बैंक र वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निवेदनमा यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चको व्याख्या

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेत न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदीसहित चार जना न्यायाधीशले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने सो फैसला गरेका हुन् । तर, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको भने ‘सो रिट हेर्ने क्षेत्राधिकार बृहत्पूर्ण इजलासलाई नरहेकाले संयुक्त इजलास नै सो रिट हेर्न सक्षम रहेको र रिट निवेदन संयुक्त इजलासमै फिर्ता गर्नुपर्ने’ फरक राय रहेको छ । स्वावलम्बन लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने श्रम अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको हो । श्रम अदालतले लघुवित्तका कर्मचारीहरू पूर्णचन्द्रराज अवस्थी लगायतलाई लघुवित्तले श्रम ऐनविपरीत कर्मचारीबाट हटाएको रिट निवेदनमा ७ असोज २०७९ मा उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै कर्मचारीलाई श्रम ऐनको व्यवस्थानुसार सेवा सर्तसहित पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिले अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, हरिशंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डललाई सेवाबाट हटाउनेगरी गरेको निर्णयमा श्रम अदालतले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले खारेज गरेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छुट्टै विशेष ऐन प्रचलनमा रही सोअन्तर्गतको विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा, सर्त र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी पृथक कानुनी व्यवस्था रहे, भएको एवं विभागीय कारबाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रसमेत रही पुनरावेदन तहबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्रविहीन पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग स्पष्ट र बोधगम्य नै रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

अधिकार क्षेत्रका विषयमा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको कानुनी व्याख्या र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मातहतको अदालत र न्यायिक निकायले मात्रै नभई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषय सम्झाएको छ । ‘सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आफूले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त मान्नुपर्दैन भन्ने होइन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नजिर प्रतिपादन गर्ने यस अदालत स्वयं पनि त्यस्तो संविधान वा कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको प्राधिकारबाट बाँधिन पुग्छ ।’ न्यायको निश्चितता तथा अन्तिमका लागि पनि प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्ने विषय अपरिहार्य हुने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

‘श्रम अदालतको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई कायम रहनसक्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम सो फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर भई आजै यस इजलासबाट आदेश भएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रम अदालतबाट ७ असोज २०७९ मा भएका फैसलाहरूमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई कायम रहनसक्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम सो फैसलाहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने साथै प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडविरुद्ध श्रम अदालत काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट १९ असार २०८० को आदेशमा भएको व्याख्या आजका मितिदेखि लागू हुनेगरी अमान्य हुने ठहर भएको अवस्था देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको बृहत्पूर्ण इजलासले श्रम अदालतको आदेश मात्रै नभई प्राइम कमर्सियल बैंकले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलासबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू हुनेगरी भएको आदेशसमेत खारेज गरेको हो ।

स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम ऐनका प्रावधानअनुसार आफूहरूलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै संस्थाका कर्मचारीहरू पूर्णचन्द्रराज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए ।

श्रम अदालतले ७ असोज २०७९ मा उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेर स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐनअनुसारको सुविधा दिन भनेको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले पनि ती कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्वावलम्बनलाई भनेको थियो ।

श्रम कार्यालयले २२ माघ २०७९ मा निर्णय गर्दै लघुवित्तको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तै, श्रम अदालतले ३ फागुन २०७९ मा अन्तरकालीन आदेश दिँदै संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवालगायतका कार्यसमेत रोक्का राख्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशलाई ११ फागुन २०७९ मा निरन्तरता दिएको थियो ।

स्वावलम्बन लघुवित्तले श्रम अदालतको सम्पूर्ण आदेशविरुद्ध १८ मा २०८० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । संस्थाले श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने श्रम कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

स्वावलम्बन लघुवित्तले आफू वित्तीय संस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने भएकाले श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो । स्वावलम्बन लघुवित्तले सर्वोच्चमा सो रिट दायर गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने’ फैसला गरेको थियो ।

प्राइम बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने दाबीसहित दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै २०७४ सालमा आएको श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू हुने आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित हुनेगरी दिएको आदेशसमेत बृहत्पूर्ण इजलासबाट बदर भएको छ ।

प्राइम कमर्सियल बैंककी कर्मचारी अञ्जना ढकालले २०७४ सालमा आफूलाई बैंकले श्रम ऐनअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने दाबी गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने भन्दै सो ऐनअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला २०७५ सालमा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैंक सर्वोच्च अदालत गएपछि त्यसमा बैंकको विपक्षमा आदेश आएको थियो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने भन्दै बैंककी कर्मचारी ढकाललाई श्रम ऐनअनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने श्रम अदालतको आदेशको पक्षमा फैसला गर्दै प्राइमका रिट खारेज गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट यसअघि नै आदेश आइसकेकाले स्वावलम्बनले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । सो रिट १४ पुस २०७९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । साभार:राजधानीबाट