भारतको कब्जामा पर्दै नेपालको ऊर्जा प्रणाली
नेपालका खोलानालामा विद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनीलाई एकपछि अर्को अनुमति, भारतको हात माथि पर्ने विद्युत् कारोबारको समझदारी तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न तीन पाइपलाइन निर्माणले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा भारतीय प्रभाव हावी हुँदै गएको छ। यसले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा प्रश्न खडा गरेको छ ।
देशका नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन गरी भारतलाई बेच्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालले गत असोजमा भारतसँग इन्धन किन्न पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्यो। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीचको ‘बीटुबी फ्रेमवर्क सम्झौता’ अनुसार भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन आपूर्ति गर्न दुई पाइपलाइनको निर्माण हुनेछ। पहिलो भारतको सिलगुढीबाट नेपालको झापासम्म ५० किमी लामो पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ भने दोस्रो यसअघि नै भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म ल्याइपुर्याइसकिएको पाइपलाइनलाई पनि विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याइनेछ। यी आयोजनाका लागि भारतले रु. १५ अर्ब अनुदान सहयोग पनि दिनेछ।
सरकारी अधिकारीहरू एलपी ग्याँस ल्याउन पनि यस्तै पाइपलाइनको निर्माणबारे भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफलमा छन्। यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गत वर्ष नै भइसकेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भन्छन्, “दुई देशका अधिकारीबीच यो आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। पुसको पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशबीचको सहसचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा पनि यस विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ। र आगामी बैठकसम्ममा यो विषय टुंगोमा पुग्न सक्छ।”
गत महीना भारत पुगेका उद्योग, वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँगको भेटवार्तामा ग्यास पाइपलाइन बनाइदिन प्रस्ताव राखेका थिए। नेपाल सरकारले भारतको मोतीहारीबाट सर्लाहीसम्म १३० किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन निर्माण गरी ग्यासको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहेको छ।
प्रवक्ता ठाकुर मासिक ४५ टन एलपी ग्यास आयात गर्न रु. ६ अर्ब जति ढुवानी खर्च भइरहेको र ग्यास आपूर्ति गर्ने पाइपलाइन बनेमा उक्त खर्च कटौती हुने बताउँछन्। तर देशभित्रै उत्पादित विद्युत्को अधिकतम उपयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुपर्नेमा सरकारले दीर्घकालसम्म भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन बाध्यकारी हुनुपर्ने पाइपलाइन किन बनाउन लाग्यो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। जानकारहरू जलवायु परिवर्तनको असर र असाधारण वायु प्रदूषण भोगिरहेको मुलुकका लागि यो चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्। जलवायु क्षेत्रका जानकार विमलराज रेग्मी भन्छन्, “यो नीतिगत विचलन हो। एकातिर हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य राख्ने, अर्कातिर दीर्घकालसम्म नेपालको हित विपरीत भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्न दबाब पर्ने पाइपलाइन बनाउनु वातावरण र आर्थिक दुवै हिसाबले घातक हो।”
सरकारको १६औं आवधिक योजना (२०८१।८२ – २०८५।८६)ले नेपालमा पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता झन्डै १२ हजार ७०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गत वर्ष तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने उल्लेख छ। त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको महत्त्वाकांक्षा पनि कार्ययोजनामा छ। नेपालले बर्सेनि आयात गर्ने रु. तीन खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थलाई विद्युत्ले विस्थापित गर्न सक्दा अर्थतन्त्रमा यसको असाधारण लाभ हुन्छ।
अर्कातिर, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर जलविद्युत् लगायत स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्युत्को उपयोग घरायसी प्रयोजन ९खाना पकाउन०, कृषि, व्यापार, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायत क्षेत्रमा बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिंडेको भनी आलोचना भएको हो। खासगरी भारतको इच्छा र अनुदानमा यी पाइपलाइन बनाउँदा दीर्घकालसम्म भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्नै पर्ने दबाबमा नेपाल पर्छ।
जलवायुविद् मन्जित ढकाल कार्बन उत्सर्जन हुने क्षेत्रमा कटौती गर्दै लैजानुपर्नेमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्न पाइपलाइन बनाउन केन्द्रित सरकारले प्राथमिकताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सवारीसाधन उत्पादन गर्ने देशहरूले नै निश्चित वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधन उत्पादन नगर्ने घोषणा गरिरहेका वेला नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन बनाउँदा हुने लाभहानिबारे थप विश्लेषण गर्नुपर्छ।”
निगमका प्रवक्ता ठाकुर भने विद्युत्ले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्न कैयौं वर्ष लाग्ने र सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानीका सवारीलाई विद्युतीय माध्यमबाट चलाउने कुरा अनिश्चित भएकाले यी पाइपलाइनको निर्माणबाट आपूर्तिलाई सहज बनाउन खोजिएको बताउँछन्।
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ दीर्घकालसम्म आयात गर्ने यी संरचना निर्माणका लागि धमाधम काम भइरहँदा भारत भने नेपालको ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य तथा नेपाललाई फाइदा हुने विद्युत्को व्यापारमा अड्चन हालिरहेको छ। जबकि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने पाइपलाइन निर्माणमा भने उसको उत्साहित अग्रसरता छ। नेपालले अघि बढाउन खोजेको आयोजनालाई भारतले भाँजो हाल्न खोजेको पछिल्लो उदाहरण माथिल्लो अरुण आयोजना हो।
नेपालले विश्व ब्यांक सहितका विकास साझेदारसँग ऋण लिएर निर्माण गर्न लागेको एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना रोक्न भारतले विश्व ब्यांकलाई दबाब दिइरहेको छ। भारतले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू मार्फत नेपालका नदीहरूमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एकपछि अर्को अनुमति लिइरहेको छ र माथिल्लो अरुण पनि आफ्नै पोल्टामा पार्ने उसको चाहना छ। अर्कातिर, नेपाललाई बिजुली व्यापारमा दबाबमा राख्दै आएको भारतले वर्षा याममा नेपालमा धेरै उत्पादन हुने बिजुली उसको बजारमा छिर्न कोटा तोकेर अवरोध गर्दै आएको छ। जबकि नेपालमा हिउँदको वेला चाहिने बिजुली बेच्न उसले रुचि नदेखाउँदा यहाँको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली खलबलिइरहेको छ।
यी सबै परिदृश्यले भारतमाथि नेपालको ऊर्जा निर्भरता भविष्यमा थप बढेर जाने र भारतीय दबाब कायम रहने देखाउँछ। साथै, नेपालको ऊर्जाको लगाम आफ्नो हातमा राखिराख्न भारतले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको हो कि भन्ने सन्देह उब्जिएको जानकारहरूको मत छ। नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारी भारतले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना उसकै इच्छा अनुसार मात्रै बनोस् र विद्युत् व्यापारमा पनि उसकै हात माथि परोस् भन्ने चाहेको प्रस्टै देखिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपाललाई फाइदा हुने आयोजना अगाडि बढाउन उनीहरू (भारत) अनिच्छुक देखिने गर्छन्। नेपालको जलविद्युत्मा आफ्नो मात्रै उपस्थिति होस् र जलस्रोतमा प्रकारान्तरले नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने भारतीय इच्छा छिपेको छैन।”
बिजुली व्यापारमा दबाब
हिउँद शुरू भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको व्यवस्थापनमा चाप बेहोरिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साँझको वेला विद्युत् कटौती भएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतले बढी बिजुलीको माग हुने पिक समयमा बिजुली नदिएकाले विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। “पिक समयमा भारतबाट आयात अनुमति पनि नपाएको तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती भएको हो,” उनी भन्छन्।
गत असोजमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि बन्द अवस्थामा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् केन्द्रको मर्मत गरेर तीन महीनापछि पुस ९ गतेबाट आंशिक रूपमा बिजुली उत्पादन शुरू भएको छ। देशमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्गृहमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको यस आयोजनाको पुनर्निर्माण पूर्ण रूपमा सकिए दिनभरि जम्मा गरेको पानीले बढी विद्युत् माग हुने साँझको वेला चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न मिल्छ। तर अहिले नदीमा पानीको प्रवाहका आधारमा १२० मेगावाट क्षमतामा मात्रै उत्पादन थालिएको छ। यो आयोजनाको मर्मत कार्य पूर्ण रूपमा सकिन अझै केही महीना लाग्न सक्छ।
माथिल्लो तामाकोशी सहितका आयोजनालाई बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएका वेला भारतले पिक समय अर्थात् साँझ ५ देखि रातको ९ बजेसम्म विद्युत् आयातमा रोक लगाएको घिसिङ बताउँछन्। त्यस बाहेकका अन्य वेला भने भारतले ६५४ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न दिएको छ। मुख्य बिजुलीको माग हुने साँझको वेला नै बिजुली नदिएको भारतले आगामी चैतपछि असारसम्म बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्रै नेपाललाई बिजुली बिक्री गर्ने र अरू वेला नदिने बताइसकेको छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गृहहरूको जडित क्षमता तीन हजार ३०० मेगावाट हाराहारी पुगिसके पनि हिउँदमा खोलामा पानीको प्रवाह घट्ने भएकाले बिजुली उत्पादन जडित क्षमताको एकतिहाइसम्म झर्छ। जसले गर्दा हिउँदमा बिजुलीको माग थेग्न भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्छ। तर भारतले सजिलै र नेपाललाई चाहिए जति बिजुली दिंदैन। हरेक वर्ष हिउँदमा विद्युत् आयात गर्दा भारतले केही न केही अड्चन राख्दै आएको छ। खोलामा पानीको प्रवाह थप घट्ने र यस वर्ष हिउँदे वर्षा पनि पर्याप्त नहुने प्रक्षेपण भएकाले आगामी महीनाहरूमा बिजुली उत्पादन थप घट्ने सम्भावना छ। त्यसो हुँदा बिजुली व्यवस्थापनमा थप चुनौती हुन सक्छ।
भारतको विद्युत् उत्पादनको क्षमता चार लाख २६ हजार मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ। यति ठूलो प्रणाली भएको भारतका लागि केही सय मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिन कठिन नहुने जानकारहरूको मत छ। ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अधिकारी भारतको विद्युत् प्रणालीको क्षमताका तुलनामा नेपालसँग हुने व्यापारको हिस्सा असाध्यै थोरै हुने भए पनि उसले नेपाललाई सजिलो होस् भन्ने नसोच्ने बताउँछन्। “नेपाललाई पो फाइदा हुन्छ, हामीलाई के भन्ने उनीहरूको धारणा हुने गर्छ,” उनी भन्छन्।
हिउँदमा नेपाललाई बिजुली दिन कन्जुस्याइँ गर्ने भारतले वर्षा याममा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली लिन पनि उसैगरी अड्चन थाप्ने गर्छ। वर्षा याममा नदीमा पानीको सतह बढ्ने भएकाले नेपालमा मनग्गे बिजुली उत्पादन हुन्छ। अहिले देशभित्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता तीन हजार ३०० मेगावाट नाघे पनि देशभित्र औसत बिजुलीको माग यसको आधा जति मात्रै हो। यसले गर्दा असारदेखि कात्तिकसम्म अधिकांश समयमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीले आन्तरिक माग धानेर निर्यातका लागि पनि पुग्छ। तर नेपालमा खपत भएर बढी हुने बिजुली भारतले सजिलै लिंदैन। अरू विकल्प नभएकाले नेपालको हिउँद र वर्षा यामको बिजुलीको समुचित व्यवस्थापनका लागि भारतमाथि निर्भर हुनुपरेको छ।
अहिले प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता अनुसार भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट बिजुली बेच्न स्वीकृति पाएको छ। यो पनि एकै पटक पाएको होइन, वर्षैपिच्छे कोटा बढाउँदै यतिसम्म पुगेको हो। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, भारतले चिनियाँ संलग्नता नभएका आयोजना सुनिश्चित गरेर मात्रै ती आयोजनाको बिजुली निर्यातको ढोका खोलिदिइरहेको छ।
भारतले सन् २०१८ को विद्युत् आयात र निर्यात सम्बन्धी मागदर्शन अनुसार फेब्रुअरी २०२१ मा जारी अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिमा उसको सीमा जोडिएको तर ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय समझदारी नभएको मुलुकको लगानी भएको आयोजनाको विद्युत् आयात नगर्ने शर्त तोकेको छ। भारतको चीनसँग ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएको छैन। त्यसैले यो कार्यविधि अनुसार नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्दैन। चिनियाँ लगानी मात्रै होइन, ठेक्कापट्टामा चिनियाँ संलग्नताका आयोजनाको बिजुली खरीदबाट पनि भारत पन्छिरहेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न निकै प्रयत्न गरे पनि उसले यस आयोजनाको एउटा भागको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो संलग्न भएको कारण देखाएर बिजुली नकिन्ने बताउँदै आएको छ। नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ संलग्नतालाई पन्छाउने र आफ्नो प्रभाव बलियो पार्दै जाने भारतीय चाल पछिल्लो समयमा थप प्रस्ट भइरहेको यसले देखायो।
भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न कठिन भएपछि नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा रकम खन्याउन चिनियाँ लगानीकर्ता हच्किंदै आएका छन्। चीनतिर प्रसारण लाइन नजोडिएकाले अहिलेसम्म नेपाली विद्युत्को एक मात्र बजार भारत हो। यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालको विद्युत्लाई कोटा प्रणाली तोक्दै चिनियाँ लगानी पन्छाउनुपर्ने शर्तमा मात्रै निकासीको अनुमति दिएको छ।
ठूला आयोजना भारतको मुठीमा
बिजुलीको व्यापारमा आफ्नो हात माथि पार्दै आएको भारत के नेपालका खोलानालामा पनि आफ्नो आधिपत्य जमाउन चाहिरहेको छ । यसको सान्दर्भिक जवाफ माथिल्लो अरुण आयोजनामा भारतले गरिरहेको अवरोधबाट मिल्न सक्छ।
२०८० कात्तिकमा विश्व ब्यांककी प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्डे नेपाल आएर तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, एशियाली विकास ब्यांकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम सहित हेलिकोप्टर चढेर प्रस्तावित आयोजनास्थल संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिका-४ पुगेर यस आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन्। सोही अनुसार गत वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व ब्यांकका दक्षिणएशिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न सैद्धान्तिक समझदारी पनि भयो। वैशाखमै नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विश्व ब्यांकसँग यस आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धमा समझदारी गर्ने तय गरिएको थियो। तर तयारी नपुगेको भन्दै यो समझदारी हुन सकेन। 
विश्व ब्यांकका अधिकारीहरूले नेपाली पक्षलाई गत असारको ब्यांकको बोर्ड (सञ्चालक समिति_ बैठकबाट माथिल्लो अरुणलाई दिने ऋणबारे टुंगो लगाउने बताएका थिए। माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीका अनुसार पछि अगस्टको बोर्ड बैठकबाट टुंगो लगाउने बताइयो। तर अगस्टमा पनि निर्णय भएन। समयसीमा अनुसार कुरा अगाडि बढेको भए गत अक्टोबरभित्रै आयोजनाको लगानी जुटाउने वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता गरिसक्ने तयारी भएको जोशीले हिमालखबरलाई बताएका थिए। तर माथिल्लो अरुणमा मुख्य ऋणदाता बनेर भित्रिन तयार बनिसकेको र लगानीका लागि सैद्धान्तिक समझदारी पनि गरेको विश्व ब्यांक सहुलियत ऋण सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेर एकाएक अनिच्छुक बनेपछि कुरो अड्कियो।
गत कात्तिकमा विश्व ब्यांकको वार्षिक बैठकको वेला पनि नेपाली अधिकारीहरूले यस आयोजनामा ऋण लगानीबारे चासो राख्दा ब्यांकले चिसो उत्तर दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमालखबरलाई बताए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, “भारतीय अरुचिका कारण यस आयोजनामा लगानी गर्न ब्यांक अनिच्छुक भएको देखियो।”
भारतले माथिल्लो अरुणको तल्लो क्षेत्रमा आफ्ना सरकारी लगानीका कम्पनीले जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण गरिरहेकाले माथिल्लो अरुण पनि सोही कम्पनीलाई दिन दबाब दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। अरुण नदीमा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना बनाइरहेको छ। तीमध्ये ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र अरुण ४ (४९० मेगावाट)लाई अघि बढाउने अनुमति पनि यही कम्पनीसँग छ।
अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजना आकर्षक मानिन्छ। किनभने यस आयोजनाको उत्पादन लागत तुलनात्मक सस्तो छ र हिउँदमा पनि पानीको प्रवाह धेरै नघट्ने भएकाले सुक्खा याममा यसले धेरै विद्युत् उत्पादनको क्षमता राख्छ। बिजुलीको धेरै माग हुने हिउँदका महीनामा यसले ६ घण्टासम्म पूर्ण क्षमता अर्थात् एक हजार ६३ मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ। नेपालमा आयोजना निर्माणमा मुआब्जा र बस्ती विस्थापन पेचिलो विषय भए पनि माथिल्लो अरुण बनाउन जम्मा २२ घरधुरी विस्थापित गरे पुग्छ, र वातावरणीय क्षति पनि कम छ। निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायत यस आयोजनाको अनुमानित निर्माण लागत एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) छ।
यिनै लाभ देखेको भारतले नेपाली अधिकारीसँग माथिल्लो अरुण आयोजना हात पार्न बल गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलस्रोतविद् हरि पण्डित भारतले नेपालका ठूला आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्न लामो समयदेखि बल गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हरेक सरकार परिवर्तन भएसँगै भारतले एकपछि अर्को सरकारसँग नेपालका आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति हत्याइरहेको छ, यो चिन्ताजनक कुरा हो।”
भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले नेपालमा आठ हजार मेगावाटभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अनुमति लिएका छन्। तिनमा आकर्षक मानिने आयोजना धेरै छन्। भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र अरुण–४ (४९० मेगावाट)को अनुमति पाएको छ भने माथिल्लो अरुण (एक हजार ६३ मेगावाट)र तमोर (७६९ मेगावाट)को अनुमति लिन पनि प्रस्ताव गर्दै आएको छ। भारत सरकारको अर्को कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी -६ (४५० मेगावाट) आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन लगानी बोर्डसँग सम्झौता गरेर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। एनएचपीसीले नेपाली सरकारी कम्पनीसँगको साझेदारीमा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीको पनि निर्माण गर्न अनुमति लिएको छ।
साभार: रमेश कुमार,हिमालखवर
प्रतिक्रिया