प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखले काखी च्यापेका रवि किन समातिए ?

कात्तिक २ गते साँझ रास्वपा कार्यालयबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरिँदै।

सहकारी ठगी आरोपमा सत्ता र शक्तिको आडमा जोगिँदै आएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अन्ततः पक्राउ परेका छन्। यस प्रकरणले हाम्रो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको ‘हुकुमी’ कार्यप्रणालीको मुखौटा पनि उदाङ्गो बनाइदिएको छ। 

काठमाण्डौं - सहकारी ठगीको आरोपमा जाहेरी परेको वर्ष दिन नपुग्दै दुई पटक गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले ‘हुकुमी शैली’मा सम्पादन गर्ने कार्यप्रणाली नराम्ररी उदाङ्गो हुन गएको छ। कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासबाट पक्राउ अनुमति पाएपछि कात्तिक २ गते रविलाई काठमाडौंबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सहितको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर गाडी मार्फत सम्साँझै पोखरा लगेको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडबाट गोरखा मिडिया प्रालिको नाममा ऋण प्रवाह हुँदा भएको अपचलनमा लामिछाने पनि संलग्न देखिएको भन्दै गत माघमा उनी विरूद्ध पूरक जाहेरी परेको थियो। गत माघमा सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिले लामिछानेसहित पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश, सहकारीका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, नेत्रपाणि बास्तोलाको समेत संलग्नता रहेको भन्दै पूरक जाहेरी परेको थियो। जाहेरीमा सहकारी ठगीका प्रमुख व्यक्ति भनिएका जीबी राई संलग्न १४ वटा संस्थाको कारोबार समेत केलाउनुपर्ने उल्लेख थियो। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन। त्यसपछि समितिले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा निवेदन दिएपछि दर्ता भएको थियो। 

तर सत्ता जोगाउनेरढाल्ने दलहरूको शक्ति संघर्षका कारण  सर्वसाधारणको बचत हिनामिनामा संलग्न भनिएका लामिछाने विरुद्ध प्रहरीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिइएको थिएन। उल्टै जाहेरी दर्ता भएको महीना दिनपछि नै फागुन २३ गते लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेर सत्तामा उक्लिए। त्यसपछि त सूर्यदर्शन सहकारीको पूरक अनुसन्धान रोकिएको मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्‌मा उभिएर लामिछाने निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति नै दिए। चैत ६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दाहालले भनेका थिए, “लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि भूमिका नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत उनी जोडिएको देखिँदैन। पूरक जाहेरीमा उनी संलग्न भएको प्रमाण पनि छैन।”

लामिछाने दोषी नरहेको भन्दै दाहालले संसद् सुचारू गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरूद्ध गरिरहेको वेला प्रम दाहालले लामिछानेलाई बचाउन त्यस्तो प्रष्टीकरण दिएका थिए। त्यतिले पनि नपुगेर  प्रम दाहालले संसद्‌भित्र यस्तो अभिव्यक्ति दिएकै दिन संसद्‌बाट बाहिरिँदै सरकारकोे सहयात्री दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेको बचाउ गर्दै बोलेका थिए। “सरकारबाट बाहिर हुने बित्तिकै कांग्रेस जस्तो कुनै आवेश, उत्तेजना देखाउने प्रतिशोधी खालका अभिव्यक्ति दिएर संसद् अवरूद्ध पार्नु हुँदैन। संसदीय छानबिन समिति केका लागि बन्नेरु त्यो सम्भवै छैन।” 

यसको हप्ता दिनपछि त अनुसन्धानकारी निकायका प्रमुखले नै गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको उद्घोष गरिदिएका थिए। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चैत १४ गते भएको ‘गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल’मा गृहमन्त्री लामिछानेसँग कुम जोडेर बसेका महानिरीक्षक (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवरले भनेका थिए, “अनुसन्धान गर्दा तथ्यपरक भेटिएन। कानूनको दायरामा पनि पर्ने (रवि लामिछाने) अवस्था छैन।” अनुसन्धान भईरहेको विषय सार्वजनिक गर्न कानूनले बाध्यकारी नबनाए पनि आईजीपीले भने गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै चोख्याउने काम गरेका थिए। त्यस दिनको बैठकमा कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापा समेत उपस्थित  थिए।

कुरो यतिमै सकिँदैन। रविलाई बचाउन सरकारी वकील कार्यालय पनि खुलेर लाग्यो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते लामिछाने विरूद्ध सहकारी ठगीमा ‘उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान, अभियोजन भएको नदेखिएको’ भन्दै पत्र दिएको थियो।

लामिछानेले वैशाख १० गते आफू विरूद्ध जाहेरी परेनपरेको जानकारी दिन भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यस वेला महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल थिए। लामिछानेलाई अनधिकृत रूपमा क्लिन चिट दिएको भन्दै यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो, जुन विचाराधीन छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको राय बाझिएपछि दुई सदस्यभन्दा ठूलो इजलासले हेर्ने गरी यो मुद्दा विचाराधीन छ। दलका नेतालाई लागेका फौजदारी कसुरका अनुसन्धानमा समेत सत्ता शक्तिको प्रभाव कुन हदसम्म हुँदो रहेछ भन्ने पछिल्लो ‘केस स्टडी’ बनेको छ, यो घटना। 

हुकुमी शैली

सरकार प्रमुख, सत्ता सहयात्राका प्रमुख,  प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकीलको कार्यालयले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको ठोकुवा गरिरहँदा अनुसन्धान टोलीले भने प्रमाण भेला पारिरहेको थियो, जसले लामिछानेको संलग्नता रहेको देखाउँथ्यो। अनुसन्धान टोलीले लामिछानेको नाममा सहकारीबाट २०७८ असार ३१ गते एक करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह भएको र त्यो रकम २०८० सालमा मात्र तिरिएको कागजात भेट्यो। सुरूमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा काढिएको यो ऋण तहगत रूपमा नामसारी हुँदै लामिछानेको नाममा आएको थियो। २०७८ जेठ ६ गते र असार ९ गते तत्कालीन मेगा ब्यांकको गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा एकाउन्ट पेइ चेक मार्फत ५०र५० लाख रूपैयाँका दरले प्रवाह भएको उक्त ऋण सोही वर्षको असार मसान्तमा लामिछानेको नाममा रकमान्तरण गरिएको भेटिएको थियो। ऋण प्रवाह हुँदा लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कको लगानीकर्ता थिए। 

लामिछाने २०७७ चैत २५ गतेदेखि २०७९ असारसम्म गोरखा मिडिया नेटवर्कको शेयरधनी एवं प्रबन्ध सञ्चालक थिए। उनको नाममा १५ प्रतिशत शेयर थियो। यो ऋण २०८० असार १३ गते फेरि गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा रकमान्तरण गरी लामिछानेको नाममा रहेको ऋण खाता बन्द गरिएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीको ‘लोन स्टेटमेन्ट’ अनुसार लामिछानेको नाममा २०७८ असारमा प्रवाह भएको एक करोड रूपैयाँ ऋणको ब्याज २०७९ असार मसान्तसम्म १४ लाख ७५ हजार एक रूपैयाँ ५० पैसा भएको थियो। अर्को वर्षको ब्याज १६ लाख १३ हजार सात सय ३१ रूपैया भएको थियो। २०८० असार १३ गते सावाँ ब्याजसहित एक करोड ३० लाख ८८ हजार सात सय ३३ रूपैया १८ पैसा गोरखा मिडियाको नाममा रकमान्तरण गरी लामिछानेको नाममा रहेको ऋण चुक्ता गरेको भेटिएको थियो। यसरी लामिछानेको नाममा ऋण नरहेको देखाइए पनि गोरखा मिडिया नेटवर्कले समेत यो रकम सहकारीलाई चुक्ता गरेको छैन। 

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै लामिछानेको नाममा २०८० असारसम्म ऋण रहेको खुलेको थियो। शेयरधनीको एकल हस्ताक्षरमै चल्ने खातामा सूर्यदर्शन सहकारीको १० करोड रूपैयाँ बराबरको रकम गोरखा मिडियामा गएको भेटिएपछि प्रहरीले विभिन्न ब्यांकमा लामिछानेको नाममा रहेको खातामा भएको कारोबारको विवरण, गोरखा मिडियाको खाताको विवरण र सूर्यदर्शन सहकारीको खाताको विस्तृत विवरण झिकाउने पत्र काटेको थियो। साथै सूर्यदर्शनको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मगाएर लेखा परीक्षकलाई पनि उपस्थित हुन पत्र काटिएको थियो। ब्यांकमा पत्र काटेपछि अनुसन्धान गरिरहेका दुई जना प्रहरी अधिकृत प्रहरी निरीक्षकद्वय सूर्यबहादुर राना मगर र भुवन बरामलाई गत वैशाख २६ गते सरूवा गरिएको थियो। राना मगरको नियमित सरूवा हुने अवधि पुगेको भए पनि बराम भने कास्की सरूवा भएको सात महीना मात्रै भएको थियो।

रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट समेत लामिछानेको नाममा २ करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भेटिएको थियो। उनलाई सहकारीले ‘व्यापार ऋण’ दिएको अभियोगपत्रमा छ। गत वैशाखमा जिल्ला अदालतमा बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको भन्दै दायर मुद्दामा पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। अभियोगपत्रमा ठाउँठाउँमा लामिछानेको नाम भने उल्लेख थियो। कांग्रेसले लगातार संसद् अवरूद्ध पारेपछि लामिछाने संलग्न भनिएको सहित अन्य तीन दर्जनभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्ने गरी सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो। समितिले भदौको अन्तिममा छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, जसमा लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिश गरिएको थियो। त्यति वेलासम्म दाहाल सरकार ढलेर लामिछाने समेत सत्ता बाहिर पुगिसकेका थिए। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति प्रहरी समक्ष पठाएको थियो। गृहमन्त्री छँदा आफू विरूद्ध परेको जाहेरी दबाउन सफल भए पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि भने लामिछाने आफूलाई ‘क्लिन चिटु दिने आईजी कुँवर नेतृत्वको प्रहरीबाटै पक्राउ परे। 

संविधानले कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म सबैलाई एउटै कानून आकर्षित हुने व्यवस्था गरे पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको कार्यान्वयनमा शक्तिमा आसीन वा नजिक भएकाहरूलाई एउटा र शक्तिहीनहरूलाई अर्कै प्रकारको व्यवहार हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “रविको हकमा पनि सत्तामा हुँदा एउटा व्यवहार भयो, नहुँदा अर्कै व्यवहार भयो,” उनी भन्छन्, “प्रहरीले मात्र होइन अख्तियार र अदालतले पनि शक्तिसँग जोडिएका व्यक्ति र अन्यलाई गर्ने व्यवहार यस्तै देखिन्छ।”

अख्तियारले उच्च पदस्थ विरूद्ध परेका उजुरी दबाउने र न्यायालयले सुनुवाइ नै पन्छाउने प्रवृत्ति बढिरहेको आचार्यको भनाइ छ। “जुन दिनसम्म कानून र संविधान अनुसार चल्ने प्रणाली शासकहरूमा हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ,” उनी भन्छन्, “यदि कानून अनुसार चलेको भए त सहकारी ठगीमा सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने हो। लामिछाने पहिल्यै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो।” लामिछानेकै पूर्व व्यापारिक साझेदार एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी असोज ६ गते नै पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने सूर्यदर्शनसहित अन्य थुप्रै सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका जीबी राई फरार छन्। 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि प्रहरीका काम कारबाही राजनीतिबाट निर्देशित हुन थालेको बताउँछन्। फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर राजनीतिक तहमा छलफल भएपछि मात्र प्रहरीको जिम्मेवारीमा आउने डरलाग्दो प्रवृत्ति भित्रिएको मल्लको भनाइ छ। “आगामी दिनमा यो झनै डरलाग्दो रूपमा देखिनेछ,” उनी भन्छन्, “किनभने विधि, प्रणालीभन्दा शक्तिको आड वा शक्तिहीन हुनुले अनुसन्धानको पाटो निर्धारण हुन थालेपछि नतिजा यस्तै आउँछ।”

व्यक्तिको ओहोदा अनुसार कानूनको प्रयोग गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा नेपाल पुगिरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य बताउँछन्। संविधान र कानूनको भन्दा ओहदाधारीहरूको दुर्नियतका कारण मुलुकमा थिति बस्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकता अति नै कमजोर बनेको प्रमाण हो यो घटना।” साभार:मनबहादुर वस्नेत,हिमालखबर