कर्णालीमा चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता, दीर्घकालीन योजना निर्माण सुरु

सुर्खेत –   चुरे क्षेत्रको दोहन तीव्र रूपमा बढेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन योजना निर्माणको तयारी थालेको छ । भू-तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि वराहाताल, चौकुने, भेरीगङ्गा, गुर्भाकोटलगायतका क्षेत्र समेटेर चुरे संरक्षणसम्बन्धी योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख शिखर चपाईँका अनुसार प्रदेशको दक्षिणी चुरे क्षेत्र र उत्तरी महाभारत क्षेत्रमा रहेका जलस्रोत संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । 'चुरे क्षेत्रको विनाशले नदीकटान, डुबान, र सुक्खा मौसममा पानीको अभावजस्ता गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छन्,' चपाईँले भन्नुभयो, 'त्यसैले चुरे र जलाधार संरक्षण अपरिहार्य बनेको छ।'

प्रदेशभर ५७ जलाधार क्षेत्र पहिचान गरिएकामा ५ वटा अत्यन्त संवेदनशील रहेका छन् । तीमध्ये सुर्खेतको निकास खोला, दैलेखको रामाघाट, सल्यानको बालुवासग्रही, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र जाजरकोटको गुम्रे खोला प्रमुख छन् । यी क्षेत्रमा तटबन्धन, संरक्षण र प्रवर्द्धनका कामहरू अघि बढाइएको छ।

चुरे क्षेत्र आसपासबाट हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। यस्तै, पानीको स्रोत सुक्न नदिन विभिन्न स्थानमा रिचार्ज पोखरी निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ ।

भू-तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले प्रदेशका पाँच र जुम्ला कार्यालयले थप पाँच जिल्लाका चुरे तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। योजनावद्ध संरक्षणमार्फत कर्णाली प्रदेशमा दिगो वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।