जैविक विविधता मास्ने ‘अति अ‍-संवेदनशील’ कानून

लगानी ऐन संशोधनका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र संरक्षणको मूल्यमान्यता विपरीत संशोधन गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। 

 २८ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी  ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ दुवै सदनबाट पारित भएर कानून बन्न एक महीना पनि लागेन। असार २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको यो विधेयक मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ सहित आधा दर्जन ऐन संशोधन भए। तर निकुञ्ज ऐन संशोधनको पछाडि चाहिं ठूलो कैफियत लुकेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र निषिद्ध कार्यहरू सम्बन्धी प्रावधान भएको यो ऐनको दफा ५क मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान थपिएको छ। यसले बोक्ने सीधा अर्थ हो, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र सबै अतिसंवेदनशील क्षेत्र होइनन्।

पाँच दशक पहिले बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ ऐनको प्रस्तावनामा राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्त्व राख्ने ठाउँहरूको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था गर्न कानून ल्याइएको उल्लेख छ। यसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ‘असंवेदनशील’ स्थान पनि हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन। जस्तो परिभाषा खण्डमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’ भन्नाले प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु, वनस्पति र भूदृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि छुट्याइएको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र सबै संवेदनशील नै हुने विज्ञहरू बताउँछन्। “जैविक विविधताले अतिसंवेदनशील भएरै निकुञ्ज बनाउने हो, त्यसभित्रका निश्चित भागलाई मात्र अतिसंवेदनशील भन्नै मिल्दैन,” त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राई भन्छन्, “त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो कार्यले जीवजन्तुको वासस्थान टुक्रिन्छ, जैविक विविधतामा ह्रास आउँछ।”

वासस्थान टुक्रिएपछि वन्यजन्तुहरू निकुञ्ज बाहिर निस्कने र त्यसले मानव(वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्ने प्राध्यापक राईको विश्लेषण छ। 

व्यापारिक स्वार्थ

हाल ल्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा स्पष्ट शब्दमा ऐनको उद्देश्यसँग मेल नखाने गतिविधि गर्ने प्रावधान राखिएको छ। ऐनको दफा ६ को उपदफा १ पछि थपिएको छ, ‘दफा ५क बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ।’ 

त्यति मात्र होइन, मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन ९इकोटुरिज्‍म० लगायत अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधान निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्‍याउनकै लागि राखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

स्थानीयवासी निकुञ्जको एउटा पात टिप्दा पनि जेल जानुपर्ने तर व्यापारीलाई मुनाफाका लागि जे पनि गर्न दिने गरीको प्रावधान नै विभेदकारी देखिन्छ। निकुञ्जमा प्रवेश गरेकै निहुँमा सुरक्षा निकायले स्थानीयवासीको ज्यान लिएको घटना पटक पटक सार्वजनिक नभएका होइनन्। जस्तो( २०७७ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घोंगी खोज्न गएका राप्ती–२, चितवनका राजकुमार  चेपाङको सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भयो। त्यस्तै, २०६६ चैतमा बर्दियाको बाँसबारीमा साग टिप्न गएका १२ वर्षीया चन्द्रकला विक, अमृता विक र देवीसरा विक ज्वाला दल गणमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिए।

निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्र बनाउँदा स्थानीयलाई उठिबास लगाएको विषय नौलो रहेन। त्यसरी खाली गरिएको ठाउँ व्यापारिक लाभका लागि कसैलाई पनि दिन नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। प्राध्यापक राई भन्छन्, “पहिलो कुरा अतिसंवदेनशील बाहेकका क्षेत्रमा पनि त्यसरी व्यापार गर्नै मिल्दैन। यदि दिने नै हो भने पनि त्यहाँबाट उठिबास लागेका स्थानीय र आदिवासीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला नि।”

सदन बाहिर चलखेल

राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। तर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी यति ठूलो विषयमा विधेयक भने क्षेत्राधिकारै नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ल्याइयो। यसले यो ऐनको संशोधन निहित स्वार्थका लागि ल्याइएको हो भन्नेहरूलाई बल दिएको छ। 

एउटा कानून पारित गर्न वर्षौं लगाउने संघीय संसद्ले यो विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट २६ दिनमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेको देखिन्छ। त्यसो त निकुञ्जभित्र व्यापार गर्ने व्यवस्था राख्न व्यवस्थापिका बाहिर पनि पटक पटक प्रयास नभएको होइन। 

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसअघि २०८० पुस १९ मा सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा गैरकानूनी तरीकाले केबलकार, रोपवे, होटल, लज, रिसोर्ट, टेन्डेट क्याम्प, क्याम्प साइट लगायत लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तयारी पाँच वर्षअघि नै भएको थियो। यसका लागि २०७५ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। 

कहिले अध्यादेश, कहिले कार्यविधि त कहिले नियमावली बनाएर संरक्षित क्षेत्र दोहन गर्न लागेकाहरू नै अहिले सुटुक्क ऐन नै संशोधन गर्न सफल भएको जानकारहरू बताउँछन्। सदनले पारित गरेको भए पनि यो ऐन नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि, १९७२ र पक्षी एवम् जलचर वासस्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्र सम्बन्धी महासन्धि, १९७१ विपरीत रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। त्यसैले व्यापारिक स्वार्थवश ल्याइएको जैविक विविधतामाथि प्रहार गर्ने यो ऐन तुरुन्त खारेज गर्नु  वाञ्छनीय देखिन्छ।
                      साभार :सन्तगाहा मगरको  रिर्पोट हिमाल खबवर