माथिल्लो कर्णालीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव भारतीय केन्द्रीय बैंकद्वारा अस्वीकृत

काठमाडौँ  । भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमा ५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको छ । इरेडाले भने भारतको केन्द्रीय बैंकमा पुनः आवेदन पेस गर्न लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । फागुन २३ मा भारतको केन्द्रीय बैंकले अस्वीकृत गरेको निर्णयपत्रमार्फत इरेडालाई जानकारी गराइएको सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ ।

२०२४ जुलाई १६ मा बसेको इरेडाको सञ्चालक समिति बैठकले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले पाएको माथिल्लो कर्णालीमा १० प्रतिशतसम्म स्वपुँजी लगानी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर भारतको केन्द्रीय बैंकले माथिल्लो कर्णालीमा स्वपुँजी लगानी गर्ने इरेडाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापन के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
इरेडाले जीएमआर, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भएको भन्दै गत माघ ३ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जीएमआरले गत माघ २ मा वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कागजात लगानी बोर्डमा बुझाएको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा इरेडा ६५ अर्ब भारु कर्जा लगानी गर्न सकारात्मक रहेको र नेपाली बैंकहरूको समूहले २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको भन्दै जीएमआरले लगानी बोर्डमा कागजात बुझाएको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्न गठित समितिले मूल्यांकन गरिरहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए । ‘मूल्यांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र समिति गठन गरिएको छ, उक्त समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन,’ उनले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि बोर्ड बैठकमा पेस गर्नेछौं ।’
आगामी बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने गरी मूल्यांकन समितिले काम गरिरहेको उनले जनाए । ‘रिभ्युका लागि विज्ञ समूहलाई दिइएको छ । बोर्ड कहिले बस्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जीएमआरले बुझाएका सबै कुरा मिलेका छन् । नियमअनुसार छ भने माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन स्वीकृत नै हुन्छ ।’

माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने इरेडाको प्रस्ताव भारतको केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत नगरेको विषयबारे आफू जानकार नभएको उपाध्यायले बताए । इरेडाको प्रस्ताव स्वीकृतिको आन्तरिक कुरा हामीलाई जानकारी छैन, मूल्यांकन समितिले त्यसलाई पनि पक्कै विश्लेषण गर्ला,’ उनले भने, ‘५ प्रतिशत सेयर लिएर इरेडा माथिल्लो कर्णालीमा सदस्यका रूपमा आउन खोजेको छ । त्यतिले मात्रै असर नगर्ला ।’

जीएमआरले आफ्नो पूरै नेटवर्थ नै ग्यारेन्टीका रूपमा राख्ने, एसजेभीएनले राख्नेलगायत विषय रहेकाले मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसका आधारमा बोर्डको बैठकले निर्णय गर्ने उनले सुनाए । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम ९एसजेभीएन० को ३४ प्रतिशत, इरेडाको ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहन्छ ।
लगानी बोर्डको ६०औं बैठकले जीएमआरले बुझाएको सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको बोर्डमा ९ जना सदस्यको प्रस्ताव गरे पनि लगानी बोर्डले ११ जना राख्नुपर्ने निर्णय गरेको उपाध्यायले जनाए । माथिल्लो कर्णालीको बोर्डमा अब जीएमआरका ३, एसजेभीएनका ३ जना, इरेडाका १, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २ र स्वतन्त्र सदस्य २ जना (एक जना नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने) निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको १८६ दिन समय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले माघ ४ भित्र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

यसअघि सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो ।

यसअघि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि जीएमआर कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको र उक्त समय पर्याप्त भन्दै सर्वोच्चले पुनः म्याद थप गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सरकार र जीएमआरबीच २०६४ माघ १० मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा ३०० मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअर्न्तगत जीएमआरलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच ०६५ साल सन् २००८ मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।

२०६६ पुस ५ मा जीएमआरले ३०० मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी ९ सय मेगावाट पुर्‍याउन विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको थियो । यसैगरी ०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो । २०७५ भदौयता २०१८ सेप्टेम्बर वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन । त्यसपछि २०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडीएअनुसार नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क र २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउनेछ । साभार : कान्तिपुर