नातिनीको पहिलो महिनावारीमा पूजारी बाजेले लगादिए टीका

दैलेख– महिनावारी (रजस्वला) हुनुलाई अझै पनि नेपाली समाजमा अपवित्र ठान्ने चलन प्रबल छ। विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गाउँघरमा आजसम्म पनि ‘देउता रिसाउछन्’ भन्ने अन्धविश्वासले महिलालाई महिनावारीको समयमा घर, मन्दिर, धारा, इनार वा र घरको आँगनसम्म छुन नहुने र छोएमा देउता रिसाउछन् भन्ने अन्धविश्वास छ । यस्ता कुरीतिले धेरै महिलाको जीवन जोखिममा परेको पनि यथार्थ हो।

तर, यही समाजभित्र अब बिस्तारै परिर्वतनका संकेत देखिन थालेका छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–६ पिलाडीका ६२ वर्षीयओली त्यही परिर्वतनका एउटा सशक्त उदाहरण बनेका छन् ।

उनकी १२ वर्षीया नातिनी स्मारिका बुढा शनिबार पहिलो पटक महिनावारी भइन् । परम्परागत मान्यताअनुसार यस्तो बेलामा पुरुषलाई देखाउनै नहुने प्रचलन भए पनि बाजे रतिमानले समाजको त्यो पुरानो भित्तालाई तोडे। उनले आफ्नै नातिनीको पहिलो महिनावारीको अवसरमा टीका लगाइदिए, आशीर्वाद दिए।

रतिमान केवल बाजे मात्र होइनन्, उनी आफ्नै कुलदेवता महाङ्कालका पुजारी पनि हुन्। सामान्यतया पुजारीले अझै कडाइका साथ महिनावारी भएका महिलासँग दूरी कायम गर्ने चलन हुन्छ। तर, यही भूमिकामा रहेर पनि उनले आफ्नी नातिनीलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गरे।

यस घटनाको पहल गरेकी थिइन् उनकी कान्छी छोरी मनिषा ओली, जो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सामाजिक सेवामा संलग्न छिन् । उनले भनिन्, “महिनावारी प्राकृतिक कुरा हो। यसलाई विभेदको आँखाले होइन, सम्मान र सुरक्षाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। त्यसैले मैले बाबालाई बोलाएँ र उहाँले खुशीसाथ नातिनीलाई टीका लगाइदिनुभयो।”

उक्त उत्सव जन्मदिनजस्तै उत्साहपूर्ण बनाइएको थियो। घरभित्रै केक काटियो, आफन्त र छिमेकीहरू भेला भई शुभकामना दिए। सहभागीमध्येकी छिमेकी दिलमाया खत्रीले भनिन्, “औपचारिक रूपमा यसरी महिनावारी उत्सव मनाएको पहिलो पटक देखेँ। अब मेरो छोरीको पनि यस्तै गरेर सम्मान गर्छु।” 

महिनावारीका कारण छाउगोठमा बस्दा सर्पदंश, आगलागी वा यौन हिंसाका घटनाले महिलाले ज्यान गुमाएको यथार्थ छ । तर स्मारिकाको पहिलो महिनावारीलाई बाजेले नै आशीर्वाद दिने घटनाले भने नेपाली समाजलाई नयाँ बाटोतर्फ डोहोर्‍याउने सन्देश दिएको छ। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर शीर्षकको दफा १६८ उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ ।

यस्तो गरेको ठहरिएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।