सात बर्षसम्म कर्णालीमा २ अर्ब ७९ करोड भन्दा बढी राजस्व आम्दानी

सुर्खेत -संघियता आएको सात बर्षसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले २ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख ७५ हजार ७८३ रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले सात बर्षमा यो आम्दानी गरेको हो । सात बर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको आम्दानी बार्षिक एक बर्षको बजेटको बराबर छैन । यही समय अवधीमा भने प्रदेश सरकारले ३ खर्बभन्दा बढीको ल्याइसकेको छ । 
 
आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएपनि ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७४५ रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले राजश्वका स्रोत पहिचान नगरि लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेकाले आन्तरिक आम्दानीको अवस्था नाजुक बनेको सरोकारवाला बताउँछन् । सातबर्ष वितिसक्दा पनि आम्दानीका विषय पहिचान गर्ने, राजस्वबारे छलफल गर्ने, अनुसन्धान गर्ने एउटा शाखासमेत थिएन कर्णाली प्रदेशमा थिएन । 

  राजस्व शाखा स्थापना 

राजस्व स्रोतको व्यवस्थित गर्ने,पहिचान गर्ने,उद्देश्य सहित प्रदेशमा पहिलो पटक राजस्व शाखा स्थापना गरिएको छ । वर्तमान सरकारले राजस्व शाखा स्थापना गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने काम गर्नेमा कर्णालीबासी आशावादी वनेका छन् । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै राजस्व शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप राजस्व शाखा राखिएको बताए । ‘पहिला दरबन्दीभन्दा कम जनशक्ति थियो । त्यसैले छुट्टै शाखा सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जनशक्ति बढी भएकाले छुट्टै शाखा राखिएको हो,उनले भने  ।’

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो विषयमा आफू गम्भीर भएर लागिरहेको जानकारी दिए । मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको थिए,प्रदेशको बार्षिक आम्दानीले एउटा कार्यालय धान्दैन । संघियतामा पनि प्रदेश सरकार पुर्णरुपमा केन्द्र सरकार सँग निर्भर हुनुपर्ने सामान्य होइन,सुधार गरेर लैजानुपर्छ भनेर छुटटै शाखा स्थापना गरिएको हो । प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनका स्रोत अझै पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । अब छुट्टै शाखा बनेसँगै केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ  उनले भने ।

    प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेट, कार्यान्वयनको अवस्था र क्षेत्रहरूको वास्तविकता पहिचान गर्न सकेमात्रै प्रदेशको अवस्था सुधार हुने मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । 
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यमै राजस्व सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत विषय समावेश भएको र प्रदेशभित्रका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ।  त्यसवाट राजस्व संकलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने सरकारको योजना छ । 

कर ‘करले होइन,रहरले तिर्ने

  प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्ता गरि प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीलाई बलियो बनाईने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । कर ‘करले होइन, रहरले’ तिर्ने भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । 
      करको अधिकारका हिसाबले हेर्दा कृषिमा व्यावसायिक करमात्रै प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ ।  कर्णालीको व्यावसायिक कृषिको अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । बाँकी कर विभिन्न निकायबाट उठ्छ र धेरैजसो साझा अधिकारका विषय छन् अर्थ सचिव रविलाल शर्माले भने ।

    प्रदेशको खातामा धेरै रकम राजस्व बाँडफाँटबाट आउने गर्छ । वार्षिक बजेटको २÷३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आम्दानी हुने गरेको छ सचिव शर्माले जानकारी दिए । करका आधार सुदृढ गर्ने, भएका स्रोत पहिचान गर्न सके केही रुपमा भएपनि आन्तरिक आम्दानी सुधार हुनेछ,उनले थपे । 

 
कर्णाली सरकारले आन्तरिक आम्दानीलाई वढाउन लागि अगाडी सारेको नीति र लक्ष्य 

१)संघिय सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा कर चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने ।

२) प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याइ राजस्व वृद्धि गर्ने,

३) कर प्रणालीलाई सरल, सहज, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाइ स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

४) करको संरचना र दरमा समयानुकुल परिमार्जन गरी कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने,

५) प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने,

६) प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुन संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने,

७) प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन भइ प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने,

८) स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र पर्यटन शुल्कको प्रभावकारी नियमन तथा प्रशासन गरी राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्ने ।