बाल विवाहको कानुनी उमेर घटाउने प्रस्तावको विरोधमा ज्ञापनपत्र
दैलेख – नेपाल सरकारले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएकोप्रति विरोध जनाउँदै बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल, दैलेखले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
बाल विवाहा बिरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल दैलेख द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उमेर घटाउने निर्णयले किशोर–किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै तत्काल संशोधन फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।सञ्जालले संविधान, ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार बाल विवाह अन्त्य गर्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
ज्ञापन पत्र
बाल विवाह सम्बन्धी प्रस्तावित कानुनमा उमेर घटाउने प्रस्ताव सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र।
नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकालाई सुरक्षा, संरक्षण र सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर हालसालै नेपाल सरकारद्वारा विवाह गर्ने कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ, जुन अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो।
बाल विवाहले सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा लैंगिक समानतामा प्रतिकूल असर पार्ने गम्भीर विषय हो। विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउँदा बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक विकासमा गम्भीर असर पर्नेछ। यसले विशेषतः किशोरीहरुमा विद्यालय छोड्ने दर बढ्ने, सुत्केरी हुँदा स्वास्थ्यमा जटिलता आउने, तथा घरेलु हिंसा र शोषणका घटनामा वृद्धि हुने सम्भवना अत्यधिक हुन्छ।
बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल, दैलेखको तर्फबाट विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षमै कायम राख, प्रस्तावित संशोधन फिर्ता लिन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न र किशोर-किशोरीहरुको सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई थप मजबुत बनाउन यस ज्ञापन पत्र मार्फत हामी सरकार समक्ष बाल विवाह अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहन र उमेर घटाउने निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं।
प्रतिक्रिया