चौकुनेमा छाउपडी प्रथा कायमै

गुटु -सुर्खेतको पश्चिम चौकुने गाउँपालिका अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ । २०७३ सालमा साविकको गाविस लगाम,वेतान,विजौरा,गुटु र घाँटगाउँ लाई छाउपडीमुक्त गाविस घोषणा गरेपनि पाँचवटा गाविस मिलेर बनेको चौकुने गाउँपालिकामा छाउपडी प्रथा जिउँकात्यूँ नै छ । जनप्रतिनिधीले कुप्रथा, कुरिती,अन्धविश्वास रहेको छाउपडीप्रथाको बारे कुसंस्कार हो भनेर जनचेतना जगाउन नसक्दा छाउपडीप्रथा कायमै रहेको हो । 

 विभेद अन्धविश्वासले कर्णाली प्रदेशमा जरा गाडेर बसेको छ ।  पालिकाभरिका महिला र किशोरीहरुले  महिनावारी वार्ने गरेका छन् । देवीदेवता रिसाउने डरले छाउपडी बार्नु परेको स्थानीय महिलाको भनाई छ । “महिनावारी नबारेपछि देवी देवता रिसाउँछन् । घरमा अशुभ हुदैन । कोही विरामी हुने,पशुचौपायालाई वाघले खाईदिने,घरमा आगलागी जस्ता नराम्रा घटना हुँदा देवीदेवताले महिनावारी भएको महिलालाई अबकाल (दोष) लाउँछन् ।” आफुलाई दोष नआओस भनेर छुई भएको बेला घर भन्दा बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता बाहेक अर्को विकल्प हुदैन,चौकुने गाउँपालिका– ९ बसन्तेकुन्टाकी भविसरा सिजापति मगरले बताउनुभयो । 

    २०७६ सालमा गृहमन्त्रालयकको निर्देशनमा पालिका,नेपाल प्रहरी,विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाका व्याक्ति छाउगोठ भत्काएपनि  देवता रिसाउने डरले फेरि अस्थायी गोठ बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बराहताल–६, बिउरेनीकी लक्ष्मी बुढाले बताउनुभयो । ‘बनाएका छाउगोठ त भत्किए, तर देवताका डरले घरको छेउमैं अस्थायी गोठ बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ । ‘गोठ भत्काएर के गर्नु, मानसिकताको छाउपडी गोठ भत्किन सकेन ।’

‘छुटै छाउगोठ त छैन । तलतिर गाईबस्तु बाँध्ने माथितिर हामीहरु नछुने भएको बेला त्यहाँ बस्छौं । देवी देवता रिसाउँछन् भनेर दुध दही खान दिदैनन् । धामी पुजारी भएको घरमा ७ दिन नभएको घरमा ५ दिनमा घरमा जाने चलन छ,उहाँले भन्नुभयो । 
          अझै पनि गाउँका अधिकाँश महिला,किशोरी  नछुने भएको बेला छाउगोठमै सुत्नु परेको कथा सुनाउनुभयो । पहिला त गोठ हुँदा छुटै सुत्थ्यौं । तर आजभोली भने बाख्राको खोर,कुखुराको खोर गाईगोठमा पाँच दिन कटाउनु पर्छ । मत देउतासँग माफि मागेर घरमै एउटा कोठामा सुत्छु, खुलासा गर्नुभयो । 
     ढोका नभएको घरको एउटा कोठामा बस्दै आए पनि घरमा कसैको अलिकति टाउको दुख्दा छुईछाउ गरिर देउता बिगारी भन्ने आरोप समेत खेप्नु पर्छ,उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । 

जनप्रनिधिकै घरमा  छाउपडी 

    चौकुने गाउँपालिकामा अधिकाँश जनप्रतिनिधीले छाउपडी वार्ने गरेको खुलासा भएको छ । तीन दिन अगाडी चौकुने गाउँपालिकामा बालिका सशक्तिकरण परियाजना अन्र्तगत परियोजना समिक्षा तथा सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा जनप्रनिधि र घरमा छाउपडीप्रथा वार्ने गरेको खुलासा भएको हो । 
छाउपडीप्रथा नवार्ने गरेपछि देवीदेवताले अशुभ बनाईदिने अन्धविश्वास जनप्रनिधि हट्न सकेको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीमा विभेद,महिला,हिंसा,छुवाछुत महिनावारी बार्ने परम्परा छ भने झनै अन्य नागरिकले छोड्ने कुरा भएन । सरकारले कुसंस्कार रहेको छाउपडीप्रथा र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने हो भने पहिला जनप्रतिनिधीको घरबाटै शुरुवात गर्नुपर्ने स्थानीयबासी बताउँछन् ।

 
अझैपनि पालिकाका महिला कार्यसमिति सदस्य लगायत महिनावारी भएको बेला छुटै बस्ने गरेका छन् । संस्कृतिको आडमा महिलामाथि गरिने यस्ता अमानवीय व्यवहारविरुद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले संस्थाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहे पनि त्यसको प्रभावकारी परिणाम आउन सकेको छैन । यस्तो प्रथाका कारण कैयौँ महिला जङ्गली जनावरको सिकार हुने, विभिन्न रोगको सिकार भइ शिशु र मातृमृत्युदर बढाउनाका साथै महिलाको मानवअधिकारको हनन भइरहेको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

 
२०७६ संघिय सरकारको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । कर्णालीका १० जिल्लामा झण्डै २ हजार २३५ छाउगोठ भत्काईयो । सुर्खेतमा १ हजार ९२४ वटा, दैलेखमा २५९ वटा, जाजरकोटमा ३०वटा कालीकोटमा २०वटा र सल्यानमा २ वटा छाउगोठ भत्काइएका थिए ।
छाउगोठ भत्काएपनि मनको छाउगोठ नभत्किँदा आजभोली अधिकाँश महिला महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने गर्छन । अब सरकारले छाउगोठ भत्काउनु भन्दा महिनावारी भएका महिला र किशोरमा सरफाई,पोषण,कुराको जनचेतनालाई जगाई मर्यादित महिनावारी हाम्रो जिम्मेवारीको बारे सचेतना जगाउनुपर्ने स्थानीय जानकार बताउँछन् । 

सरकारले गर्ने क्षणिक कार्यक्रमहरुबाट मात्रै छाउ प्रथा न्यूनीकरण नहुने गैरसरकारी संस्था महाँसंघ दैलेखकी अध्यक्ष डिलकुमार चन्दले बताउनुहुन्छ । जिल्लाका सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाले अभियान नै चलाएमा यो सम्भव छ । निरन्तरता,अनुगमन अनिवार्य छ उहाँले थप्नुभयो । 

नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरिती घोषणा गर्नुका साथै निर्देशिका जारी गरेपनि  छाउपडी निर्देशिका गाउँ पुग्न सकेको छैनन् । संघिय राज्य सँगै गाउँमै स्थानीय सरकार भएपनि कुरिती रुपमा रहेको  छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका गाउँ नपुग्नुले जनप्रतिनिधी कुरिती बचाउनमा लागेको स्थानीय बुद्धिजिवीले आरोप लगाउने गरेका छन् । गाउँपालिका वा नगरपालिका  सभाले छाउपडी प्रथा न्युनिकरणको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन नभएको आमनागरिकले गुनासो छ । “जनप्रतिनिधीको ध्यान पैसा कमाउनेमा छ । कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा,छुवाछुत हटाउनमा छैन । जनप्रतिनिधी जनताप्रति उत्तरदायी नभईदिदा छाउपडी प्रथा ज्यूका तिउँ रहेको हो हाडाकोटको स्थानीयबासी जगतबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।  दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा मात्र महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसेर दुईजना युवतीको ज्यान गईसकेको छ । 

निर्देशिका गाउँमा कहिले पुग्ला ?

 
नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा निर्देशिका जारीकागे १७ बर्ष वितिसक्दा पनि अझै गाउँमा पुग्न सकेको छैन । निर्देशिका बारे पालिकाका अधिकाँश जनप्रतिनिधी महिला,किशोरी बेखवर छन् । 
सर्वोच्च अदालतको ०६२ बैशाख १९ को आदेश अनुसार सरकारले ०६३ बैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुिरति घोषणा गर्नुका साथै २०६४ मा निर्देशिका र आवश्यक कानुन निर्माण गरीसके पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिदा कागजमै सिमित रहेको छ । 
सुदुर मध्यपश्चिममा छाउपडी प्रथाकै कारण जबरजस्ती करणी र यौनहिंसा, मातृ तथा शिशु मृत्यु हुने दर बढी रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको । महिनावारीजस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि मल, दाउरा, घाँस र स्याउला बोक्न लगाउने, जमिन खन्ने काममा महिला खटिने गरेकाले तल्लो पेट दुख्ने, आङ खस्ने, पिसाब नरोकिने, कुपोषण, रक्तअल्पता, पाठेघर खस्नेजस्ता समस्या देखिएको छ । महिनावारीका बेला महिला ‘एक्लै राखिदिँदा म कमजोर हुँ, अपवित्र हुँ भन्ने सोचाईले महिलामा जीवनभर आत्मसम्मानको विकास हुन नपाउने जिल्लास्थित बुद्धिजिवीको भनाई छ । 

महिनावारी बेलामा अधिकाँश ग्रामिण भेगका महिला बढी यौन हिंसा र वलत्कारका घटनाबाट पिडित हुने,सर्पले टोक्ने, जंगली जनावरको आक्रमणमा पर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ,पोषणयुक्त खाने कुरा नदिई कमजोर हुने, आराम चाहिने समयमा वढी श्रम गर्नुपर्ने, विद्यालय जान नपाइने,महिनावारी हुँदा गर्व गर्नुपर्ने ठाउँमा धारामा समेत जान नदिनु जस्ता परम्परागत रुढीबाढी कुराले महिलाहरु धेरै कुराबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।    
भाद्र १ गते देखि नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्दा नपाइने संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ, महिनावारी र सुत्करी अवस्थामा महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुदैन,उपदफा ४ मा यस्तो किसिमको भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना हुनेछ । वा दुवै सजाय हुनेछ ।

संहिताको उपदफा ५ अनुसार महिनावारी र सुत्केरी भएकी महिलालाई गोठमा पठाउने वा छुवाछुत गर्ने र गराउने ब्यक्तिलाई थप तीन महिना कैद हुनेछ । 

छाउगोठ भत्किए पनि मानसिकता अझै परिवर्तन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेकोे राजनीतिक अस्थिरता र बेवास्ताका कारण त्यो कार्यविधि अवधि सकिसकेको सामाजिक मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसमा न सरकारको ध्यान गयो न त संसदको । अहिले त्यो कार्यविधिको मस्यौदा अवधि सकीसकेका छ । 
उनका अनुसार कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

विकृति विरुद्ध  जाग्दै किशोरी 

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकार र दैलेखको दुल्लू नगरपालिकामा छाउपडीप्रथा,वालविवाह,बुहविवाह,छुवाछुत विरुद्ध किशोरी जाग्न थालेका छन् । युनिसेफ र सोसेक नेपालको साझेदारमा सो पालिकामा ‘गर्ल म्याटर’परियोजनाले रुपान्तरण कक्षा सञ्चालन भएपछि किशोरी विकृत विरुद्ध आवाज उठाउन थालेकी हुन् । 
परियोजनाले म लगायत हामी गाउँका किशोरी र अभिभावकलाई समेत सचेत गराएको छ । पालिकामा पहिला छाउपडी प्रथा न्यूनिकरण भईरहेको छ । पाटीपौवामा छुवाछुतका विभेद हुन्थे,वालविवाह व्यापक हुन्थ्यो यी सबै कुसंस्कार विकृत कमी भईरहेको भावना नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,कार्यक्रमले अभिभावक,अपांगता र किशोरहरुलाई समेटर कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिए अझै क मगर्न सकिनेछ । 

त्यसैगरि अर्की सहभागी इन्द्रा विकले वालबालिका महिनावारी भए विवाह गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो परम्परालाई रुपान्तरण कक्षाले बदली दिएको बताउनुभयो भयो । 
यो कार्यक्रमले साच्चिकै रुपमा समाज र किशोरीमा परिवर्तन ल्याईदिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नरबहादुर वान्तोलले बताउनुभयो । रुपान्तरण कक्षामा सहभागी भएका सबै किशोरीले अनुशासित ढुक्क सँग बोल्ने भएका छन् । विकृती कुसंस्कार विरुद्ध गाउँ गाउँमा जनचेतना जगाउँदै गएका छन् । जसले गर्दा पालिकालाई समेत सहयोग भएको छ,अब यो कार्यक्रमले किशोरी मात्र नभएर किशोर रुपान्तरण कक्षा सञ्चालन गरेमा विकृत हटाउन सजिलो हुने भएकोले पालिकाकाले कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।