रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ - चितवन जिल्ला अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उहाँलाई अदालतले साहारा सहकारी ठगीमा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । 

लामिछानेको बुधबारदेखि बयान र थुनछेक बहस भएको थियो । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा बिहीबार थुनछेक बहस सकिएसँगै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको  सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो  ।

उनका अनुसार मुद्दामा सरकारी वकिलको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए । 

यसैगरी जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ अधिवक्ताहरु गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । 

त्यस्तै प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुशिलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू रामाचन्द्र देवकोटा र डा नारायणदत्त कंडेलले बहस गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो  ।