अदालतले भीड हेरेर फैसला गर्दैैन : न्यायाधीश लम्साल

दैलेख – अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दैलेख जिल्ला अदालतमा परेका नयाँ तीन सय १७ र जिम्मेवारी सरेर आएका एक सय ४५ समेत चार सय ६२ कुल मुद्दा मध्ये तीन सय तेत्तीस मुद्दा अर्थात ७२ दशमलव शून्य सात प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको जानकारी दिइएको छ । 

६ महिनाभित्रका एक सय १४, एक वर्ष ननाघेका एक सय वटा र डेढ वर्ष ननाघेका २४ वटा मुद्दा रहेको दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव बद्रीप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो । अदालतमा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा कुनै बाँकी नरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

दैलेख जिल्ला अदालतले दिएको विवरण अनुसार नयाँ दर्ता र जिम्मेवारीमा सरेर आएका समेत कुल चार सय ६२ मुद्दा मध्ये तीन सय तेत्तीस फैसला भएका वाहेक एक सय २९ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । बाँकी रहेका मुद्दा संख्यामा ६ महिना अवधिका एक सय एक, एक वर्ष ननाघेको २० र डेढ वर्ष पुग्न लागेका ८ वटा मुद्दा रहेका छन् । 

बलात्कार घटनाको स्वाव परीक्षण र नाता कायम मुद्दामा डीएनएको रिपोर्टहरु एक वर्ष भन्दा बढी समय लगाउने गरेको कारण सिघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दाको रिपोर्टको कारण फैसला ढिलाई हुने गरेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ । बलात्कार घटनाको स्वाव र नाता कायम मुद्दामा डीएनए परीक्षण प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्ने गर्दछ । 

आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको तहकीकात चलिरहेका २५ मुद्दामा ३५ जना थुनामा रहेका ती मध्ये २७ पुरुष, चार महिला र चार जना बिज्याईँकर्ता बालकहरु बाल सुधार गृहमा रहेको दैलेख जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नासु हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । 

अदालतमा परेका मुद्दाका पक्षले बहस पैरबी गराउन कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने विपन्नहरुका लागि अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायी प्रवन्ध गरेको छ । गएको चैत ६ गतदेखि कार्यरत वैतनिक कानून व्यवसायी हरिबहादुर खत्री र अघिल्लो वैतनिक कानून व्यवसायी समेतले ५१ सेवाग्राहीहरुको लिखत, ३४ वटामा बहस पैरबी लगायतका निशुल्क कानूनी सहायता गर्नुभएको जनाइएको छ । 

देवानी मुद्दालाई मेलमिलाप गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अवधिमा मेलमिलापमा पठाइएका ४९ वटा मुद्दामा तीन वटामा मात्र मेलमिलाप भएको र ४६ वटा सहमती हुन नसकेपछि अदालती तहकीकातबाट फेला परेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भएको बताइएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अदालतले गरेका काम बारे पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी गराइएको हो । त्यसबखत पत्रकारहरुले अदालतले पत्रकार भेटघाटलाई बढाउनपर्ने, कानूनी शव्दावली बारे पत्रकारलाई अभिमुखीकरण गराउनपर्ने र न्यायिक कामलाई छरितो गराउन सुझाव दिएका थिए । 

पत्रकारहरुको सुझाव र अदालती प्रक्रियाका बारे प्रकाश पार्दै जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालले भन्नुभयो ‘अदालतले मुद्दामा संलग्न प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने विधि छ । भीड  हेरेर वा प्रभावमा अदालतले फैसला गर्दैन, विधिको शासनलाई मिडियाले पनि प्रश्रय दिनुपर्छ ।’ उहाँले थप्नुभयाे 'समाजले कता जादैछ अगुवाहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।' 

दुई महिना अघि तामेखोलामा राति माछा मार्न गएका युवाहरुलाई नौमूलेका युवाहरुले कुटपिट घटनामा घाइते भएका उपचारत बिरामीलाई जिल्ला बाहिरबाट ल्याएर अदालत अगाडि प्रदर्शन गराइएको घटनालाई एंगित गर्दै न्यायाधीश लम्सालले दुखेसो पोख्नुभयो ‘यो स्वच्छ सुनुवाईको उपहास हो ।’

न्यायाधीश लम्सालले भन्नुभयो ‘कुन मुद्दामा कस्तो भीड छ ? भनेर अदालतले भीड हेरेर फैसला गर्ने होइन । मुद्दामा संलग्न प्रमाणका आधारमा फैसला हुन्छ । अनुसन्धान पद्धति, अदालती तहकीकातमा सघाउन प¥यो । पीडितको पक्षमा राज्य संयन्त्र छ तर दुरुपयोग वा भड्काउने गरिनु हुदैन ।’

उपचारत बिरामीलाई अदालत अगाडि प्रदर्शन गराइएको घटना बाहेक गएको कात्तिकमा किमुगाउँको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएका आराेपितहरूलाई कुट्न पाउनुपर्छ भन्दै पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

तामेखोलामा माछा मार्न गएका घटना र किमुगाउँको कर्तव्य ज्यान मुद्दाका पीडितहरुकाले अदालत र प्रहरीप्रति गरेको उत्तेजक व्यवहार समग्र दैलेख जिल्लाको अवचेतन र उक्सावटमा चल्ने मनोबृति देखिएको नेपाल बार एशोसियसन दैलेखका अध्यक्ष ललितबहादुर थापाले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘न्यायालयप्रति उपेक्षा शोभनीय होइन’ अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।