राउटे समुदायको मानव अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौँ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घुमन्ते(फिरन्ते लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति राउटे समुदायको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रम मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोगका सदस्य डा. सूर्य प्रसाद शर्मा ढुंगेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सामाजिक मामिला तथा महिला समितिका सभापति किरण कुमार साह प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सिता कुमारी राना, आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेल, आदिवासी जनजाति आयोगका सचिव नुरहरि खतिवडा, तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा जम्मा ६० जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्यक्रममा सहभागीहरूको उद्देश्य र अपेक्षामाथि प्रकाश पारेका पार्नुभएको थियो । त्यसपछि उपसचिव तथा सामूहिक अधिकार महाशाखाका प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले राउटे समुदायसम्बन्धी मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
खुला छलफलको क्रममा सहभागीहरूले राउटे समुदायको संरक्षण, सम्मान र सशक्तिकरणका विषयमा महत्वपूर्ण धारणा राखेका थिए । सहभागीकै जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले राउटे समुदायको परम्परागत अभ्यास र संस्कृतिको संरक्षण राज्यको नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पानीको स्रोतका कारण राउटे समुदायमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा स्थानीय तहको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिता कुमारी रानाले “राउटे राज्यको सम्पत्ति हुन्, तिनीहरूको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो,” भन्दै उनीहरूको उपेक्षा गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सभापति किरण कुमार साहले राउटे जातिको भाषा, संस्कृति र पहिचान अरूभन्दा विशिष्ट भएकाले संविधानको मर्मअनुसार सबै जिम्मेवार निकायले त्यसको संरक्षणमा संलग्न हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष डा. सूर्य प्रसाद शर्मा ढुंगेलले “तीन करोड नेपालीको जिम्मा लिएको राज्यले १३५ राउटे परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो,” भन्दै राज्यको ध्यान तत्काल र प्रभावकारी रूपमा यसतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
प्रतिक्रिया