अछाममा छाउगोठमा सामूहिक बलात्कार

दैलेख – छिमेकी जिल्ला अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको एक गाउँकी १६ वर्षीया किशोरी छाउगोठमा बलात्कृत भएकी छिन् । मामाघरमा बसेर पढिरहेकी ती किशोरीलाई सोमबार मध्यराति बलात्कृत भएकी अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी सन्तोष पाठकले बताउनुभयो ।  

बेहोस अबस्थामा उद्धार गरिएकी पीडितले सुरुमा बलात्कार गर्ने १७ वर्षीय किशोरको नाम खुलाएकी र अरु तीन युवाहरु पनि संलग्न भएको भन्ने सूचनाको आधारमा थप अनुसन्धान थालिएको  डीएसपी पाठकले जानकारी दिनुभयो । पीडित किशाेरीकाे उपचार अछाम  जिल्ला अस्पतालमा भइरहेकाे बताइएकाे छ । 

घटनाको आठ घण्टापछि उद्धार गरिएकी पीडित किशोरीले उपचारको क्रममा अछाम जिल्ला अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)मा मनोविमर्शकर्तासंग ‘सुरुमा बलात्कार गर्नेलाई चिनेको र नचिनेको अरुहरुको आवाज सुनेको वाहेक अरु थाहा भएन’ भनेपछि घटनाका जानकारीमा आएको थियो । 

घटनास्थल पुग्नुभएका डीएसपी पाठकले ‘छाउगोठ बाहिर मकैका बोट पनि भाँचिएको पाइएको छ ।’ बेहोस् अवस्थामा देखेको स्थानीयले रोग सर्छ भनेर कसैले पनि नछोएपछि मंगबार दिउँसो मात्र ढिला गरी प्रहरीले उद्धार गरेको थियो । घटनास्थल पुगेर पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउने छाउगोठ भत्काउन लगाउनुभएको थियो । 

अछाममा मात्र २०६४ पछि छाउगोठमा सर्पले टोकेर, आगोले पोलिएर लगायतका घटनाबाट १४ जनाको ज्यान गएको इन्सेकको तथ्यांकले जनाएको छ । २०७६ मा कोरोनापछि छाउगोठ भत्काउने अभियान रोकिएको छ ।

पाँच वर्षअघि २०७६ मंसिर १५ गते अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा आगो बाल्दा निसासिएर मृत्यु भएको थियो । घटना लगतै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्ला छाउगोठ भत्काइएका थिए । 

त्यो घटना लगतै गृहको परिपत्रमा ‘छाउगोठ भत्काउनु, जनचेतना जगाउनु र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनु भन्ने उल्लेख थियो । सोही परिपत्र अनुसार प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा अछाम जिल्ला अदालतमा पुगेको मुद्दामा पार्वतीका जेठाजु छत्र रावतलाई ४५ दिन कैद सजाय सुनाइएको थियो । यो बाहेक यसबारे मुद्दा परेका छैनन् । 

२०७६ फागुनमा नेपालमा कोरोना देखिएपछि छाउगोठ भत्काउने अभियान रोकिएको छ, त्याे बेला अछाममा मात्र १० हजार भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएकाे थियाे । 'यस्ता अपराध रोकथाम गर्न छाउगोठमा राख्नेहरु कारवाही थालिनुपर्छ अधिकारकर्मीहरुको माग छ । दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ तब मात्र कानूनको सार्थकता हुन्छु' अछामकी पत्रकार मेनुका ढुंगानाको प्रतिक्रिया छ । 

‘सरकारले मन लागेको बेला छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाउने, मन नलागेको बेला अभियान रोक्ने गरेको छ । सरकारको यही कमजोरीले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला आफूले छाउगोठमा बस्दिन भन्न सक्ने बनाउन स्थानीय सरकारले जागरण पैदा गर्नुपर्छ’ पत्रकार ढुंगानाले भन्नुभयो । 

अछाममा मात्र २०६४ पछि छाउगोठमा सर्पले टोकेर, आगोले पोलिने लगायतका घटनाबाट १४ जनाको ज्यान गएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को अछाम पेजमा उल्लेखित तथ्यांकमा जनाइएको छ । 

मुलुकी अपराध सहिँता ऐन २०७४ को १६८ ले छाउपडीप्रथालाई फौजदारी अपराध मानेको छ । ऐनले  कसैलाई छाउपडीमा बस्न बाध्य पारे वा आफै छाउगोठमा बसेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुवै जजाय हुने र राष्ट्र सेवकले त्यस्तो अपराध गरे थप तीन महिना कैद हुने कानूनी व्यवस्था छ । 

कानूनले बर्जित गरे पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अझैं हट्न सकेको छैन । २०७६ मंसिरमा पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा मृत्यू भएको घटनाले छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको थियो । यसपटक छाउगोठमा किशोरीको बलात्कार घटना सुने लगतै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउने छाउगोठ भत्काउन लगाउनु भएको छ ।

‘५ वर्षकै उमेरमा बुबाआमा गुमाएकी जो मावलीमा शिक्षा आर्जन गर्दै गरेकी असहाय किशोरीलाई छाउपडीप्रथाकै कारण बलात्कार भएको घटना सहन सकिदैन । त्यहाँ भत्काइयो, हाम्रो क्षेत्रमा सबै छाउगोठ भत्काउछौं । मेयर चलाउनेले भन्नुभयो । कानून विपरित भएकाले जहाँजहाँ छाउगोठ छन् अरु पालिकाहरुले पनि भत्काउनुपर्छ’ उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।