गरिबी निवारणका पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

जुम्ला  -  पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले जुम्लाका उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग स्थलगत सुझाव सङ्कलन गरको छ । नेपाल सरकारद्वारा गठित सो आयोगले सरोकार भएका व्यक्ति तथा संस्थासँग रायसुझाव सङ्कलन गर्नेक्रमा जुम्लामा आई रायसुझाव सङ्कलन गरेको हो ।   

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा जुम्लास्थित उद्योगी–व्यावसायी तथा आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अगुवाहरूले भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रको विकास गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने गरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसैगरी उहाँहरूले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपायोगमा कमी गर्दै विद्युतीय उर्जामा जोड दिनुपर्ने, स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिंदै बजारीकरणतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने, कर्णालीलगायत हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडिबुटीको संरक्षणसहित उचित मूल्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने, भेडा–च्याङ्ग्रालगायत चौपाया पालनलाई व्यावसायीकरण गर्दै गरिवी न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने, जुम्लामा उत्पादित स्याउको उचित मूल्य तोक्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने भनी आयोगको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष खनालले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र सुधारका पक्षमा सरोकार भएका पक्षहरूबाट रायसुझाव सङ्कलन गरी नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नेक्रममा स्थानीय जनतामाझ आएको बताउनुभयो ।     

अध्यक्ष खनालले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारका पक्षमा कर्णालीवासीको तर्फबाट अमूल्य सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै गरिवीको मारमा परेका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक तथा शैक्षिक हिसावले राज्यको मुलधारमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा जुम्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष गणेश रोकाय, नर रावतलगायतका स्थानीयले जुम्लासहित उच्च पहाडी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, कर प्रणालीमा सुधार गर्न तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।