गैसस महासंघद्वारा असमानता प्रतिवेदन र योजना सार्वजनिक

काठमाडौँ -   नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिक समाजको सशक्तिकरण, समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा सामाजिक–आर्थिक असमानता अन्त्यका लागि तयार पारिएको ‘नेपालको असमानता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२५’ र आगामी वर्षहरूका लागि मार्गनिर्देशक ‘रणनीतिक योजना २०२८’ तथा ‘दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल खाने दीर्घकालीन योजना २०३०’ सार्वजनिक गरेको छ।

एक विशेष समारोहका बीच सार्वजनिक गरिएका दस्तावेजहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्न नागरिक समाजको भूमिका औपचारिक र प्रभावकारी बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘नेपालको असमानता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२५’ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, जीविकोपार्जन, आवास र राजनीतिक सहभागितामा विद्यमान पहुँच असमानता औंल्याउँदै संरचनात्मक विभेदका जरा पहिचान गरिएको छ। प्रतिवेदनमा समावेशी लोकतन्त्र निर्माणका लागि ती जरा उखेलेर समतामूलक संरचना विकास गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१९ देखि संकलित तथ्यांक, क्षेत्रीय परामर्श तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको अन्तरक्रियाका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई महासंघले नीति निर्माण, बहस र कार्ययोजना निर्माणका लागि आधार दस्तावेजको रूपमा लिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

कार्यक्रममा महासंघले संघ–संस्था सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सरकारलाई नागरिक संस्थाहरूको स्पष्ट धारणा सहितको ‘पोजिसन पेपर’ प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दियो। यसमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

समारोहमा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। अध्यक्ष भट्टराईले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नागरिक सहभागिता भएको उल्लेख गर्दै संस्थागत अभियानलाई अझ संगठित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ नागरिक अगुवा, सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले असमानता अन्त्यका लागि अब नागरिक समाजको पहल दस्तावेजमा सीमित नरही व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।