अन्यौलमा अपर कर्णाली

दैलेख । सेतो सुनको उपमा पाएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना १६ बर्षदेखी भारतीय कम्पनी जिएमआरको कब्जामा छ । आयोजना विकास निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरले अझै पनि सम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । लगानी जुटाउन नसक्दा उक्त परियोजना वन्ने वा नबन्ने अन्यौलमा परेको छ । वित्तिय स्रोतको एकिन नहुँदै परियोजना प्रभावित क्षेत्रका कटान गरिरहेका काठहरु जिएमआरले सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो (अपर) कर्नाली जलविद्युत् परियोजनाको लगानी जुटाउने म्याद सकिन अब दुई महिनामात्रै बाँकी छ ।
  आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी ‘जीएमआर’ले लगानी जुटाउनेबारे कुनै अग्रसरता देखाएको पाइँदैन । कम्पनीको अन्तिम पटकको म्याद माघ ४ गते सकिन लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० वैशाख २४ गतेको आदेश अनुसार उक्त परियोजना सँग  सम्झौताको म्याद थप्न नमिल्ने भनेको छ । तोकिएको अवधिभित्र लगानी नजुटाए÷जुटाउन नसके उक्त सम्झौता खारेज हुनेछ । योसँगै अपर कर्णालीको निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ कि प्रक्रिया नै अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न आमनागरिकमा उठ्ने गरेको छ । 
स्थानीयहरु भने जिएमआरले बर्षौदेखी नदी होल्ड गरेर वसेको आरोप लगाउने गरेको स्थानीयबासी बताउँछन् । वन्छ भनेको धेरै भईसक्यो,विद्युत वनाउछ भनेर आश्वासन पाएका छौं,अधुरो मुआब्जा दिएको छ । लगानी जुटाउन सकेको छ । जिएमआर सँग सम्झौता भएका जन्मिएका शिशु युवा भईसके । तर जिएमआर लगानी जुटाउन नसक्नु भनेको भारतीय कम्पनीले विद्युत बनाउने होइन,नदी होल्ड गर्न खोजेको अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका ३ रावल्देका जगतबहादुर बुढाले बताए । उनले भने,हुन्छ भन्न थालेको दुई दशक पुग्न लाग्यो,अहिलेसम्म लगानीको ठेगान छैन । जिएमआरले विद्युत बनाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने,उनले प्रश्न गरे ?
आयोजनाले लगानी जुटाउने नाममा वर्षौँदेखि नदी ‘होल्ड’ गरेर बसेको भन्दै  विद्युत उत्पादन गर्ने नाममा परियोजना क्षेत्रमा जनतामाथि अत्याचार भइरहेको भन्दै जीएमआर विरुद्ध स्थानीयहरु अदालतसम्म पुगेका थिए । नदी ‘होल्ड’ गरेको भन्दै नागरिकहरु पटक–पटक आन्दोलित हुने गरेका छन् । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजनाको जिम्मेवारी लिए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन ।
   तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।
पश्चिम दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाब र अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका –३ रावल्देमा पर्ने कर्नााली नदी अन्तर्गत पर्ने यो आयोजना क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि गतिविधि भइरहेका छैनन् । आयोजनास्थलमा रहेका जिएमआरको कार्यालयमा दुई महिनायता देखी कुनै गतिविधी भएका छैन ।  कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्नालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन भन्दै पटक–पटक म्याद थप पनि पाइरहेको छ । तर, १६ वर्ष भइसक्दा अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ ।
तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । २०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो । लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने भए पनि उसले रकम ल्याउन सकिरहेको छैन । ३१ असार ०७९ मा सरकारले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २९ असार ०७८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको पनि त्यस क्षेत्रका जनतामा भने अझै आयोजना बन्नेमा विश्वास छैन ।
अपर कर्नाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले विद्युत बेच्ने नाममा नदी होल्ड गरिरहेको र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको बताए । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायका अनुसार पछिल्लोपटक अन्तिम म्याद थप भएपछि तोकिएको समयमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्न जीएमआर तातेको देखिन्छ । आफूबाट मात्रै वित्तीय स्रोत नजुट्ने भएपछि थप दुई कम्पनीलाई समेत ज्वाइन्ट भेञ्चरमा सहभागी गराएर अघि बढ्ने प्रयास पनि जीएमआरले गरेको छ ।
 बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार यसका लागि जीएमआरकै नेतृत्वमा सतलज र इरेडा दुई कम्पनी पार्टनर गर्न आएका हुन् । लगानी पनि गर्छन । ईरिडा पाटनर फाईन्स पनि हो । लगानीवोर्डबाट पास भएको छैन । लगानी बोर्डको वैठकपछि काम अगाडी बढछ,तीन कम्पनी विच मस्यौदा सम्झौता भईसकेको लगानी वोर्डको वैठकपछि मात्र आधिकारिता पाउने भएकोले तीनै कम्पनी बोर्ड वैठको पखाईमा रहेका छन् । आधिकारिता पाएपछि तत्कालिन काम अगाडी वढने जिएमआर कम्पनीले जनाएको छ ।   
एसजेभिएन र इरेडा भन्ने दुई वटा कम्पनीलाई समेत समावेश गराएर अघि बढ्नेगरी करिब दुई महिना अघिमात्रै सम्झौता गरेको छ । यी प्रयासका कारण तोकिएको अवधिभित्रै जीएमआर फाइनान्सियल क्लोजरसहित आउने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ । ९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नु पर्दैन । तर, नेपालको नदी प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारले उक्त आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क रुपमा पाउँछ ।
त्यस्तै, १०८ मेगावाट बिजुली तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ मेगावाट सहित ११० मेगावाट बिजुली आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क पाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ ।
उक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ, शत प्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।
    आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पु¥याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ । अहिले आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ । आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।