नौमूले सडक चार वर्षदेखि अलपत्र

गाउँपालिका र नगरपालिको पटक–पटकको ताकेताको बेवास्ता

नौमूले सडक चार वर्षदेखि अलपत्र

हिमेन्द्र विश्वकर्मा 

दैलेख –  दैलेख सदरमुकाम खुर्सानीबारीदेखि नौमुले हुँदै जाजरकोटको जुनचाँदे जोड्ने रणनीतिक महत्तवको सडक निर्माण कार्य चार वर्ष बित्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।

२०७८ साउन २७ गते १९ करोड ९४ लाख १७ हजार रुपैयाँको लागतमा कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको बिरुवा सिद्धार्थ सिगेश्वर निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८० भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । उक्त समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि तोकिएको म्याद समाप्त भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत काम पूरा हुन सकेको छैन । अहिले पुनः २०८२ चैत २५ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

सडकको कालोपत्रे काम खुर्सानीबारीदेखि नौमुलेसम्मको खण्डमा केही सुरुवाती संरचना निर्माण गरेर रोकिएको छ । अहिले न त निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ, न त अघिल्लो कामको मर्मत गरिएको छ । सडक किनारमा बनाइएका नालीहरू भत्किएका छन्, फलामका जालीहरूमा खिया लागेको छ र निर्माणस्थलमै राखिएका मेसिनहरू समेत प्रयोगविहीन अवस्थामा देखिन्छन् ।

समयमै सडकको निर्माण कार्य नहुँदा ओहोरदोहोर यात्रा गर्ने यात्रुहरुले सास्ती भोग्दै आएका छन् र। बिरामी पर्दा गाडी आउँदैन, बाटोमा बोकेर लैजानुपर्ने बअवस्था भएको नौमुले गाउँपालिकाकी स्थानीय बिमला शाहीले बताउनुभयो ।  ‘सडक हिलाम्मे हुँदा बाटोमा गाडी फस्छन्, नौमुलेबाट सदरमुकाम आएर साँझ घर पुग्दा शरीर थकित हुन्छ,’बिमलाले दुखेसो पोख्नुभयो । 

बिमलाको जस्तै तिलबहादुर थापाको पनि उस्तै गुनासो र ओक्रोश छ ।  चार वर्षदेखि बाटो बन्ने आशामा छौँ, तर अझै धुलो र हिलोमै हिँड्न बाध्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । निर्माण गर्ने ठेक्का पाएपछि त समयमै काम सक्नुनी, सडक अहिलेसम्म नबन्नुको कारण के हो ? र कसको कारणले काम रोकिएको हो ? भन्दै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो  ।

सम्झौता सकियो, काम सकिएन

निर्माण कम्पनीले ठेक्काअनुसार २०८० सालसम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर, निर्धारित म्याद सकिएपछि पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले २०८१ वैशाख २५ गतेसम्म म्याद थप ग¥यो । त्यसपछि पनि कम्पनीले कुनै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छैन । कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २८.२३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।  सूचना अधिकारी नविन आचार्य र कार्यालयको टेलिफोनमा समेत सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । 

स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरू भने पूर्वाधार विकास कार्यालयको ढिलासुस्ती र कमजोर अनुगमन प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूका अनुसार ठेक्का कम्पनीलाई बारम्बार समय थपेर संरक्षण गर्नु आफैँमा गलत निर्णय हो ।

गाउँपालिका र नगरपालिको पटक–पटकको ताकेता बेवास्ता

निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर बैठकमा बोलाएर काम चाँडो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेपनि बेवास्ता गरेको नौमूले गाउँपालिका अध्यक्ष छबिराम सुवेदीले बताउनुभयो ।  हामीले निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर बैठकमा बोलाएर पनि काम सक्न आग्रह ग¥यौँ तर, व्यवहारमा कुनै खासै प्रगति देखिएको छैन ।’

जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको र ठेकेदारले फोन नउठाउने र राजनीतिक पहुँचको आडमा काममा चासो नदेखाएको अध्यक्ष सुवेदीले आरोप लगाउनुभयो  । अब तत्काल ठेक्का तोडेर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने उहाँको माग छ । ‘सडक लामो समयसम्म अधुरो राख्नु भनेको सोझा जनतालाई सास्ती दिनु हो,’ उहाँले भन्नुभयो  ।
यस्तै, नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्माले पनि यो सडकको बारेमा पटक–पटक कुरा गर्दा पनि ठेकेदारले कुनै चासो नदेखाएको बताउँनुहुन्छ । ‘यो हाम्रो नगरको मात्र होइन, तीन जिल्लालाई जोड्ने महत्तवपूर्ण बाटो हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि कम्पनीले गम्भीरता देखाएन । अब कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नुबाहेक अरू कुनै उपाय छैन ।’

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ठेकेदारले ’काम गर्छु’ भन्ने तर काममा चासो नदेखाएको बताउनुभयो  । ‘माथिबाट आएको पत्रको आधारमा पुनः पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले म्याद थप गरेछ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘अब थप भएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभए कानुनी कारबाही गछौँ ।’

चार वर्षअघि सुरु भएको यो सडक निर्माण आयोजना अहिले विकासको नाममा अन्याय गरिएको स्थानीय बताउँछन्   । जनताले लामो समय पर्खाइ र सास्ती व्यहोरे पनि सम्बन्धित निकायहरूले जिम्मेवारी नलिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

सडक बन्द हुँदा बिरामीलाई सास्ती भएको छ, बालबालिका पढ्न जान सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा राज्य चुप बस्नु गैरजिम्मेवारी भएको स्थानीय नागरिक प्रकाश पाण्डे बताउँनुहुन्छ  ।  उहाँले यस्ता निर्माण कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायले नीतिनियम बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
 

प्रतिक्रिया