सहकारी ठगलाई कारबाहीसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउँछौं : प्रधानमन्त्री (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)

 काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइने बताएका छन्। सरकारका १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानूनी कारबाही शुरू गरेको बताए। “हालसम्म ६०० भन्दा बढीलाई कानूनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्,” ओलीले भने, “सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘शूटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने उनको भनाइ थियो। “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानूनलाई गुरु मानेको छ। भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानूनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ,” उनले भने।
अहिले भ्रष्टाचारका मतियारलाई बचाउन खोज्ने तत्त्व सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। “भ्रष्टाचारका कसूरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं,” उनले भने।

सरकार गठनको १०० दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको शपथ लिंदै थिएँ, तपाईंहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ। किनभने यो सरकार तपाईंहरूका आशा, तपाईंहरूका सपना र तपाईंहरूका विश्वासले बनेको हो।

त्यो दिन मैले तपाईंको नाममा शपथ लिनुका दुई वटा कारण छन्।

पहिलो, तपाईंकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो।

दोस्रो, यो सरकार तपाईंकै लागि बनेको हो।

आज हामीले सत्ता सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ। तर म यहाँ तपाईंहरूलाई तथ्यांकको लामो सूची सुनाउँदै छैन। किनकि अंकहरू आफैंमा के हुन् ररु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्।

गएको साउन ६ गते मैले संसद्‌मा विश्वासको मत लिंदै गर्दा यो सरकारका पाँच वटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थिएँ। ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो।

पहिलो १०० दिनमा हामीले कुन कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के के काम थालेका छौं र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौं। त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्‍यौं। सबै मन्त्रालयले पहिलो, १०० दिन, दोस्रो १०० दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाएँ। पहिलो १०० दिन भित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन्। अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करीब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्थ्यो।

जब म नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिंदै थिएँ, त्यसको केही दिनअघिदेखि नै हामी त्रिशूली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रु सहित बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौं। त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकोप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो। गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढीपहिरोको चपेटामा मुलुक पर्‍यो।

यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए। प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्‍यो। कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत् लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो।

विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम अघि बढायौं। पीडित परिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गर्‍यौं। बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले दुई लाखका दरले राहत पाएका छन्। बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार ५५५ परिवारलाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ। संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी वासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौं। हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चार लगायत अत्यावश्यक सेवा १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौं।

यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादशैं आयो। ठाउँ(ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए। राजधानी आउनेरजाने सबै बाटा बन्द थिए। प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो। पहिले त मानिसहरू डराएका थिए( सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो। तर सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो। परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरू चालू अवस्थामा पुर्‍याए, अब बन्दै बन्दैन भनिएको बीपी राजमार्ग हुँदै सवारीसाधन चल्न शुरू गरे। यस वर्षको दशैंमा पनि काठमाडौं छोडेर घर फर्कनेको संख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करीब आठ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो। दशैंमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिए।

एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पुर्‍याएको थियो। ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त शुरू नै भइसक्नुपर्ने थियो। तर स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन ९डीडीए० समेत भएको रहेनछ, अस्थायी वासका लागि दिइने २५ हजार राहतमै पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ।

हामीले यस समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौं। हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो।

अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घर र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ। प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनायो, तर सरकार सम्हालिंदै अघि बढ्यो।

लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसान दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए। बितेका १०० दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन्। उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।

त्यसैगरी, करीब ७५ हजार उखु किसान, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्। कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन्। बितेका १०० दिनमा, तिनीहरूको बीमा बापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ। हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ।

हामीले संसद्‌मा भनेका थियौं( निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौं। निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्नेमध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्।

संसद्बाट विश्वासको मत लिने वेला प्रस्तुत गरेको अर्को प्राथमिकता थियो( उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन। काम गर्ने युवालाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनुपर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ। उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विना धितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको ‘स्टार्टअप’ कर्जा प्रवाह गरेका थियो। ती युवाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावाँरब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत शुरू गरेका छन्।  

यस वर्ष पाँच हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ। 

संसद्बाट विश्वासको मत लिंदै गर्दा मैले भनेको थिएँ( ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी उपर कानूनी कारबाही अघि बढाउँछौं। जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानूनी कारबाही गर्नेछौं।

आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु( सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही शुरू भएको छ। हालसम्म ६०० भन्दा बढीलाई कानूनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्। सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘शूटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन। यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानूनलाई गुरु मानेको छ। ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानूनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ। 

भ्रष्टाचारका कसूरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं।

सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो। तर म प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छु( राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन।

हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल थियो। आज त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ। परिणामस्वरूप, १०० दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करीब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन ९क्रेडिट रेटिङ०को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेशन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रामाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।

चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करीब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्व परिचालन १३।३ प्रतिशतले वृद्धि भई करीब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।  

अभाव र गरीबीको जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको सेवा, हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता थियो। यसका लागि हामीले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकका लागि सात वटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौं। कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल मार्फत उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि तीन वटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेका छौं। देशभरका १९ वटा संघीय अस्पतालमा दुई शिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरी १८ संघीय अस्पतालमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवालाई मध्यनजर गरी हामीले केही कामको थालनी गरेका छौं। अब सवारी चालकले ‘ट्रायल पास’ गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउनेछन्।

सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुनपर्ने, कर्मचारी भेट्नुनपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दै छौं। यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ।

सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्यूआर कोड मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रूपमा शुरूआत गरेका छौं। अब तपाईंले सरकारी अफिसमा हुने तपाईंको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनुहुनेछ।

लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थित विना कुल पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेशन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइन मार्फत सेवा ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागू भएको छ। नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम सात लाख रुपैयाँबाट १० लाख पुर्‍याइएको छ। बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूको परिवारलाई पनि १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रोजगारी अनुमतिपत्र नभएकाहरू र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाहरूले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

देशभित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने यो सरकारको घोषित नीति हो। त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ। भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरहवा र पोखराका लागि हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर ०।३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध गर्न सफल भयौं।

अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौं हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान शुरू हुनेछ। फ्लाई दुबईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवम् काठमाडौं हुँदै भैरहवा र दुबईबीच उडान भर्नेछ। जजीरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवम् कुवेत र भैरहवाबीच सीधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ।

क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले ३०० दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्ने गरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं। कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्बीच समझदारी भई काम शुरू भएको छ।

नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्न सक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर गत १०० दिनको अवधिमा बाङ्लादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ।

अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो संघर्षले संविधानसभा मार्फत हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गर्‍यो। सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सीमित सरकारी कार्यक्रम जस्तो मात्र रहँदै आएको थियो।

यस वर्ष भने सरकारको प्रयासले पहिलो पटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागिता सहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ। समाजका हरेक तप्का, वर्ग, क्षेत्र, पेसा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुशी यहाँ म तपाईंहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलो पटक ‘न्याशनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेशाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुशी साट्ने मौका पाए। यसरी राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवका रूपमा परिणत गर्‍यौं।

पछिल्ला १०० दिनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। ‘फास्टट्र्याक’ को मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ। नागढुंगा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६।८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र १०० दिनभित्र पूरा भयो र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ।

सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । बितेका १०० दिनमा चार हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ र ३२।५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ।

ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा दुई वटा टरबाइन सहित मेकानिकल पार्टस्‌को मर्मतसम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएको छ। साथै, चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेशन र त्रिशूली हब हाइब्रिड जीआईएस सबस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ।

विषय त सानै होला, तर खास ठाउँका लागि महत्त्वपूर्ण छ। देशभरका ७५३ पालिकामध्ये, सैपाल गाउँपालिका एक मात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन। प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा, जब वाणिज्य ब्यांकको शाखा स्थापना भयो, करीब ५०० घरधुरीका तीन हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला एक मात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टू द होम’ ९एफटीटीएच० सेवा अझै पुगेको थिएन। तर गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पुर्‍याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ को नयाँ युगको शुरूआत गरेको छ।

कानून वा नीति निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला, तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशिला हुन्। ती विना राज्य चल्नै सक्दैनन्। यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ।

यस अवधिमा १७ वर्षअघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सफल भएका छौं। त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ। आयोग गठनका लागि सिफारिश समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद सन्देश हो।

यस सरकारमा तपाईंहरूले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० छन्। मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु। यी दुवै दल लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन्। यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुवै दलका साझा प्रतिबद्धता छन्। यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको स्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। अफवाह, झूट, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ।

हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिंदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौं। हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं। विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौं, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं। सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौं।

म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु( सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध शुरू गरियो। यसको कारण थियो( देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पूँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने।

अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ। तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्नेछ। साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्‌भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ। हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक(सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउनेछ।

सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ। यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो। कांग्रेस र एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ।

हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ। अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ‘ब्यूरोक्रेसी’ ले निर्वाह गर्नुपर्छ। कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ( बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाहरूले ब्यूरोक्रेसी नै अलमलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन, स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन्।

त्यसरी सुनाइएका कुराहरूलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु( कर्मचारीले नै काम गर्ने हो। ब्यूरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्यसचिव र सचिवज्यूहरू यहीं हुनुहुन्छ।

उहाँहरू पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ( राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ।

सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बाबजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतीजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

हामीलाई राम्ररी थाहा छ( यो सरकारप्रति तपाईंहरूको अपेक्षा उच्च छ। तपाईंको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षाबीच सन्तुलन चाहिएको छ। हाम्रो संकल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित छ।

नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनुनपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहोल खडा गर्न खोजेको छ। मिलेर सामना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संकटबाट पनि राजनीतिक लाभ खोजिरहेको छ। तपाईंहरूले यस कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनुपर्नेछ।

१०० दिन सकियो, अर्को १०० दिन र बाँकी अवधिमा गर्ने कामका योजनाहरू आजबाट शुरू हुन्छन्। बितेका १०० दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन्।
आउनुहोस्, हाम्रो साझा लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाऔं। साभार ः हिमालखबर