संस्थामाथि बन्देज लोकतन्त्रमा आघात : अध्यक्ष भट्टराई

काठमाडौँ  -    नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जरा गाडेका स्थानीय आमा समूह, युवा क्लब, उपभोक्ता समूह तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरू संविधानको धारा १७(२) को (घ) बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने अधिकारसहित क्रियाशील छन् । तर, हालै संघ–संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइँदा ती स्वतन्त्र गतिविधिमा संकुचन हुने जोखिमप्रति सरोकारवाला संस्थाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

बैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयलाई एकीकृत ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । उक्त निर्णयलाई लिएर गैसस महासंघको अगुवाइमा भएको छलफलबाट सार्वजनिक साझा निष्कर्षमा, संघ–संस्थाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र ऐन निर्माणको प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ ।

नागरिक समाजका स्वतन्त्र गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाउने खालका कानुनी संरचनाले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामै आघात पुर्‍याउने  गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताउनुभयो  । उहाँले भन्नुभयो,  'यस्तो प्रयासले दीर्घकालमा नागरिक अधिकार संकुचन, सरकारमाथिको आलोचनात्मक भूमिका कमजोर पार्ने, र लोकतान्त्रिक विकल्पको खोजी गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने खतरा रहन्छ ।'

संविधानले यस्ता समूहहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न छुट दिएको भए पनि, यदि उनीहरूले आर्थिक कारोबार गर्ने अवस्था आयो भने प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, वैदेशिक सहयोग लिने संघ–संस्थाहरू सम्बन्धित निकायमार्फत दर्ता, अनुगमन र नियमनमा रही कार्य गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित र गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा जवाफदेहिताको संयोजन हो ।

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले वैदेशिक सहायता पारदर्शी, डिजिटल प्रणालीमा आधारित र एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका थिए । सहायता व्यवस्थापन स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय मार्फत हुनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको थियो, जसले जनविश्वास वृद्धि र दुरुपयोग न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउनेछ ।

तर, पछिल्लो समय देखिएको वैदेशिक अनुदानमा कडाइ र ऋण लिने प्रक्रियामा खुलापनको दोहोरो प्रवृत्तिले देशलाई गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ लैजाने निश्चित रहेको सहभागीहरूको चेतावनी छ । उनीहरूका अनुसार, अनुदानमा कठोरता र ऋणमा सजिलो बाटो रोजिनु दीर्घकालमा मुलुकको आर्थिक सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरतामा असर पार्न सक्छ ।

गैसस महासंघले सरकारको प्रयासप्रति असहयोग होइन, सुधारको आग्रह गर्दै संविधानसम्मत अधिकारको सम्मान, नीति निर्माणमा सहभागीता, र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।