सरकारको १०० दिन : 'आशा गर्ने ठाउँ देखिएन,

 
  काठमाण्डौं -पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले एक सञ्चार माध्यामलाई भनेका थिए,अघिल्लो कार्यकालमा जे जस्ता प्रतिकुलतासँग जुध्नुपरेको भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई काम गरेर देखाउने र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ ।’ ठ्याक्कै उस्तै परिस्थितिका बीच केपी शर्मा ओली ३० असारमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अघिल्लो दुई कार्यकालमा अनेक अनुकुलता प्रतिकुलताका बीच काम गर्न नसकेका ओलीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले घरमै पुगेर गरेको आग्रह अनुसार ओलीले मुलुकको नेतृत्व लिने अवसर पाएका थिए ।

कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक सहमति गर्दा भएको भनिएको ७ बुँदे सहमतिपत्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक गरेका थिए । सहमतिपत्रमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनको विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनुका साथै आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने,बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्ने र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई सत्ता परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जनहितमा चुकेको सरकार

तर, सय दिनको अवधिमा मुलुकले पूर्वअनुमानित र चेतावनीसहितको झरी बर्षाबाट ठूलो विपत्ती झेल्नुपर्‍यो । वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलटारीमा पहिरोले दुई बस पुरिए । १२ असोजको पछिल्लो बाढीले बीपी राजमार्ग क्षतविक्षत बनायो, जनधनको क्षति भयो ।

प्राकृतिक प्रकोप टार्न नसकिए पनि अघिल्लो घटना र मौसमविद्हरुको चेतावनी ग्रहण गरेर सावधानी अपनाउन सरकार चुक्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपत्तिको बेलामा आफ्नो विदेशयात्रालाई छोट्याउन चाहेनन् ।

मुलुक फर्केपछि पत्रकारहरुसँगको प्रतिक्रियामा उल्टो उनले भने, मौसमविद्हरुले झरी पर्छ पो भनेका थिए, यहाँ यहाँ पहिरो जान्छ भनेका थिएनन् ।’

राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द नारायण आम जनताको सरोकार र हितबाट सरकार टाढिदै गएको देखिएको र प्रकोपको कठिन अवस्थामा त्यो प्रकट भएको बताउँछन् । मुग्लिनको घटनाले हामीलाई पाठ पढाइसकेको थियो, तर पछिल्लो बाढीपहिरोमा पनि त्यही असावधानी देखियो’, उनी भन्छन्, सरकारले कुनैपनि घटनाबाट सिक्दैन र सिक्न चाहदैन भन्ने देखियो । प्रकोपमा देखिएको उसको भूमिका त्यसैको नतिजा हो ।’

दशैंको बेलामा बजारमा महंगी तिब्र भयो । दुई वर्षदेखि कर्मचारीहरुको तलब बढेको छैन, निम्न मध्यवर्गका मानिसहरुलाई आधारभूत जिविकोपार्जनमै समस्या छ । महंगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको काम हुन नसकेको विश्लेषक गोविन्द नारायणको टिप्पणी छ ।

‘जसका लागि सरकार चाहिने हो, उही समूदायका लागि कोही नबोलिदिने अवस्था भयो’ कुनै समय विवेकशिल नेपाली दलमा आवद्ध उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म दुई तिहाइको सरकार हुँ भन्नुहुन्छ । त्यो बल जनताको हितमा प्रयोग भएको देखिएन ।’

सुशासन : फगत गफ

कांग्रेस एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । तर, यो विषयमा सरकारले आशामुखी काम गर्न सकेको छैन । यतिसम्म कि अहिले त संसदमा सत्तापक्ष माथि जवाफदेहीताको प्रश्न उठाउने काम पनि शून्य जस्तै छ ।

ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ कांग्रेसले ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट्सको विषय उठाउन छाड्यो । उस्तै प्रकृतिको संलग्नतामा अरु मतियारहरु थुनामा रहेका बेला नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँडले थुनाबाहिर रहने सुविधा पाए । उनीविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा नगएको प्रचण्ड सरकारको रवैयालाई ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ताले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

यस्तै शैलीमा सरकारअघि बढिरहेका बेलामा दशैंको रौनक उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टीका लागि जग्गा लिने निर्णय गरे ।
यो निर्णयमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले समेत बलियो प्रश्न उठाउन सकेको छैन । पार्टी सभापति नै सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएपछि प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउनुपर्ने अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि चुकेको देखिन्छ ।
सरकार र त्यसमा पनि एमाले नेतृत्वको छत्रछाँयाबाट प्रभावित भएको आरोप खेपेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो अवधिमा गम्भीर र संवेदनशिल मुद्दा अघि सार्न सकेको छैन । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिदको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कांग्रेसका दुई र एमालेका एक पूर्वमन्त्रीको संलग्नता पुष्टि भएपछि अलपत्र छ ।

यो सरकार गठन हुनु अघिदेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारवारे सरकारले कुनै छानविन गरेन । तत्कालिन महानिर्देशकद्वय पुष्पराज शाही र चक्रबहादुर बुढाले सरुवाको सजायमात्रै पाए, थप छानबिन र कारवाही भएन ।

खुलमखुला भ्रष्टाचारको पर्याय  बनेको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र नेपाल बायुसेवा निगमको नेतृत्व र त्यहाँभित्रको बेथितीमाथि सरकारले कुनै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । गठबन्धन संस्कृतिका कारण त्यहाँको नेतृत्वले जुनसुकै दलका मन्त्री आएपनि उनीहरुलाई रिझाउन र मौन बनाउन सक्ने सामर्थ्य राखेका छन् ।

नसुध्रिएको सेवा प्रवाह

झण्डै एक दशकदेखि मुलुकको शासनसत्ता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वरिपरि घुमिरहेको छ । देउवा र दाहालको तुलनामा राजकाजका काममा अलि बढी दख्खल राखेको देखाउने ओलीले समेत जनतामाझ आशाको सञ्चार गराउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक मन्दी र चुहावटले गर्दा अनुमान गरिएजति राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । सरकारले दैनिक खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
ट्रायल परिक्षा पास गरेपछि सवारीचालकहरुले लाइसेन्स नपाउने परिस्थिती बनेको वर्षौ भइसकेको छ । बल्ल बल्ल आएर सरकारले इ लाइसेन्स’ ले काम चलाउन खोजेको छ ।

ठूलो धनराशी खर्च गरेर स्थापना भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई सरकारले कामकाजी र प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सरकारी कामकाजहरु झञ्झटिला छन्, विश्वविद्यालयका परीक्षाको नतिजा आउन अझै महिनौं लाग्छ ।

आठ वर्षदेखि टुंगो लाग्न नसकेको विद्युत प्राधिकरण–व्यवसायीको विद्युत महशुल विवाद प्रचण्ड सरकारले त टुंग्याउन सकेन नै, ओली सरकार पनि समस्याको गाँठो फुकाउन असफल भयो । तत्काल टुंगिएर अघि बढ्नुपर्ने यस्ता विवादहरु वर्षौदेखि अल्झिइरहेका छन् ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ जिम्मेवारी फेरबदल हुने निजामती प्रशासन संयन्त्र पछिल्ला वर्षहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपले झनै आक्रान्त छ । राजनीतिक आस्था र झुकावका आधारमा कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेको छ ।

सुशासनको नारा दिएको सरकारले नक्कली प्रमाणपत्रको भ्रष्टाचार आरोपमा प्राविधिक रुपमा सफाइ पाएका कर्मचारीलाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदा साइकल खरिदको विवादमा मुछिएका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी गृहसचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु लामो समयदेखि कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा छन् । रास्वपा समेत दुई पटक सरकारमा गइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफूसँग समय नभएको र भर्खरै मात्रै सत्ता सम्हालेको भनेर प्रमुख दलहरुलाई शंकाको सुविधा दिने अवस्था नरहेको विश्लेषक गोविन्द नारायण बताउँछन् ।‘३५ वर्षदेखि शासकीय अभ्यासमा पोख्त उनीहरु २/३ पटक दुई तिहाईको बहुमतको सुविधा समेत उपयोग गरिररहेका छन्’, उनी भन्छन्, मुलुकको सुरक्षा, राष्ट्रिय हित जस्ता विषयमा विषयमा सर्वदलीय सहमती खोजेर जनताको अधिकतम हित हुने काम गर्नुपर्नेमा आलटाल गरेर जनता झुक्याइरहेका छन् ।’

आर्थिक मन्दी र चुहावटले गर्दा अनुमान गरिएजति राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । सरकारले दैनिक खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा बैदेशिक मुद्राको सञ्चितीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरेपनि अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौतीमा ऊ निर्मम हुन नसकेको पूर्वसचिव केदार न्यौपाने बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा पनि आम जनमानसमा निराशा थियो, नयाँ सरकारले त्यसलाई चिर्ने र आशा जगाउन काम गर्न सकेन’, पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, केही न केही राम्रो काम गरेर जनतालाई विश्वासको सञ्चार हुन दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारमा रहेका दलका नेताहरु आफ्नो र कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।’

स्वार्थपूर्तिको भर्‍याङ अर्थात सत्ता

संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता र त्यसमार्फत आम जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने भनी प्रतिवद्धता जनाएपछि सरकारका प्रारम्भिक दिनहरुले त्यो फगत गफमात्रै भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको टिप्पणी छ ।

‘नक्कली शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु लगायत एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मामिला बाहिरिरहेका बेला उहाँहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नुभयो’ अधिवक्ता अर्यालले भने, अहिले अपराधमा संलग्नहरुमाथिको छानबिन र अनुसन्धान रोकिएको छ । उहाँहरुले नीति र प्राथमिकता परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।’

पछिल्लोपटक एमाले जोडिएको जग्गादान प्रकरणले सुशासनको धज्जी उडेको टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता अर्याल राज्यले फौजदारी अभियोगमा प्रतिवादी बनाएको व्यक्तिसँग सत्तारुढ दलले लाभ लिनु भ्रष्टाचार नै हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, यो घटनाले राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ बोकेकाहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ । अनि सत्तारुढ दलहरुले अरु बेथिती र अपराधमाथि प्रहार गर्ने नैतिक सामर्थ्य पनि गुमाएका छन् ।

‘सय दिनले जनतालाई आशा गर्ने ठाउँ दिएको छैन, ठूला दुई दल एकसाथ असफल हुँदा विकल्प नै नहुने जोखिम आउनसक्छ’, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘निराशा बढ्दै गएमा संसदीय अभ्यासबाट नभई आक्रोशले सडकबाट विकल्प खोज्ने अवस्था आउनसक्छ ।’ साभार : कृष्णअनलाईन खवर कृष्ण ज्ञवाली