सरकार सञ्चालनको तौरतरिका नमिल्दा कर्णालीमा कांग्रेस–एमालेबीच टकराव

 सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनको तौरतरिका नमिलेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्णाली खेलकुद परिषद्‌को सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि दुई दलबीच तिक्तता बढ्न थालेको हो । यसअघि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास समितिमा निश्वामित्र सञ्जेल थिए भने लोकेसेवा आयोगमा माओवादी समर्थित व्यक्ति थिए ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् ।  सरकार निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा दाबी गरिरहेको छ भने एमालेले खेलकुद परिषद् सदस्य सचिवमा दाबी गरेको छ । 
तर, कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी सदस्य सचिव एमालेलाई दिन तयार छैनन् । यद्यपि उनले सदस्य सचिवको सेवा सुविधा तय नभइसकेकाले नियुक्ति नगरिएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
यता, कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हालसम्म तीन पटक सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । 
नेता शाहीले पहिलो पटक माघ ७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसो नगरे सरकार छाड्ने धम्की संसद्बाटै दिएका थिए । फागुन १३ गते फेरि कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो । फागुन २८ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा पनि सरकारबाट कांग्रेस फिर्ता हुनुपर्ने विषय उठेको थियो । 

 मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले सम्झौतामा भएका अधिकांश विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको संसद्‌मै बताइसकेका छन् । उनी स्वयं आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको तर, असन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनामा हुने बेथिति रोक्न कानुन बनाउनेदेखि सरकारको आन्तरिक समस्याहरूलाई हल गर्नेमा आफू केन्द्रित भएको बताउँदै आएका छन् ।
यता, एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने बारम्बार कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि देखाउन जरुरी नभएको बताए । उहाँहरूको माग के हो भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन । बारम्बार सरकार छोड्ने धम्की दिनु उपयुक्त होइन, उनले भने, माथिकै गठबन्धनका आधारमा यो सरकार बनेको हो । सरकारले राम्रो र देखिनेगरी काम गरिरहेको छ ।,
यता, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले भने सरकारको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएका कारण असन्तुष्टि बढेको बताउँछन् ।‘हामीलाई अलमल्याउन खोजेको हो कि भनेर हामीले सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसैको आधारमा सरकारनै धरापमा पर्ने भन्ने हुँदैन । हामी सरकारमा सहभागी हुने, साझेदार दल भन्ने तर समझदारी भएका विषय, जनसरोकारका विषयमा खासै ध्यान नदिने हुँदा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य छैन भनेका हौँ,’ उनले भने ‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो अनुसार गरेको छैन ।’सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता भएको खण्डमा पनि समर्थन भने कायमै रहने उनले दाबी गरे ।लोकान्तरबाट