दैलेखका ११ पालिकामा डेढ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु

दैलेख - संघीय संरचनापछि गाउँमा  आएका सिंहदरवारमा  बेरुजु रकम बढन थालेको छ । जनप्रतिनिधिले आफु अनुकुल प्रशासन चलाउने, आर्थिक अपचलन गर्ने तर्फ उन्मुख हुने,नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने भन्दा  कानुन बिपरित सेवा सुविधा,भागबण्डा बजेट, सवारी साधन खरिद, इन्धन र मर्मत, कर्मचारी भर्ना, डिपिआर, गुरुयोजना, उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका काममामा स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दा बेरुजु १ अर्ब ४४ करोड ९० लाख ३ हजार पुगेको हो । 

सबैभन्दा बढी बेरुजु आठविस नगरपालिकामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा मात्र नगरपालिकामा १० करोड बेरुजु थपिएपछि नगरपालिकाको कुल ५७ करोड २७ लाख ५० हजार बेरुजु पुगेको हो । सोही पालिकामा  बेरुजु असुल गर्नु पर्ने २ करोड ८३ लाख ८४ हजार, प्रमाण कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने ३  करोड ४३ लाख ५७ हजार, नियमति गर्नु पर्ने १ करोड ९० लाख १ हजार र पेश्की बाँकी २ करोड १८ लाख १ हजार रूपैंयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी  चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको बेरुजु ३० करोड २६ लाख ७० हजार रूपैंयाँ छ । जसअनुसार असुल गर्नु पर्ने १ करोड ३८ लाख ८८ हजार, कागजात पेश गर्नु पर्ने २ करोड ५९ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ८० लाख ६४ हजार र पेश्की बाँकी २६ लाख २० हजार रु रूपैंयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकाको बेरुजु ३४ करोड १८ लाख १० हजार रहेको छ । महालेखाले कुल बेरुजु मध्ये ३२ लाख ३४ हजार प्रक्रिया उपर कार्वाही भई बाँकी ४० लाख ७० हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नु पर्ने २ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ४६ लाख ८८ हजार,पेश्की बाँकी ५३ लाख ४३ हजार रहेको छ ।

नारायण नगरपालिकाको २० करोड ३३ लाख ९६ हजार बेरुजु रहेको छ । १  करोड १७ लाख २४ हजार प्रक्रिया कार्वाही भई १३ लाख ४२ हजार असुल गर्नुपर्ने, १ करोड १४ लाख ८६ हजारको कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने, ८६ लाख तीन हजार नियमित गर्नु पर्ने गरी कुल २० करोड ३३ लाख ९६ हजार रूपैंयाँ हालसम्मको बेरुजु रहेको छ ।

ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ३२ करोड ५४ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको छ । बेरुजु असुल गर्नु पर्ने ५४ लाख ७९ हजार कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने १ करोड १५ हजार नियमित गर्नुपर्ने ५४ लाख ४२ हजार पेश्की बाँकी १४ लाख ८२ हजार रूपैंयाँ रहेको छ । भैरवी गाउँपालिकाको कुल बेरुजु २९ करोड ७४ लाख ७३ हजार रहेको छ । कुल बेरुजु मध्ये ३१ लाख ३० हजार असुल गर्ने पर्ने, कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने, दुई करोड ६७ लाख २५ हजार,नियमित गर्नु पर्ने ३२ लाख ८१ हजार पेश्की बाँकी पाँच लाख १५ हजार रूपैंयाँ रहेको छ ।

महावु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९र२०८० सम्मको आर्थिक मसान्तसम्मको बेरुजु १४ करोड ४९ लाख तीन हजार रहेको छ । जस मध्ये २१ लाख १८ हजार असुल गर्नु पर्ने कागजात पेश गर्नु पर्ने १४ हजार, नियमित गर्नु पर्ने २० लाख २५ हजार रु रूपैंयाँ रहेको छ । गत वर्षको बेरुजु २१ करोड २२ हजार रहेकोमा गाउँपालिकाले बेरुजु असुल,नियमित,कागजपत्र पेश गरी घटाएर १४ करोड ४९ लाख ३ हजार रहेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । 

मुकामको उत्तरमा पर्ने नौमुले गाउँपालिकामा कुल बेरुजु ३२ करोड ४७ लाख ८१ हजार रहेको छ । जम्मा बेरुजु मध्ये २९ लाख ८५ हजार असुल गर्नु पर्ने, कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने ९५ लाख ५० हजार, नियमित गर्नु पर्ने २ करोड २० लाख ३० हजार पेश्की बाँकी ८४ लाख ५० हजार रहेको छ । 
भगवतीमाई गाउँपालिकाको बेरुजु १३ करोड १४ लाख १५ हजार रहेको छ । जस मध्ये ४८ लाख पाँच हजार असुल गर्नु पर्ने,कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने ९८ लाख ६७ हजार पेश्की २५ लाख ९० हजार र नियमित गर्नु पर्ने ४ लाख ८२ हजार रूपैंयाँ रहेको छ ।

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको बेरुजु १६ करोड ५० लाख ६० हजार रहेको छ । जस मध्ये कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने २४ लाख ८४ हजार नियमति गर्नु पर्ने २९ लाख ५७ हजार पेश्की ७ लाख २४ हजार र असुल गर्नु पर्ने ७ लाख ३० हजार रूपैंयाँ रहेको छ । गुराँस गाउँपालिकाको बेरुजु ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार रहेको छ । 

जस मध्ये आर्थिक वर्ष २०७९ र २०८० मा बेरुजु असुल गर्नु पर्ने ६२ लाख २८ हजार, कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने २ करोड ११ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ३९ लाख २८ हजार पेश्की बाँकी ९७ लाख २२ हजार रूपैंयाँ समेत गरी चार करोड २० लाख ७६ हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष सम्म ४७ करोड १ लाख ६६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको  आवधिक बेरुजु ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार पुगेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सार्वजनिक खरिद २०६३ ऐन, अन्तरगत सरकारी बित्त ब्यबस्थापन ऐन २०७४, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, भ्रमण खर्च नियमावली २०६४, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ ऐनको पूर्ण पालना नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाका उपप्राध्यापक एवं स्थानीय शासनविज्ञ दिपेश घिमिरेले बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र कानुनी रुपमा दण्डित तथा असुल गर्न नसकेमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जाने बताए ।