कालिकोटमा ६ हजार ६ सय ५८ घरधुरीमा ‘एक घर एकधारा’

कालीकोट । कालिकोट जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा ८० वटा खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न भई ६ हजार ६५८ घरधुरीमा ’एक घर एक धारा’ नीति कार्यान्वयन भएको छ ।
एकिकृत जलस्रोत ब्यवस्थापन कार्यक्रम (वाम्पी) हेल्भेटास नेपाल, र कार्यक्रम लागु भएका स्थानीयतहको आर्थिक सहयोगमा मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) नेपाल कालीकोटको प्राविधिक सहयोग तथा साझेदारीमा कालीकोट जिल्लाका ५ वटा स्थानीयतहमा ६ हजार ६ सय ५८ घरधुरीमा एकघर एक धारा निमार्ण गरिएको हुरेन्डेक नेपाल कालीकोटका प्राविधिक प्रमुख राजेन्द्र बहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
सम्पन्न योजनामा समुदायको श्रमदान ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार ४ सय ७९ यस्तै पालिकाको लगानि ३ करोड ४२ लाख ९७ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ र हेल्भेटास नेपालको ७ करोड ४२ लाख १३ हजार ९ सय ८१ गरी जम्मा १४ करोड ७७ लाख ८३ हजार ६ सय ८ रुपैया खर्चभएको हुरेन्डेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक नरेश दर्जी जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयतह अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिकामा ७ योजना सम्पन्न हुँदा ६ सय ७५ धारा, रास्कोट नगरपालिकामा १६ योजना सकिँदा १ हजार ४ सय ३२ धारा, नरहरिनथा गाउँपालिमा ३३ वटा योजना सम्पन्न हुँदा २ हजार ६ सय २८ धारा, शुभकालिका गाउँपालिकामा २२ योजना सकिँदा १ हजार ७ सय ७९ धारा र सान्नि त्रिवेणी गाउँपालिमा २ वटा योजना सम्पन्न हुँदा १ सय ६२ धारा गरि जिल्लाका ५ स्थानीयतहमा ६ हजार ६ सय ५८ एकघर एक धारा निमार्ण गरिएको हुरेन्डेक नेपाल कालीकोटका जिल्ला ब्यवस्थापक दिलिप कुमार शाहीले भन्नुभयो ।
नेपालको खानेपानी क्षेत्रको राष्ट्रिय नीतिका रूपमा ल्याइएको ‘एक घर एक धारा नीति’ सबैलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण रणनैतिक कदम बनेको छ । नागरिक समाजहरूको एजेण्डा बनेको चुनावी घोषणापत्रहरूमा समेत समावेश भएको यो नारा अनुसार काम हुने हो भने यसले समुदायलाई समृद्धितिर लैजाने निश्चित भएको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्बर–८ का वडा अध्यक्ष दिपराज महताराले भनाई छ । हामीले खानेपानी सँगै ती घरधुरीमा फिल्टर,फोहोर फाल्ने खाल्डो निर्माण गरेका छौं । जुठ्यान,भाँडाकुडा सुकाउने चाङ,कुहिने चिजवस्तु एक ठाउँमा नकुहिने चिजबस्तु अर्को ठाउँमा राख्ने काम भएको छ,उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुने विभिन्न कारणहरूमध्ये आयोजनाप्रति अपनत्वको भाव कम हुनु एक हो । मानिसमा ‘यो मेरो हो’ भन्ने भावना जागृत नभइञ्जेल संरचनाहरूको रेखदेख, मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दैन, सानोतिनो कुरामा पनि अरुको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहिरहन्छ । तर भौतिक संरचनाप्रति अपनत्व जागेपिछ मानिसले हुँदा अन्य प्राविधिक कारणहरूको समाधान उपभोक्ताले आफै खोज्न सक्छन् । एक घर एक धारा नीतिको सफल कार्यान्वयनले आयोजनाप्रति उपभोक्ताहरूको अपनत्व अभिवृद्धि भई आयोजनाहरू दिगो रूपले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगी भएको पाइएको हेल्भेटास नेपालका वास अधिृकत चन्द्रप्रकाश केसीको भनाई छ ।
केसीकाअनुसार नेपालको संविधानले सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ । संविधानको धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’ समावेश गरिएको छ । यसको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक समावेश गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक भएको अधिकृत केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र हुरेन्डेक नेपाल कालीकोटका उपाध्यक्ष खडानन्द अधिकारीले भन्नुभयो,समुदायको चासो र तीनै तहको सरकारको नीतिले गर्दा एक घर एक धारा नीति उच्च प्राथमिकतामा परेको बताउनुभयो । अधिकारीले नेपालको संविधानको ‘सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच’ सम्बन्धी मौलिक हकको सफल कार्यान्वयनका लागि तथा वास क्षेत्र विकास योजनाले तय गरेको उच्च÷मध्यम स्तरको सेवा सुनिश्चित गरी दिगो विकासको छैठौं लक्ष्य हासिल गर्न समेत यो नीति अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।
कालीकोटमा यो वर्ष १५ वटा खानेपानिका योजनाहरु निमार्णधिन अवस्थामा छन् भने उक्त योजनामा सबै क्षेत्रको कुल ६ करोड ८८ लाख ९ हजार १ सय १० रुपैया बजेट खर्च लाग्ने अधिकारील बताउनुभयो ।
सन् २००८ देखि हाल २०२५ सम्म आउँदा हेल्भेटास नेपालको सहयोगमा हालसम्म सामुदायिक धारा र एकघर एक धारामा ५ स्थानीयतहमा जम्मा १ सय १० योजना सम्पन्न भएका छन भन भने जम्मा २४ करोड १४ लाख ७१ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा ७ हजार ५ सय ४५ धारा निमार्ण गरिएको हुरेन्डेक नेपालका प्रमुख कार्यकारी तथा समाजिक अभियान्ता जनकराज शाहीले बताउनुभयो ।
एकघर एक धाराको प्रभावले जिल्लाको सान्नि त्रिवेणी गाउँपालिकाले साझेदार संस्थासँग १० प्रतिसत मात्र साझेदारी गर्ने भनेपनि यसको प्रभावले पुनः २० प्रतिशत लागुगर्ने भन्ने निणर्य कार्यपालिका बाट गरेर आफ्नो पालिकामा काम गर्न अनुरोध गरेको शाहीले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया