वाइडबडी घोटाला:नेपाली अधिकारीलाई घुस दिने एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन डलर जरिमाना

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने क्रममा नेपाली अधिकारीलाई घुस दिने अमेरिकी कम्पनीलाई अमेरिकी अदालतले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिमाना गराएको छ । अमेरिकी सरकारको सार्वजनिक मामिलाअन्तर्गतको न्याय विभागले अमेरिकाको इलिनोइसस्थित वुड डेलमा मुख्यालय रहेको सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्ने उड्डयन सेवा कम्पनी एएआर कर्पलाई सो सजाय गराएको हो ।

यो रकम नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका अधिकारीहरूलाई घुस दिएर व्यापार लिएको र अवैध रूपमा २४ मिलियन डलर कमाएको समेत आरोप लगाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले २०७३ पुसमा अमेरिकाको एएआर कर्प कम्पनीसँग सम्झौता गरी लामो दूरीको यात्रा गर्न दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । सो जहाज खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाको एएआर कर्पका निर्देशक दीपक शर्माले समन्वय गरेका थिए । नेपालमा जन्मेका शर्मा अहिले बेलायती नागरिक हुन् ।

सो जहाज खरिदको काम अमेरिकी कम्पनी एएआरले प्राप्त गर्न दीपक शर्मामार्फत नेपाल वायुसेवा निगम तथा नेपालका अधिकारीहरूलाई घुस रकम दिएको अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइडबडी विमान बिक्री गर्नका लागि कम्पनीका प्रतिनिधि शर्माले मध्यस्थकर्तामार्फत नेपालका अधिकारीहरूलाई साढे २ मिलियन डलर घुस दिएको यसअघि नै स्वीकार गरिसकेका छन् । उनीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा अमेरिकामा मुद्दा चलिरहेको छ ।

अमेरिकी न्याय विभागले गरेको छानबिनमा नेपालमा दुईवटा एयरबस ३३० बिक्री गर्ने क्रममा एएआरले नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित व्यापार भ्रष्ट तरिकाले प्राप्त गरेको पाइएको थियो । दुईवटा एयरबस ए३३०–२०० विमानको बिक्रीका लागि सम्झौता हुँदा विभिन्न मध्यस्थ कम्पनीमार्फत नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस दिएको पाइएको थियो र त्यसमा एएआर कम्पनी र त्यसका निर्देशक दीपक शर्माले कसुर स्वीकार गरेका थिए ।

कम्पनीले नै करिब ३ अर्ब घुस दिएको स्वीकार गरिसकेपछि मुद्दा नचल्ने तर घुसबापत दिएको रकम र जरिमानासमेत गरी कम्पनीले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ तिर्न अमेरिकी न्याय विभागसमक्ष मञ्जुर गरी तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यता वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका नेपालका अधिकारीमाथि पनि मुद्दा चलेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २४ जना नेपाली नागरिक र आठ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिवलगायतका व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन अध्यक्षसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अरू सबै आरोपित नेपाली नागरिकलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न एस्क्रो कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिबाहेक विदेशी आरोपितहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले कसुरदारहरूबाट दामासाहीले बिगो असुल्ने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतले निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । विशिष्ट पदमा रहेकाले उनलाई थप तीन महिना कैद हुनेछ ।

विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई १२ करोड २४ लाख रुपैयाँका दरले जरिमाना सुनाएको छ । विशेषले तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना अनि थप तीन महिना गरी १ वर्ष ९ महिना कैद सजाय तोकेको छ । सहसचिवहरू शिशिर ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई डेढ–डेढ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ । विशेष अदालतले बेलायती नागरिक दीपक शर्मालाई दोषी ठहर गरेको छ । उनी अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष हुन् । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छनोट भएको सो कम्पनीले पछि अरू दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

दोषी ठहर भएका जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी विमान बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीनवटा कम्पनीसँग आबद्ध छन् । रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई विशेष अदालतले कसुरदार ठह¥याएको छ । यस समूहले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक डलर पुँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । सो कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ । १० फागुन २०७३ मा स्थापित सो कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि नेपाल वायुसेवा निगमलाई नोक्सान हुनेगरी वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता गरेको र त्यसबापत भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतले एस्क्रो अकाउन्ट सञ्चालन गर्ने कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिबाहेक विमान खरिदमा जोडिएका सबै कम्पनी र तिनका सञ्चालक एवं प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गरेको छ । साभार ः राजधानीबाट