नागरिक गुनासो सम्बोधनमा प्रशासनको विशेष पहल हुनेछः प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दैलेख  –   वैशाख २२ गतेदेखि दैलेख जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका बद्रीनाथ गैह्रेलाई प्रशासनिक सुधारका संवाहकका रूपमा हेरिन थालेको छ  । उहाँले प्रारम्भिक दिनदेखि नै सेवाप्रवाहमा सहजता ल्याउने उपायहरू अवलम्बन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आएका नागरिकले छुट्टै निवेदन दिनु नपर्ने, वडाबाट आएको सिफारिस नै पर्याप्त हुने व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा एक निडर, स्वच्छ र परिणाममुखी प्रशासकको रूपमा परिचित बद्रीनाथ गैह्रे अघिल्ला कार्यकालमा प्युठान, कालिकोट, रुकुम पश्चिम, र धादिङमा कार्यरत रहँदा प्रशासनिक सुधारका सकारात्मक उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिससक्नुभएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेसँग जिल्लाको समग्र अवस्था र सेवा प्रवाह सहजताका विषयमा रहेर ज्वाला सन्देशले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

दैलेख जिल्लाको सान्ति सुरक्षा कायम राख्न तपाईँका प्रमुख प्राथमिकता केछन् ? 

दैलेख जिल्ला शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित जिल्ला हो । यस अवस्थालाई निरन्तर कायम राख्नका लागि जिल्ला स्थित सबै सुरक्षा निकायहरूबीच सुदृढ समन्वय कायम गर्दै आएका छौं। जिल्ला सुरक्षा समितिका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै समग्र सुरक्षास्थितिको मूल्यांकन, सम्भावित चुनौतीहरूको विश्लेषण तथा आवश्यकता अनुसार सुरक्षाका रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने काम भइरहेको छ ।

शान्ति सुरक्षाको संवद्र्धनका लागि सुरक्षा निकायहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै संयुक्त सुरक्षा योजना निर्माण गरिएको छ । साथै, यस प्रक्रियामा स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, र सरोकारवालाहरूको समेत सक्रिय सहकार्य आवश्यक भएकाले, तिनीहरूसँग नियमित समन्वय र छलफल गरिंदै आएको छ । समाजमा अझै केही सामाजिक विकृति र अपराधहरू विद्यमान छन्, जसको न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

सेवा प्रवाह र स्थानीय समस्याहरूको समाधानतर्फको पहल के छ ? 

जिल्लामा सेवा प्रवाह सन्तोषजनक रहेको छ, यद्यपि केही समस्याहरू विद्यमान छन ती समस्याहरूको समाधानका लागि सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै, जिल्लाका विकास आयोजनाहरू, विशेषतः लामो समयदेखि रोकिएका निर्माण कार्यहरूलाई निर्माण व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

लैंगिक हिंसा तथा सामाजिक अपराधहरूको न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत समुदाय-सम्बन्धी अभियानहरू सञ्चालनमा छन । साथै, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर आगामी दिनमा हिंसात्मक घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अपनाइनेछ ।

प्रशासनको सेवा प्रभावशीलता वृद्धि गर्न, वडाबाट आएका सिफारिसहरूमा आधारित रहेर सेवा दिने व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ, जसबाट सेवाग्राहीलाई छुट्टै निवेदन दिनु नपर्ने र सेवामा सहजता अनुभव भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासनले नागरिकको गुनासो समाधान गर्न कसरी काम गर्ने योजना बनाएको छ ? 

नागरिकका गुनासोहरू सुन्न, वर्गीकरण गर्न र सम्बोधन गर्न प्रशासनले छुट्टै पहल गरेको छ । केवल जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायहरूसँग सम्बन्धित गुनासाहरू पनि प्राप्त हुने भएकाले, ती गुनासाहरूलाई आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यालयमा समन्वय गरी समाधान गरिँदै आएको छ । हेलो सरकार जस्ता प्रणालीबाट आउने गुनासाहरूलाई पनि तत्काल सम्बोधन गरी प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनमा सेवा प्रवाह सुधार गर्न  महत्वपुर्ण भूमिका कस्को रहन्छ ? 

तीन तहको सरकारबीचको सहकार्य सेवा प्रवाह सुधारमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। वडा कार्यालयहरूबाट सिफारिसहरू उचित रूपमा प्राप्त भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा दिन अझ सहज हुने गर्दछ। सेवाग्राही स्वयं पनि आजकाल धेरै जानकार भइसकेका छन, त्यसैले उनीहरूले सेवा प्राप्तिमा अपनाउने प्रक्रिया, लाग्ने शुल्क आदिबारे सचेत हुन जरुरी छ । साथै, कतै त्रुटि वा लापरवाही देखिएमा नागरिकले आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि तयारी योजना के छ ? 

प्रत्येक वर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाइन्छ र अद्यावधिक गर्दै कार्यान्वयन गरिन्छ । विशेषतः बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता आपत्कालीन अवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखी आवश्यक पूर्वतयारीहरू अगाडि बढाइएका छन्। उद्धार सामग्रीहरू अभावको स्थिति देखिएकाले प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सामग्रीको उपलब्धताका लागि पहल गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरूलाई पनि आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आगामी जेठ १ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति को बैठक बोलाइसकिएको छ, जसमा विपद् पूर्वतयारी, कार्ययोजना अद्यावधिक, र तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुनेछ ।