कानुन मन्त्रालयद्वारा कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल

काठमाडौँ -  कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा’माथि यहाँका पत्रकारसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका पत्रकारको सहभागितामा ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ गरेको हो । छलफलका क्रममा पत्रकारहरुले आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मूलतः सूचना तथा प्रसारण, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समित, विज्ञापन बोर्डलगायतका संरचना अट्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, ऐनअन्तर्गत सिङ्गो प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, दुर्गम तथा साना लगानीका मिडियाको प्रवरद्धन, विधागत पत्रकारिताको विकास र पुरस्कार वितरण, सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीको उपकरणको जोखिम बीमा, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता छात्रवृति, पत्रकार कल्याण कोष, लोक कल्याणकारी विज्ञापन, एआईसँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत विषय विधेयकमा समेटिनुपर्ने पत्रकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम गौतमले  सञ्चारकर्मीबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने र चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट यहाँका पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)सँग आधारित मल्टिमिडियासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने बताउनुभयो ।

 छलफलमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका प्रमुख स्वकीय सूर्यमणि गौतम, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीराम देवकोटा, प्रदेशस्थित नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टरका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।