कानुन विपरित कृषकबाट कर लगाउँदै महाङ्काल

कानुन मिच्दै कर उठाउने निर्णयले विवादमा

कानुन विपरित कृषकबाट कर लगाउँदै महाङ्काल

काठमाडौँ - कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाको रुपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त भएको आयमा कर लाग्दैन । सहकारी संस्था वा संघको आयमा तथा वितरण गर्ने लाभांशमा पनि कर लाग्नेछैन । कृषि वा वन पैदावारमा आधारित सहकारी संघसंस्था, कृषि औजारको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था छ भनिएको छ । तर, ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले कानुन मिच्दै दुध, दुग्धजन्य पदार्थ विक्रि वितरणमा अनिवार्य कर लागु गरिएको सूचना जारी गरेको छ । 

देशमा कृषकहरु कृषि पेशाबाट पलायन भइरहेका बेला स्थानीय तहले कृषि र कृषकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेर उल्टै कानुन मिच्दै दुध, दुग्धजन्य पदार्थ विक्रि वितरणमा अनिवार्य कर लगाएको छ । 

भुकम्प, कोरोना भाइरस (कोभिड –१९)  महामारी, विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको आर्थिक मन्दि र सहकारी समस्याले गर्दा कृषकहरु समस्यामा भएका बेला कर लगाएर कृषकहरुलाई झनै पीर पार्ने निर्णय गरिएको भन्दै कृषकहरुले बिरोध गरेका छन् । 

गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै पालिकाभित्र व्यवसायिक तथा गैह्र व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गर्दै आएका कृषकहरुबाट उत्पादित दुध वा दुग्धजन्य पदार्थ संकलन केन्द्र, डेरी उद्योग, दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीकर्तालाई  ०.२० (बिस) पैसा प्रति लिटरका दरले कर लगाएको छ । गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन, २०८१ अनुसार कर लगाएको गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ  । 

गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचना


कृषिमा आधारित कच्चापदार्थको कर नलाग्ने भन्ने कानुनमा छ तर, पनि हाम्रो महाङ्काल गाउँपालिकामा कानुन बिपरितको निर्णय गर्दै कर लगाएर राम्रो नगरेको स्थानीय युनिक दाहाल बताउँनुहुन्छ  ।

कृषिमा आधारित कच्चापदार्थमा कर नलाग्ने भन्ने देशको कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ’, हाम्रो महाङ्काल गाउँपालिकामा कानुन बिपरितको निर्णयमा पालिकामा कानुन पढेर आयोग पास गरेर आएका प्रशासक कर्मचारीहरुलाई जानकारी हुँदा हुँदै अनविज्ञ भएर कर लगाउँदै  देशको कानुन मिचेर राम्रो भएन । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्ने हो ? त्यस्को जबाफ किसानले अबस्य माग्नेछन् ।’

नेपालको संविधान २०७२ मा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार प्रष्टसँग छुट्टयाए पनि ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर कानुन मिच्दै कर लगाउने निर्णय गरेको अर्का स्थानीय  प्रदिप शर्मा चौलागाईँले बताउनुभयो  ।

गाउँपालिकाले कानुन विपरित निर्णय गर्दै कृषकहरुबाट कर उठाउन लागेको भन्दै अखिल नेपाल कृषि महासंघले समेत बिरोध जनाएको छ ।  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रष्ट रुपमा कर नलाग्ने भनिएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को उपदफा (१) मा कुनै फर्म, कम्पनी साझेदारी तथा संगठित संस्थाको रूपमा दर्ता गरी कृषि कर व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको जग्गामा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषि आम्दानीमा कर लाग्ने छैन भनिएको छ ।  तर, पनि गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन, २०८१ अनुसार ०.२० पैसा प्रतिलिटरका दरले कर लगाएको छ । 

कसैले व्यवसायिक कृषि फर्म संचालन गरेकोमा दर्ता शूल्क लिन मिल्छ तर, अहिलेसम्म कृषि उपजमा कर उठाउन नमिल्ने दुग्ध विकास संस्थान अन्र्तगतको योजना जनशक्ति तथा बजार व्यवस्थापन विभागका अर्थविज्ञ अन्जन अधिकारीले बताउनुभयो  । 

यता महाङ्काल गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक बिष्ट भन्नुहुन्छ, 'डेरी संचालकहरुका लागि ०.२० पैसा प्रतिलिटरका दरले कर लगाइएको हो ।  कृषकहरुबाट दुध संकलन गर्ने र विक्रि वितरण गर्नेहरुलाई कर लगाइएको  छ । यहाँका कृषकहरुले नबुझ्नुभएको होला हामीले कृषकहरुका लागि कर लगाएका होइनौँ’, ‘दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्नेहबाट लिनको लागि लगाइएको कर हो ।’
 
आर्थिक विवरण राख्नुभएको हुन्छ व्यवसाय दर्ता गर्नुस भनेता पनि कसैले दर्ता गर्न नमान्ने र आफुखुशी व्यवसाय गर्ने गरेको प्रमुख बिष्टको भनाई छ । स्थानीय सरकारले नियमन गर्न लागेको हो’,उहाँले भन्नुभयो, ‘बाइक सर्भिस गर्ने वडाहरु छन् दर्ता गर्न कोही पनि चाहनुहुँदैन । बाइकमा आगो लागेमा हामीलाई आधार चाहियो भनेर गाउँपालिकामा पैसा माग्न आउने । त्यसैले यस्ता कुराहरु हामीले नियमन गर्नका लागि हो ।’ 

गाउँपालिकामा आवद्ध हुनुस । घाँसमा अनुदान दिएको छ । दुधमा अनुदान । कृषकहरुलाई स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रुपमा अनुदान दिइएको छ । यहाँ पनि निरन्तरता छ । अनुदान चाँहि लिने तर,दर्ता गर्न नआउने गरेको अधिकृत बिष्टको भनाई छ । 

दुध किसानले दुध उत्पादन गर्नुुहुन्छ, उहाँहरुले संकलकहरुलाई विक्रि वितरण गर्नुहुन्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन, २०८१ अनुसार ०।२० पैसा प्रतिलिटरका दरले कर उठाउन थालिएको हो ।’

प्रतिक्रिया