यस्तो छ भारत र पाकिस्तानबीच पानी बाँडफाँटको द्वन्द्व

बिबिसी । मङ्गलवार भारत–प्रशासित कश्मीरमा भएको त्रासद आक्रमणपछि भारतले दुई देशबीच पानी बाँड्नेबारेको एक सन्धि ‘निलम्बन’ गर्ने घोषणा गरेसँगै धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो ।
भारत र पाकिस्तानबीच सिन्धु नदीका सहायक छ वटा नदीको पानी बाँडफाँट गर्ने सन्धि छ । सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सन्धि दुई ठूला आणविक शक्तिहरूबीच त्यसपछि भएको युद्धका क्रममा समेत कायम रहेर देशको सीमाभन्दा बाहिर जल व्यवस्थापनको एउटा उदाहरणीय सम्झौता बनेको थियो ।

भारतले सीमापार आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै पाकिस्तानविरुद्ध चालेका कैयौँ कदमहरूमध्ये ६० वर्ष पुरानो सन्धिको निलम्बन पनि एक हो । यद्यपि इस्लामाबादले भारतको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतविरुद्ध जबाफी कदमहरू चालेको पाकिस्तानले पानीको बहाव रोक्ने कार्यलाई ‘युद्धको रूपमा लिइने’ बताएको छ ।

भारत र पाकिस्तानले पानी बाँडेका छ वटा नदी र त्यसका सहायक नदीमध्ये पूर्वी नदीहरूका रूपमा चिनिने रावी, व्यास र सतलजमाथि भारतको अधिकार छ । अनि तीन वटा पश्चिमी नदीहरू सिन्धु, झेलम र चिनाव नदीको ८० प्रतिशत पानीमा पाकिस्तानको अधिकार छ ।यसअघि पनि भारतका केही जलविद्युत् र पूर्वाधार परियोजनाले पानीको बहाव घटाई सन्धि उल्लङ्घन गरेको भन्दै पाकिस्तानले आपत्ति जनाएका कारण दुई देशबीच विवाद भएका थिए । पाकिस्तानको ८० प्रतिशत कृषि र देशको एकतिहाइ जलविद्युत् सिन्धु नदीको पानीमा निर्भर छ ।

अर्कोतर्फ भारतले उक्त सन्धि पुनरवलोकनका लागि दबाव दिइरहेको छ । भारतले सिँचाइ र खानेपानीदेखि जलविद्युत्‌का बदलिँदो आवश्यकता र केही हदसम्म जलवायु परिवर्तनको कारण देखाउँदै सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । विश्वब्याङ्कले मध्यस्थता गरेको सन्धिबारे भारत र पाकिस्तानबीच वर्षौँसम्म कानुनी लडाइँ पनि भएका छन् ।

तर कुनै एक पक्षले सन्धि निलम्बनको घोषणा गरेको यो पहिलो पटक हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने माथिल्लो जलाधारको क्षेत्र भएको देश भएका कारण भारतलाई यसमा भौगोलिक फाइदा पनि छ ।
सन्धि निलम्बनको अर्थ
त्यसो भए सन्धि निलम्बनको अर्थ के हो ? पाकिस्तानका लागि ‘अपरिहार्य’ सिन्धु नदीको पानी भारतले रोकेर राख्न वा अर्कोतर्फ फर्काउन सक्छ रु अनि यसो गर्ने उसको क्षमता छ ।

विज्ञहरू उच्च बहावको समयमा पश्चिमा नदीहरूबाट भारतले दशौँ अर्ब घनमिटर पानी रोकेर राख्न नसक्ने बताउँछन् । यति ठूलो भण्डारणका लागि वा फर्काएर अर्कोतर्फ लैजानका लागि भारतसँग पूर्वाधारहरू छैनन् ।

‘भारतसँग भएका धेरै पूर्वाधारहरूमा नदीको जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू छन् र त्यसका लागि व्यापक भण्डारण चाहिँदैन,’ दक्षिण एशिया नेट्वर्क अन ड्याम्स, रिभर्स एन्ड पीपलसँग आबद्ध हिमांशु ठक्कर भन्छन् ।यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूले ठूलो मात्रामा पानी सञ्चय नगरी पानीको प्रवाहको बलमा टर्बाइनहरू घुमाएर विद्युत् उत्पादन गर्छन् ।

भारतीय विज्ञहरूले पूर्वाधारको अभावमा देशले सिन्धु, झेलम र चिनाव नदीको २० प्रतिशत पानी पनि सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यही कारण भारतले भण्डारण पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकताको तर्क गरिरहे पनि पाकिस्तानले भने सन्धिका प्रावधान देखाउँदै त्यसमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।

विज्ञहरू भारतले अहिले भइरहेका संरचनाहरूलाई फेरबदल गर्न वा नयाँ संरचना बनाएर पाकिस्तानलाई सूचना नदिई पानी रोक्न वा अर्कोतर्फ फर्काउन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा जस्तो भारतले अब आफ्नो परियोजनाका कागजातहरू पाकिस्तानलाई देखाइरहन जरुरी छैन,’ ठक्कर भन्छन् ।

तर भौगोलिक जटिलता र भारतभित्रै हुने विरोधका कारण भारततर्फ सिन्धु नदीको जलाधार क्षेत्रमा जल पूर्वाधारहरू बनाउने कामले तीव्रता लिन सकेको छैन ।सन् २०१६ मा भारत(प्रशासित कश्मीरमा भएको सन्दिग्ध चरमपन्थीहरूको सशस्त्र आक्रमणपछि भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले सिन्धु नदीका जलाधार क्षेत्रमा कैयौँ बाँध र जलभण्डारण परियोजनाहरू निर्माण गरिने बताएका थिए ।यस्ता आयोजनाहरूबारे आधिकारिक निकायबाट कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगरिए पनि स्रोतहरूका अनुसार त्यसको प्रगति सीमित छ ।
पाकिस्तानमा पर्ने सम्भाव्य असर
विज्ञहरूका अनुसार भारतले अहिलेकै संरचना र भविष्यमा बन्न सक्ने सम्भावित संरचनाबाट पानीमा नियन्त्रण सुरु गरेको अवस्थामा पाकिस्तानले सुक्खा मौसममा त्यसको असर महसुस गर्ने छ । यसै पनि सुक्खा याममा पानीको उपलब्धता न्यून हुने गर्छ ।सबैभन्दा गम्भीर चिन्ता सुक्खा याममा हो किनभने यो मौसममा नदीमा जलसतह न्यून हुन्छ र त्यस बेला भण्डारणको महत्त्व बढी हुन्छ अनि त्यसको समय पनि संवेदनशील छ,’ टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा सहरी पर्यावरण नीति अध्यापन गर्ने उपप्राध्यापक हसन एफ खानले डन अखबारमा लेखेका छन् ।‘सन्धिले लगाएका बन्देजहरूको अभाव त्यो बिन्दुमा अझै धेरै महसुस हुने छ ।’
सन्धिअनुसार भारतले बाढी पूर्वानुमान, सिँचाइको योजना, जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनासम्बन्धी पानीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सिन्धु जल सन्धिमा भारतका तर्फबाट छ वर्षसम्म आयुक्त रहेर काम गरेका प्रदीपकुमार सक्सेनाले भारतले अब बाढीसम्बन्धी तथ्याङ्क पाकिस्तानलाई नदिन सक्ने भारतको सरकारी समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियालाई बताएका छन् ।
   यो क्षेत्रमा जुनबाट सुरु भएर सेप्टेम्बरसम्म जारी रहने मनसुन याममा विनाशकारी बाढी आउँछ । तर पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार भारतले यसअघिबाटै निकै सीमित तथ्याङ्क मात्रै उपलब्ध गराइरहेको छ ।
‘भारतले पछिल्लो घोषणा गर्नुअघि नै ४० प्रतिशत मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध गराइरहेको थियो,’ पाकिस्तानको तर्फबाट सिन्धु जल सन्धिका भूतपूर्व अतिरिक्त आयुक्त शिराज मेमनले बीबीसी उर्दूसँग भनेका छन् ।
यो क्षेत्रमा प्रत्येक पटक पानीसम्बन्धी विवाद आउँदा देखा पर्ने अर्को समस्या चाहिँ यदि माथिल्लो जलाधार क्षेत्रले तल्लो क्षेत्रविरुद्ध पानीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने चिन्ता हो ।
माथिल्लो जलाधार क्षेत्रले अस्थायी रूपमा पानी सञ्चय गरेर कुनै पनि पूर्व चेतावनीबिना अचानक छोड्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्ने अवस्थालाई वाटर बम पनि भन्ने गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यदि भारतले यस्तो कदम चालेको अवस्थामा आफ्नै भूभागमा बाढीको जोखिम हुन सक्छ किनभने भारतीय बाँधहरू पाकिस्तानी सीमाभन्दा धेरै टाढा छन् ।
यद्यपि भारतले कुनै पनि पूर्वचेतावनीबिना आफ्ना जलाशयमा थेग्रिएको लेदो बगाउन सक्छ र त्यसबाट पाकिस्तानको तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुग्न सक्छ ।
सिन्धुजस्ता हिमाली नदीहरूमा धेरै लेदो बगिरहेको हुन्छ जुन बाँध र पानी थुन्न बनाइएका बराजहरूमा छिट्टो जम्मा हुन्छ। एकैसाथ यस्तो लेदो माथिबाट खोलिदिने हो भने तल्लो भूभागमा त्यसले उल्लेख्य क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।
यसको अझै ठूलो परिदृश्य ब्रह्मपुत्र नदीमा छ। चीनबाट बग्ने यो नदीको जलाधार क्षेत्रको तल्लो भूभागमा भारत छ । सिन्धु नदी पनि तिब्बतमै उत्पत्ति हुन्छ ।
सन् २०१६ मा भारत(प्रशासित कश्मीरमा चरमपन्थीहरूको आक्रमण भयो । भारतले पाकिस्तानलाई दोष लगाएको उक्त आक्रमणपछि भारतले ‘रगत र पानी सँगसँगै बग्दैन’ भन्ने चेतावनी दियो । त्यही बेला चीनले तिब्बतमा यार्लुङ साङ्पो र उत्तरपूर्वी भारतमा ब्रह्मपुत्र भनिने नदीको एउटा सहायक नदीमा पानी थुनिदिएको थियो ।
पाकिस्तानको सहयोगी राष्ट्र रहेको चीनले त्यस बेला दुई देशको सीमानजिक बन्दै गरेको जलविद्युत् आयोजनाका लागि चाहिएको बग्दै ब्रह्मपुत्रमा जाने पानी थुनिदिएको थियो ।
तर इस्लामाबादलाई सहयोग गर्न बेइजिङ अघि सरेको जस्तो देखिएको थियो ।
तिब्बतमा कैयौँ जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेको चीनले यार्लुङ साङ्पोको भारतको सीमानजिकको तल्लो भूभागमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन सहमतिको सङ्केत दिइसकेको छ ।
चीनले यसको पर्यावरणीय असर न्यून हुने दाबी गरे पनि भारतमा भने त्यसले नदीको प्रवाहमा चीनको नियन्त्रण हुने चिन्ता छ । नवीनसिं खड्का,विविसी