दैलेखमा दलित अधिकारका लागि प्रदर्शन

दैलेख – संविधानमा अधिकार लेखियाे तर कार्यान्वयन देखिएन, दलितलाई भूमि देऊ, दलित जनप्रतिनिधिलाई भूमिका देऊ, दलित एकता जिन्दावाद नाराले गुञ्जायमान भयो दैलेख सदरमुकाम । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल दैलेखको आयोजनामा संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार दिउँसो दलित अधिकारको खबरदारी प्रदर्शन गरिएको हो । 

भगवतीमाई गाउँपालिका–२ रुमका त्यसबेला २२ वर्षका दिपक उपाध्यायले २०६५ साउन ३२ गते रक्षा बन्धनको धागो नबाँधेको विषयमा प्रहरी हुदै अदालतमा जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भयो, त्यही वर्ष चैत ३० गते अदालतले ३ महिना कैद र एक हजार जरिवाना गरेको थियो । 

अदालतले आफूहरु विरुद्ध फैसला गरेको भन्दै दैलेखका पण्डितहरुले फैसलाको लगतै डेढ महिना दैलेख जिल्लाभर जजमानी रोके, यही फैसलाको बदलामा २०६७ फागुन १२ गते दैलेख जिल्ला अदालतको भवनको उद्घाटन गर्न लाग्दा नयाँ भवनको होम गर्न दैलेखका पण्डितहरुले बहिस्कार गरे । 

अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाममा ‘गिलास धुन सहमत नभए दलितलाई चिया बेच्दिन’ भन्नेले चियापसल चलाइरहेका छन्, दलित माथि जातीय विभेदका घटना गाउँमै मेलमिलाप गराइन्छ, सार्वजनिक धारा र मन्दिर विभेद अहिले पनि छ । यिनै विभेद घटनाहरु भोगिरहेका दलितहरुले दैलेख संविधान प्रदत्त अधिकार खोज्न प्रदर्शन गरेका हुन् । 

राजनीतिक दलका प्रदर्शन हुन छोडेको बेला दलितहरुले बाजागाजा सहित नारा, जुलुस गरेपछि कसको के कार्यक्रम हो रहेछ ? भनेर पसल–पसल र कार्यालयहरुबाट चिहाएर हेर्नेहरुको उत्सुकता देखिन्थ्यो । जुलुसमा सहभागी नारायण नगरपालिका भूर्तीकी चित्रकला सार्कीले भन्नुभयो ‘यो जुलुसले राम्रै सन्देश दिएको छ ।’

अधिकारकर्मी पत्रकार विशाल सुनारको टिप्पणी छ ‘दैलेखमा जातीय समस्या पनि  छ । यसको प्रतिरोधमा समाज जागेको छ, पछिल्लो पटक संधिधान लेखिएको अधिकार कार्यान्वयनको लागि खबरदारी प्रदर्शनले विभेदकारीहरुको मुटुमा ढ्याँग्रो ठोकेको छ ।’ उहाँको सुझाव छ ‘यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ ।’

संविधानमा अधिकार लेखिएको छ तर कार्यान्वयनमा देखिएन भन्ने असन्तुष्टी पोख्न शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गरिएको प्रसंगलाई नागरिक समाजले पनि स्रहाना गरेको छ । गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दिलकुमारी चन्दले भन्नु भयो ‘विभेद गरिरहेको पक्षलाई समेत चेतना र राज्यका निकायलाई सचेत गराएको छ ।’

दलित समुदायका आम सर्वसाधारण व्यापक सहभागितामा निकालिएको नारा जुलुसले सदरमुकामको गणेशचोकदेखि नयाँबजार, देवकोटाचोक हुदै लोकतान्त्रिक चोकदेखि नारायण मन्दिर पुगेर नगरपरिक्रमापछि जिसस सभाहलमा पुगेर बृहत अन्तरसम्वाद गरिएको थियो । 

अन्तरसम्वादमा घरछेउको स्थानीय सरकारले दलित समुदायप्रति श्रोत र अवसरहरुमा गरेको पक्षबारे प्रश्न गरे । विकास गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दा पनि पक्षपात र विभेद गरेको भन्ने प्रश्न गरे, स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले आफूहरुले गरिरहेका प्रयास बारे बताए र कमीकमजोरी सच्याएर जाने प्रतिवद्धता जनाए । 

दुल्लू नगरपालिकाका उपमेयर बिना कार्की, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य पूर्णा बिक, गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसी, भैरबी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देबी भण्डारी, महाबु गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष सर्वराज सार्की, नारायण नगरपालिका–८ वडा सदस्य सुनकला नेपाली लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकहरुका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो । 

जातीय विभेदका मुद्दाहरुमा अपहेलित समुदायको आवाज सुन्न प्रहरी प्रशासनलाई पनि प्रश्न गरे, दलित समुदाय माथि भएको उत्पीडनबारे जानकार रहेको बताउदै दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज डीएसपी सुनिल दाहाले प्रमाण पुगेका मुद्दाहरु अदालत पु¥याउन प्रहरी सधैं तत्पर रहेको दलित समुदाय माथि थिचोमिचो नगर्न समुदायिक प्रहरी मार्फत सचेतना अभियान पनि चलाइएको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।  

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई पनि दलित युवाहरुले प्रश्न गरे दलितहरुलाई कहिलेसम्म दलित समुदायबाट भोट मात्र लिइरहने ? नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति मणिराम रेग्मी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इञ्चार्ज प्रेम कटुवाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष जंगबहादुर शाही, राप्रपाका जिल्ला उपाध्यक्ष रणबहादुर सिंह, नेमकिपाका जिल्ला सदस्य रत्नेश श्रेष्ठले दलित समुदायको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तरसम्वाद कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवं कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य उर्मिला बिश्वकर्मा समेत ¥याली जुलुसमा सहभागी हुनुभएको थियो । ¥यालीको सहभागिता, दलित अगुवाहरुको व्याख्या, समुदायका प्रश्नहरु सुनेपछि जिल्लामा जातीय विभेदको स्थिति जानकारी भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । 

दैलेखमा दलित आन्दोलनको सक्रियता देखियो तर श्रोत र अवसरहरुमा दलित समुदायको पहुँच नपुगेको आफूले महसुश गरेको पूर्वमन्त्री बिश्वकर्माले बताउनुभयो । ‘दलित समुदाय उहिलेदेखि पछाडि पारिएको समुदाय हो, यही समुदायको उत्थानको लागि गरिएन भने राज्यको लगानी कहाँ गइरहेको छ ? खोजी हुनुपर्ने बेला आएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

सशस्त्र युद्धको पहिलो सहिद दिनेश रम्तेल भएका, २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन वा यस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरुमा दलित समुदायले बलिदानी दिएका तर देश विकासमा पु¥याएका योगदानको अवमूल्यन भइरहेकोले दलित नागरिक समाज निरन्तर खबरदारी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य पत्रकार अमर सुनारले नेपालको संविधान र ऐन कानूनमा गरिएको दलित अधिकार र जातीय विभेद उन्मूलनका गरिनुपर्ने प्रयासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तूत गर्नुभएको अन्तरसम्बाद कार्यक्रम संघका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण सुनार ‘दैलेखी’को अध्यक्षतामा भएको थियो । 

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोपाल नेपाली, स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष बखत नेपाली, नेपाली काँग्रेसका पूर्व सहसचिव रेशम बिश्वकर्मा, दलित अगुवाहरु हर्क नेपाली, पदम सुनार लगायतले दैलेखमा दलित आन्दोलन र जातीय विभेदको स्थिति विषयमा बोल्नुभएको थियो । 

२ वर्ष अघि समता फाउडेसनले नेपालभर गरेको सर्वेक्षण अनुसार अदालत पुगेका दुई सय ७ वटा जातीय विभेदका मुद्दा मध्ये दैलेखमा मात्र ९ वटा मुद्दा चलेका ती मध्ये ७ वटामा सफलता मिलेको तथ्यांक छ । दैलेखको दलित आन्दोलनको योगदानले रत्नबहादुर बिश्वकर्मा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, पार्वती बिशुन्के प्रतिनिधिसभाका सदस्य र रामलाल बिश्वकर्मा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष बन्नुभएको र कर्णाली प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री पदमा गमता बिक अहिले बहालवाला रहनुभएको प्रसंगलाई दलित समुदायले गौरब गरेको छ ।