सिमान्तकृत समुदायका अधिकारमा अन्तर संवाद

काठमाडौँ -  सिमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षण र मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा केन्द्रित ‘सिमान्तकृत समुदाय र मानव अधिकार’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सोसेक नेपालको आयोजनामा, नाफानको संयोजन तथा डिसीय नेपाल, आइएम र एइआइएन लक्जेम्बर्गको साझेदारीमा आयोजित यो कार्यक्रम ‘सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारस् सिमान्तकृत समुदायको अधिकार’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य सीता कुमारी रानाले सिमान्तकृत समुदायहरूले राज्यबाट अपेक्षित सेवा र सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै यी समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका सेवा–सुविधा तथा अवसरहरू सिमान्तकृत समुदायसम्म पुग्न नसकेको स्थिति यहाँको सहभागिताले झल्काएको छ । यी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।’

सांसद रानाले सिमान्तकृत समुदायका आवाजहरुलाई बुलन्द गर्दै आएकोमा नाफान र सोसेक नेपालले पुण्य काम गरेको बताउनुभयो ।  सिमान्तकृत समुदायले उठाएका मुद्दाहरूलाई नीति निर्माण तहमा पु¥याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सिमान्तकृत समुदायका अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएको नाफान र सोसेक नेपालले अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य र पुण्य गरिरहेको छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘ सिमान्तकृत समुदायको हकहितमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूले सिमान्तकृत वर्गका चुनौतीलाई उजागर गर्नुका साथै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन ।’

कार्यक्रममा सिमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरूले राज्यबाट उपेक्षा, सेवा सुविधामा पहुँचको अभाव, र नीतिगत असमानताका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरूले मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ठोस नीति र कार्यान्वयनको माग गरेका थिए ।

राक्सिराङ गाउँपालिका–४ का जितेन चेपाङले चेपाङ समुदायको समग्र विकासका लागि एकता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले समुदायभित्र आपसी एकताको अभाव नै पछौटेपनको मुख्य कारण भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘हामी चेपाङ समुदायले जता उचाल्यो उतै लाग्ने प्रवृत्ति अपनाएका छौँ, जसका कारण एकजुट हुने अवसर गुमाउँदै आएका छौँ ।’

जितेनले चेपाङ समुदायको सशक्तीकरण, अधिकार संरक्षण, र पहिचानका लागि सबैभन्दा पहिला आन्तरिक एकताको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले समुदायका साझा मुद्दा र समस्याहरू समाधान गर्न सबै सदस्यले आफ्नो विचार र प्रयासलाई एक ठाउँमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो  ।
‘समुदायभित्रको विखण्डनले हाम्रो हितका लागि आवश्यक कदम चाल्न रोक लगाइरहेको छ । अब एकजुट भई समग्र चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि अघि बढ्न जरुरी छ,’ उहाँले जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै वादी समुदायका मुख्य समस्यामा आर्थिक विपन्नता, शिक्षाको अभाव, रोजगारीमा पहुँचको कमी, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न असजिलो, र सामाजिक विभेदजस्ता चुनौती प्रमुख रहेको वादी समुदायका हिक्मत वादीले बताउनुभयो  । ‘हामी आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ । शिक्षाको अभावका कारण हाम्रो भविष्य अन्योलपूर्ण छ । खाने गाँस छैन बस्ने बास छैन, जसले हाम्रो जीवन अझ कठिन बनाएको छ,’ वादीले भन्नुभयो ।

हिक्मतले भन्नुभयो, ‘सामाजिक विभेद र सधैँ पछाडि पारिने अवस्थाले हाम्रो समुदायको विकास रोकेको छ । वादी समुदायको अवस्था यसै दयनीय छ, हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हाम्रो अवस्था झनै दयनीय हुनेछ ।’

साथै उहाँले सिमान्तकृत समुदायको हकहितका लागि लड्न र आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सबै सिमान्तकृत समुदाय एक हुनुपर्ने बताउनुभयो । हामी एक्ला एक्लै बोल्दा हाम्रा हक अधिकार प्राप्त हुन सकेनन्,उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँन सिमान्तकृत समुदायको एउटा साझा संगठन तयार गरौँ ।

त्यस्तै कुसुण्डा समुदायकी कमला कुसुण्डाले छरिएर बसेका कुसुण्डाहरूलाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले कुसुण्डा समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि सामूहिक बसोबास नै प्रभावकारी उपाय हुने विचार व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो समुदायमा कुसुण्डा भाषा बोल्न सक्ने मात्र एकजना व्यक्ति बाँकी हुनुहुन्छ ।  छरिएर बस्दा हाम्रो भाषा र संस्कृति तीव्र रूपमा हराउँदै गएको छ ।’

कमलाका अनुसार, समुदायका सदस्यहरू बिच्छेद भएर टाढा–टाढा बस्दा आपसमा भाषा र परम्परागत संस्कृति हस्तान्तरण गर्ने अवसर सिमित भएको छ । यसले कुसुण्डा पहिचानमा नै संकट निम्त्याइरहेको उहाँको धारणा छ ।

‘यदि हाम्रो समुदायलाई एकीकृत बस्तीमा बसोबास गर्ने वातावरण मिलाइदिएको भए, हाम्रो भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका साथै पुनरुत्थानको कार्य सहज हुने थियो’, उहाँले जोड दिनुभयो । 

घुमन्ते जीवनशैली र परम्परागत बाँच्ने शैलीलाई निरन्तरता दिने आफ्नो समुदायको इच्छा रहेको राउटे समुदायका दिपक शाहीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा पूर्खाले जंगललाई घर बनाएर घुमन्ते जीवन बिताए, र हामी पनि उहाँहरूकै पदचिन्ह पछ्याउँदै यही जीवनशैली अँगाल्छौँ । स्थायी रूपमा घर बनाएर बसोबास गर्ने हाम्रो परम्परा छैन ।’

दिपकले सरकारले राउटे समुदायको घुमन्ते जीवनशैलीलाई सम्मान गर्दै जंगलमा घुम्ने र बस्ने ठाउँ सुरक्षित गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामी जंगलमै स्वतन्त्र रूपमा बस्न पाउनुपर्छ । हाम्रो पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण यस्तै वातावरणबाट मात्रै सम्भव छ ।’

आफ्ना पूर्खाको बुझाइबारे बोल्दै दिपकले पूर्खाहरूले लेखपढ गर्नाले मानिसको मृत्यु हुने विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले सोसेक नेपालले बस्तिमै शिक्षक खटाएर शिक्षा प्रदान गरेपछि समुदायका सदस्यहरू सामान्य लेखपढ गर्न सक्षम भएका छौँ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पूर्खाले लेखपढ नगर्नु भनेका थिए, तर, अहिले शिक्षा हासिल गर्दा त्यो धारणा गलत रहेको बुझेका छौँ । पढाइले मान्छे मर्ने नभएर दिमाग झन ठूलो हुने रहेछ ।’

त्यस्तै, राउटे समुदायकी गाजली शाहीले जंगललाई आफ्नो वास्तविक घर बताउँनुहुँदै राउटे समुदायको जीवनशैली र संस्कृति जल जंगलसँग गहिरो रूपमा जोडिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जंगल हाम्रो घर हो, र यही वातावरणमा हामी स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न चाहन्छौँ ।’

धनुषा जिल्लाकी लक्ष्मी महतोले आफ्नो दाजु दिलीप महतोलाई सरकारले ‘पर्यावरण सहिद’ घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ । दिलीप महतो खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन्को विरोध गर्दा, बालुवा तथा गिटी ढुवानी गर्ने टिपरले किचेर निर्मम हत्या गरेको घटना स्मरण गर्दै लक्ष्मीले यो हत्या पर्यावरण संरक्षणको लागि आफ्दो दाइले बलिदान दिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो दाजुले पर्यावरण संरक्षण र नदीजन्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्न आफ्नो ज्यान गुमाउनुर्पयो । यो बलिदानलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँलाई ‘पर्यावरण सहिद’ घोषणा गरिनुपर्छ । ‘सिमान्तकृत समुदाय र मानव अधिकार’ विषयक अन्तर संवादमा समग्र रूपमा नेपालका विभिन्न सिमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व भएको थियो । यस संवादमा विशेषतः राउटे, चेपाङ, कुसुण्डा, वादी, चेपाङ, दलित, तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।

कार्यक्रमले यी समुदायहरूको साझा मुद्दाहरूलाई उजागर गर्दै उनीहरूको मानव अधिकार, सांस्कृतिक पहिचान, र सामाजिक न्यायका विषयमा आवाज उठाएको थियो । सहभागीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा, अवसर र न्यायको पहुँचमा रहेको असमानताका साथै आ–आफ्ना विशिष्ट समस्याहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अन्तर संवादले सिमान्तकृत समुदायका अधिकार संरक्षण र उनीहरूको सांस्कृतिक, भाषिक, तथा सामाजिक विविधताको प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी सुझावहरू दिने अपेक्षा गरिएको छ । संवादमा सहभागी समुदायहरूको प्रतिनिधित्वले यसलाई थप समावेशी र अर्थपूर्ण बनाएको थियो ।