नेतृत्वमा अविश्वास: नेपालमा महिला नेतृत्व किन स्वीकारिँदैन ?

दैलेख: संघीय संसदमा हाल करिब ९०–९२ महिला सांसद छन—३३ प्रतिशतको संवैधानिक लक्ष्य पूरा भएको छ। तर सन् २०२५ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को २२ सदस्यीय टोलीमा केवल एक महिला मन्त्री मात्र थिइन्।

संविधानले अधिकार दियो, तर शक्ति संरचना अझै पुरुषमुखी
नेपालको २०७२ सालको संविधानले महिला सहभागितालाई ऐतिहासिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ भने स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशतसम्म सहभागीता अपेक्षित गरिएको छ। तथापि, केवल प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त छैन—नीतिगत निर्णयमा महिलाको वास्तविक पहुँच अझै सीमित छ। यस प्रावधानले मात्र महिलालाई नेतृत्वको वास्तविक शक्तिमा पु¥याउन सकेको छैन ।"

संघीय संसदमा हाल करिब ९०–९२ महिला सांसद छन्—३३ प्रतिशतको संवैधानिक लक्ष्य पूरा भएको छ। तर सन् २०२५ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को २२ सदस्यीय टोलीमा केवल एक महिला मन्त्री मात्र थिइन्। यसले देखाउँछ कि महिलाको उपस्थितिलाई निर्णय तहको शक्ति वितरणमा रूपान्तरण गर्न दलहरू असफल छन्। नेपालका विभिन्न विज्ञहरुले विभिन्न अनुसन्धान मार्फत तत्यांक तथा विश्लेषण गरेका छन महिलाको नेतृत्व सम्बन्धिका विभिन्न पत्रिकाहरु मार्फत पनि आवज उठाउदै आई रहेका छन तर पनि यिकुराहरुलाई नजर अन्दाज गरी किन दबाईएको छ यसको विषलेशण किन हुन सकिरहेको छैन । त किन महिला नेत्रिको आवाज आउन सकको छैन ।

स्थानीय तहमा महिलाको करिब ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भए पनि, मुख्य नेतृत्व—मेयर वा अध्यक्ष—पदमा महिलाको संख्या मात्र २–३ प्रतिशत छ। अधिकांश महिला उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा सीमित छन्, जहाँ कार्यकारी अधिकार र निर्णय क्षमतामा पहुँच न्यून हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको अभाव छ—समानुपातिक सूचीमार्फत मात्र उनीहरू प्रदेशसभामा पुगेका छन्। यसले नीतिनिर्माण तहमा महिलाको पहुँच अझै पनि सीमान्तकृत छ भन्ने देखाउँछ ।

राजनीतिक पार्टीभित्रको संरचनागत बाधाः दलीय संरचनाले महिला उम्मेदवारहरुलाई अनुपालन मात्रका लागि "tick-in-the-box" को रूपमा अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ; महिला नेतृत्वलाई सृजनात्मक भूमिका दिन नसक्ने प्रवृत्ति छ। जित्नसक्ने क्षेत्र (winnable seats) मा पुरुष उम्मेदवारलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ ।

 
चुनावी खर्च र स्रोत असमानताः महँगो चुनाव खर्च र संसाधन वितरणमा असमानता महिला नेतृत्वको सम्भावनालाई घटाउने प्रमुख कारक हो। पुरुषसँग उपलब्ध स्रोत र संरचना–सञ्जाल महिलाभन्दा सशक्त भएका कारण महिलाको सक्रिय नेतृ हुन पाउने अवस्था कठिन हुन्छ। 
पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक संरचनाः नेतृत्वलाई जसरी समाजले देख्छ—कडा निर्णय क्षमता, सार्वजनिक महत्वाकांक्षा, शक्ति प्रदर्शन—यी सबै गुण पुरुषसँग जोडिएकै मानिन्छ। महिलालाई सार्वजनिक भूमिकामा आउन परिवार तथा समुदायले हतोत्साहित गर्छ, राजनीतिलाई ’अशुद्ध’ वा विवादपूर्ण भनेर हेर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।

शैक्षिक तथा सामाजिक असमानताः पछिल्ला दशकहरूमा अधिकांश महिला राजनीतिज्ञसँग उच्च शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक अनुभवको कमी रह्यो। करिब ६५% महिला सांसदहरूमा विश्वविद्यालय शिक्षा वा पेशागत प्रमाणित अनुभवको कमी रहेको अध्ययन छ। साथै, घरेलु जिम्मेवारीले महिलाको नेतृत्व विकासमा बाधा हो। 

दोहोरो दुव्र्यवहार र असुरक्षाः दक्षिण–एशियामा करिब ९०% महिला राजनीतिज्ञहरूले दुव्र्यवहार वा यौनधम्की झेल्ने गरेका छन्। नेपालको संविधानसभाका करिब ७०% महिलाहरुलाई नै हिंसात्मक परिस्थिति भोग्नु परेको तथ्यांक छ। मतार्थिक भूमिकामा जोखिम र असुरक्षा पनि महिलाको राजनीतिक सक्रियता रोक्ने तत्व हो। 

पुरुष मानसिकता र प्रतिरोधका कारणहरूः पुरुष नेतृत्व ढाँचामा शक्ति गुम्ने डर गहिरो छ। महिला नेतृत्वले शक्ति संरचना परिवर्तन गर्छ भन्ने डर पुरुष समूहमा विद्यमान छ। साथै, समाजमा “नेता“ को दृष्टिकोण अझै पुरुषमुखी छ—महिला नेतृत्व नमूना कम भएका कारण समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन । 

सरकारी संरचनामा लागूबीको कमजोर अवस्थाः संविधानले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे तापनि, आयोग, सुरक्षा निकायमा लागू गर्न सक्ने ठोस कार्यान्वयन छैन। सर्वोच्च अदालतमा १६ न्यायाधीशमध्ये केवल २ महिला छन्; उच्च र जिल्ला अदालतहरूमापनि महिलाको संख्या न्यून छ। नेतृत्व निर्णय तह अझै पुरुषको प्रभुत्वमा छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले के भन्छ?
विश्व आर्थिक मञ्च (WEF) को Global Gender Gap Index२०२४ अनुसार नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति देखाएको भए पनि ‘Political Empowerment’ सूचकांकमा अझै ठूलो खाडल छ। महिलाले संख्यात्मक प्रतिनिधित्व त पाएका छन्, तर निर्णायक शक्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

समाधानका बाटाहरू
जित्नसक्ने क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकताः राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई केवल अनुपालनका लागि होइन, नेतृत्वको सम्भावना भएकै क्षेत्रमा उठाउनुपर्छ।
नेतृत्व विकास र तालिमः महिलालाई राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास कार्यक्रम र स्रोतको पहुँच दिनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई कार्यकारी भूमिकामा सक्षम बनाउँछ ।

सुरक्षा र कानुनी संरक्षणः महिला नेतृहरूलाई धम्की र हिंसाबाट सुरक्षित राख्ने संयन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक छ।
सामाजिक चेतना परिवर्तनः मिडिया, शिक्षा र सार्वजनिक अभियानमार्फत समाजमा महिला नेतृत्वप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धानबाट प्रकट भएको आशा र सम्भावना
सन् २०१७ र २०२२ को स्थानीय चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथ्यांक छः २०७४ (२०१७) मा ४०.९५%, र २०७९ (२०२२) मा ४१.२१% तर यो मात्र संख्यात्मक सुधार हो—गतिविधिमा वास्तविक नेतृत्व स्थानबद्ध हुन अझै धेरै चुनौती छन्। 
गण्डकी प्रदेशको अध्ययनले देखाउँछ कि महिलाले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न स्थानीय निकायमा कठिनाइ समाधान गर्नुपर्छ; दलहरूले मात्र संख्यात्मक अनुपालनमा सीमित रणनीति अपनाउँछन्; महिलाहरू अझ धेरै नेतृत्व तालिम, संरचनागत सुधार र समावेशी रणनीतिको आवश्यकता दर्शाउँछन्। 
नेपालमा महिलाहरूले कानून–संवैधानिक दृष्टिले सफल प्रगति हासिल गरे तापनि नेतृत्व–भागीदारी र वास्तविक निर्णय क्षमता तर्फ अझै वापस गतिमा छन्—अवसरलाई शक्ति र अधिकारमा परिवर्तन गर्न बाँकी छ।
नेपालमा महिलाको संख्यात्मक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ—२०७४ (२०१७) मा ४०.९५% र २०७९ (२०२२) मा ४१.२१%—तर यो मात्र प्रतिनिधित्व हो, नेतृत्वको वास्तविक शक्ति होइन। संविधानले दिएको अधिकारलाई निर्णय तहको प्रभावकारी शक्तिमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज र मिडियाले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ। महिला नेतृत्व केवल आरक्षणको सवाल होइन—यो सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार्ने मुख्य आधार हो।

“नेपालमा महिला नेतृहरूको उपस्थिति बढेको छ, तर निर्णय लिने शक्ति अझै पुरुषकै हातमा छ।“

                                    “संविधानले अधिकार दियो, तर शक्ति अझै पुरुषकै हातमा”
                                        महिला नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र समाधानको बाटो