कर्णालीमा प्रशासनिक पुनर्संरचना ढिलोचाँडो अनिवार्य : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार मातहतका प्रशासनिक संरचनामा ढिलोचाँडो पुनर्संरचना आवश्यक हुने बताउनुभएको छ नेकपा (एमाले) सुर्खेतद्वारा आयोजित संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४७औं स्मृति दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कर्णालीको भौगोलिक र सामाजिक वास्तविकता अनुसार प्रशासनिक संयन्त्र परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावलाई आधार मानेर पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, 'कर्णालीको वास्तविकता एकातिर, प्रशासनिक संरचना अर्कोतिर भन्ने अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।'

मुख्यमन्त्री कँडेलले समिति प्रतिवेदनलाई लिएर भइरहेका टिकाटिप्पणी अनावश्यक भएको उल्लेख गर्दै पुनर्संरचनालाई राजनीतिक रंग नदिन आग्रह गर्नुभयो  । 'समस्या समाधानको दिशामा उठाइएको कदमलाई हाउगुजी बनाउनु उपयुक्त होइन,' उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार हालको संरचनाले कर्णालीको सीमित आन्तरिक आम्दानी र कार्यभारलाई थेग्न नसक्ने भएकाले आगामी केही वर्षभित्रै प्रदेश सरकार कर्मचारीको तलबसमेत दिन असमर्थ बन्न सक्ने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा संरचना पुनरावलोकन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव नहुने उहाँको तर्क छ।

गएको बैशाखमा गठित अध्ययन समितिले दुई महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले त्यसलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, 'कसैलाई असर पर्ने अवस्था छैन, सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्र कार्यान्वयन अघि बढाइन्छ।'