनिधी जनताप्रति उत्तरदायी नभईदिदा छाउपडी प्रथा ज्यूका तिउँ रहेको हो हाडाकोटको स्थानीयबासी जगतबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।  चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा मात्र महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसेर दुईजना युवतीको ज्यान गईसकेको छ । 
केही बर्ष अगाडी छाउपडी गोठ भत्काउन स्थानीय सरकार देखी जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन,जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीले छाउपडी प्रथा अन्धविश्वास कुरिती हो भन्दै छाउगोठ भत्काएपनि ग्रामिण भेगका अधिकाँश महिलाले खेतवारीमै छाप्रो हालेर छाउप्रथा वार्ने गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको ०६२ बैशाख १९ को आदेश अनुसार सरकारले ०६३ बैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुिरति घोषणा गर्नुका साथै २०६४ मा निर्देशिका र आवश्यक कानुन निर्माण गरीसके पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिदा कागजमै सिमित रहेको छ । 

छाउगोठमा बस्ने महिला र किशोरी फलफूल, सागसब्जीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुराबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । सुदुर मध्यपश्चिममा छाउपडी प्रथाकै कारण जबरजस्ती करणी र यौनहिंसा, मातृ तथा शिशु मृत्यु हुने दर बढी रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको । महिनावारीजस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि मल, दाउरा, घाँस र स्याउला बोक्न लगाउने, जमिन खन्ने काममा महिला खटिने गरेकाले तल्लो पेट दुख्ने, आङ खस्ने, पिसाब नरोकिने, कुपोषण, रक्तअल्पता, पाठेघर खस्नेजस्ता समस्या देखिएको छ । महिनावारीका बेला महिला ‘एक्लै राखिदिँदा म कमजोर हुँ, अपवित्र हुँ भन्ने सोचाईले महिलामा जीवनभर आत्मसम्मानको विकास हुन नपाउने जिल्लास्थित बुद्धिजिवीको भनाई छ । महिनावारी बेलामा अधिकाँश ग्रामिण भेगका महिला बढी यौन हिंसा र वलत्कारका घटनाबाट पिडित हुने,सर्पले टोक्ने, जंगली जनावरको आक्रमणमा पर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ,पोषणयुक्त खाने कुरा नदिई कमजोर हुने, आराम चाहिने समयमा वढी श्रम गर्नुपर्ने, विद्यालय जान नपाइने,महिनावारी हुँदा गर्व गर्नुपर्ने ठाउँमा धारामा समेत जान नदिनु जस्ता परम्परागत रुढीबाढी कुराले महिलाहरु धेरै कुराबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।    
भाद्र १ गते देखि नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्दा नपाइने संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ, महिनावारी र सुत्करी अवस्थामा महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुदैन,उपदफा ४ मा यस्तो किसिमको भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना हुनेछ । वा दुवै सजाय हुनेछ ।

संहिताको उपदफा ५ अनुसार महिनावारी र सुत्केरी भएकी महिलालाई गोठमा पढाउने वा छुवाछुत गर्ने र गराउने ब्यक्तिलाई थप तीन महिना कैद हुनेछ । वषौँ देखि जरा गाडेर सामाजिक कानुनको रुपमा स्थापित यो प्रथा अन्त्यको लागि जुन कानुन आएपनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला महिवारीको बेला घर भन्दा टाढा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।