कर्णालीमा ६ जिल्लाका ८ वटा स्थानीयतहमा उपनिर्वाचन हुने

 आगामी मंसिर १६ मा कर्णाली प्रदेशको ६ जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचनका लागि जनमत वुझन यतिवेला उपनिर्वाचन हुने स्थानमा दलका नेता कार्यकर्ताको आवतजावत गर्ने काम बाक्लिएको छ । मतदाताको मनोभाव बुझ्न साँसद देखी जिल्लास्तरका नेता गाउँ केन्द्रित भएका छन् । 

३० बैशाख २९ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विजेता वनेका जनप्रतिनिधीको विविध कारणले मृत्यु भई पद रिक्त हुँदा  ती पदको परिपुर्ति गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ मा उपनिर्वाचन तोकेकोले नेता कार्यकर्ता गाउँ केन्द्रित हुन थालेका हुन । 
कर्णाली सहित देशभर ३९ वटा पदमा उपनिर्वाचन हुन भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिका नगरउपप्रमुखमा १,गाउँपालिका अध्यक्षमा १,एक, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १  र ५  वडाअध्यक्ष गरी ८ पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ । जसमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख, दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका–७, डोल्पाको त्रिपुराुन्दरी नगरपालिका–५ र रुकुमश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–५, मा वडाअध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ । आयोगका अनुसार कार्तिक २५ र २६ गते अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने गरी आयोगले नामावली अद्यावधिक गरिरहेको छ । मतदान १६ मंसिरको बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुनेछ ।

दैलेखको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछुमन गरुङ्गको हृदयघातका कारण २७ माघ २०७९ मा निधन भएको थियो । गुरुङ्गले ३० बैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका हरिप्रसाद उपाध्यायलाई पराजित गरेका थिए । गुरुङ्गले २हजार ९०७  मत प्राप्त गरेका थिए भने उपाध्यायले दुई हजार ५१९ मत प्राप्त गरेका थिए ।

यस्तै, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता सिंहको १७ कार्तिक २०८० मा जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी सिंहले ५ हजार ४०६ मत प्राप्त गरि एमालेका सुनिता बोहोरालाई पराजित गरेकी थिईन ।  बोहोराले ३ हजार ३९३ मत प्राप्त गरेकी थिइन । यस्तै, गत ४ भदौमा सुर्खेतबाट नेपालगन्जतर्फ जादै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख १०११ नम्बरको फोर्स गाडी दुर्घटनामा परेका हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको उपचारका क्रममा नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा निधन भएको थियो । कार्कीले २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका थिए । गठवन्धनबाट विजय भएका कार्कीले नेकपा एमालेका जुनकुमारी फडेरालाई ३ हजार २६९ मत प्राप्त गरेकी थिईन । 
 
नेकपा एमालेबाट दुल्लू नगरपालिका–१३, को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका विर्खबहादुर शाहीको ब्रेन ट्युमरका कारण २०८० माघमा मृत्यु भएको थियो । शाहीले कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनका उम्मदेवारलाई पराजित गरेका थिए । एमालेका उम्मेदवार शाहीले ८ सय २२ मत प्राप्त गरि विजय भएका थिए भने गठवन्धनका डम्बरबहादुर शाहीले ७ सय ७३ मत प्राप्त गरि उपविजेता भएका थिए ।  
त्यस्तै गरि कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, का वडाध्यक्ष परबहादुर शाही २४ असोज २०७९ मा मलामी गएको अवस्थामा राचुलीस्थित तिला कर्णाली माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिए । उनको अवस्था अझै अज्ञात छ । माओवादी केन्द्रबाट ३६१ मत प्राप्त गरि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दिपबहादुर शाहीलाई पराजित गर्दै विजय भएका थिए । जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका–७, को वडाध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित मनबहादुर घर्तीले ३८० मत प्राप्त गरी कांग्रेसका खम्बबहादुर सिंहलाई पराजित गरेका थिए । सिंहले ३१८ मत प्राप्त गरेका थिए । घर्तीको ४ असार २०७९ मा मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–५, का वडाध्यक्ष नन्दलाल रोकाको दमका कारण माघमा निधन भएको थियो ।  एमालेबाट निर्वाचित रोकाले १०८ मत प्राप्त गरी माओवादीका जंगबहादुर रोकायलाई पाराजित गरेका थिए । रुकुमश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–५, मा पनि वडाअध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको छ । २०७९ मा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका अलबहादुर खत्रीको जन्डिसका कारण २२ माघ २०८० मा निधन भएको थियो । खत्रीले ४६२ मत प्राप्त गरी माओवादीका तिर्थबहादुर खत्रीलाई पराजित गरेका थिए । 

महिलालाई प्राथमिकता अनिवार्य

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा महिलालाई अनिवार्य प्राथमिकता दिन राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बमोजिम पुरुष जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा महिला उम्मेदवार उठाउन आयोगले भनेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिदा राजनीतिक दलले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । यहीँ व्यवस्थाअन्तर्गत अहिले जुन–जुन स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुख खाली भएको स्थानीय तहमा पुरुष जनप्रतिनिधि भए महिलाको उम्मेदवार दिन आयोगले भनेको छ ।