नवराजसहित ६ जनाको हत्यामा जातीय विभेदको फैसला बदर, उच्च अदालत अगाडि धर्ना

  सुर्खेत ।  रुकुम पश्चिमको सोतीमा २०७७ जेठ १० गते नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणमा जातीय विभेदसम्बन्धी जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेपछि मृतकका परिवार र दलित समुदायमा तीव्र असन्तोष चुलिएको छ। फैसालाको विरोधस्वरूप दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारसहित पीडित पक्षका आफन्तजनले मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य गेटअगाडि धर्ना दिएका छन्।

धर्नाका क्रममा उनीहरूले ‘जातीय विभेदको फैसला बदर गरिनु न्यायको अपमान हो’, ‘नवराजको हत्यामा न्याय दे’, ‘दलितको ज्यान सस्तो छैन’ भन्ने नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। धर्नामा सहभागी मृतक नवराज विकका आफन्तहरूले अदालतले हत्यालाई मात्र ठहर गरे पनि जातीय पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु अत्यन्त दुःखद र विभेदपूर्ण भएको बताएका छन्।

उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले दिएको जन्मकैदको सजायलाई सदर गरे पनि जातीय विभेदअन्तर्गत दिइएको कैद तथा जरिवाना भने बदर गरेको थियो। ठकुरी समुदायका १७ जनामाथि जातीय विभेदको अभियोगमा थप दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना सुनाइएको थियो, जुन उच्च अदालतले उल्ट्याएको हो।

दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारले अदालतको यो निर्णयले कानुनी रूपमा जातीय भेदभावलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, नवराजलाई मारिनुको मुख्य कारण जातीय घृणा थियो। त्यो विभेदलाई कानुनी रूपमै खारेज गर्नु न्यायको अपमान हो।

धर्नामा सहभागीहरूले सोती घटनालाई जातीय नरसंहारको संज्ञा दिँदै यस्तो अपराधमा जातीय विभेदको पक्ष हटाउनु हत्यालाई सामान्य अपराधजस्तो प्रस्तुत गर्नु भएको जिकिर गरे। उनीहरूको माग छ— जातीय भेदभावलाई संविधानविपरीत मान्दै अदालतले पुनः विचार गरोस् र दोषीहरूलाई समुचित सजाय होस्।

२०७७ जेठ १० गते नवराज विक आफ्नी प्रेमिका लिनका लागि साथीहरू सहित सोती गएका थिए। त्यही क्रममा गाउँलेहरूको आक्रमणमा परी नवराजसहित गणेश बुढामगर, सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र टीकाराम नेपालीको ज्यान गएको थियो। घटनालाई जातीय आधारमा भएको सामूहिक हत्या मान्दै देशभर विरोध भएको थियो।

पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरूले धर्ना, विरोध र सामाजिक अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरूले अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्दै संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।