नीति तथा कार्यक्रम राम्रो, कार्यान्वयन र समावेशीतामा कमजोरी : सांसद राना

काठमाडौँ -  प्रतिनिधि सभा सदस्य सिता कुमारी रानाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै केही महत्वपूर्ण बुँदामा गम्भीर चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।

शुक्रवार संसदको बजेट अधिवेशनमा बोल्दै रानाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक रुपान्तरण, सुशासन र समृद्ध नेपालको परिकल्पना समेटेको बताउनुभएको हो   ।

विशेष गरी युवालाई उद्यमशील बनाउने स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फेसलेस सेवा प्रणाली, एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लगायतका अवधारणाले सकारात्मक परिवर्तनको आधार बन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । वैकल्पिक वित्त कोष, भूमि बैंक, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमजस्ता नवीन अवधारणाको पनि स्वागत गर्नुभयो  ।

 उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय मुद्दाहरू समावेश नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा समेत सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो।

भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि २०५१ सालदेखि हालसम्म बनेका आठवटा आयोगले ठोस उपलब्धि दिन नसकेको उल्लेख गर्दै रानाले आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बताउनुभयो ।

सरकारले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक वैज्ञानिक मूल्यांकन र पद्धति अपनाइएको छैन भन्दै वातावरणीय प्रतिबद्धता व्यवहारिक नभएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

कालोबजारी र कार्टेलिङ नियन्त्रणको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय मुकदर्शक बनेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो। साथै, उपभोक्तामैत्री बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र प्रशासनको भूमिका कमजोर रहेको धारणा राख्नुभयो।

सांसद रानाले ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणमा बजेट तथा कार्यान्वयनको कमीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख रहेको दैलेखस्थित दुल्लूको कीर्तिखम्बप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

उहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने दैलेख तथा कर्णाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । साथै, छाउपडी, देउकी, बालविवाह अन्त्य, तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा सरकारी नीति मौन रहेको भन्दै उहाँले सम्बोधनको माग गर्नुभयो ।

रोजगारीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको पद नवीकरण नहुने सम्भावनाले करिब १ हजार ५०० जनाको रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै सांसद रानाले चेतावनी दिनुभयो । यस्ता कार्यक्रम खारेज गर्नु सरकारकै रोजगार अभियानमाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।