भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ  -   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै किसिमका भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामा  सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन  समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधनको उद्देश्य र कारणबारे प्रस्ट्याउँदै उहाँले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता  सरकारको नीति हो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले  मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु आफ्नो लक्ष्य भएको बताउनुभयो । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार प्रतिशोधका लागि बनेको होइन, आर्थिक विकास यसको लक्ष्य हो । कसैलाई दुःख दिने मनसाय छैन । भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार हेरिँदैन ।”  प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।