चेलीबेटीको शरीरमा चलिरहेको किनबेच : राज्य किन मौन छ ?

नेपालले दशकौँदेखि गर्वको साथ दोहो¥याउँदै आएको एउटा वाक्य छ—“चेलीबेटी हाम्रो सम्मान हुन् ।” तर देशको वास्तविकता आज यति कडुवा छ कि यी शब्दले अब भावनात्मक मूल्य गुमाइसकेका छन् । हजारौँ नेपाली किशोरी र युवतीहरू अझै पनि भारत, चीन, दक्षिण–पूर्व एशिया र गल्फ मुलुकका अनगिन्ती शहरहरूमा श्रम–शोषण, यौन तस्करी, हिंसा र मनो–सामाजिक यातनाको सञ्जालमा फसिरहेका छन् । यो केवल अपराधको कथा होइन—यो राज्यको मौनता, समाजको भ्रम, र नीति–नियमको निस्क्रियताको गम्भीर परिणाम हो ।

आज चेलीबेटी बेचबिखन कुनै अँध्यारो गल्लीमा हुने गोप्य कारोबार होइन। यो त दिनदहाडै, सार्वजनिक प्लेटफर्ममै, अनलाइन प्रेम–सम्बन्धको नाटक, आकर्षक रोजगारीको प्रस्ताव, भ्रामक विवाहका वाचा, र जाली कागजातको ‘वैध’ स्वरूपमा खुलेआम फैलिएको उद्योगजस्तै बनिसकेको छ । तस्करीको पुरानो नक्सा—भारत सीमाबाट लुकिछिपी लैजाने—अब फेरीसकेर नयाँ रूप धारण गरिसक्यो । अहिले तस्करीको मुख्य मार्ग नेपालबाट सीधै चीन, अनि त्यहाँबाट तेस्रो देशतर्फ सरल तर अत्यन्त खतरनाक ढंगले सुगम बनाइँदै छ। दलालहरू पासपोर्ट, टिकट, होटल बुकिङ, मेडिकल जाँचदेखि भिजिटिङ कार्ड र ‘पर्यटक’ भिसासम्म सबै व्यवस्था छिन्न–भिन्न गर्ने गरी व्यवस्थित छन्। उनीहरूको लक्ष्य स्पष्ट छ—१४ देखि १९ वर्षका किशोरी, आर्थिक रूपले कमजोर परिवारका बालिका, र रोजगारी खोजिरहेका असुरक्षित युवतीहरू।

यस अपराधको फैलावट केवल दलालहरूको गतिविधिले मात्र होइन, राज्यको संरचनागत कमजोरी र नीति–निर्माताको निष्क्रियताले पनि सम्भव भएको हो। कानुन कागजमा कडा देखिए पनि कार्यान्वयन भने हाम्फाल्न नसक्ने जस्ताको तस्तै छ । मुद्दा दर्ता ढिलाइमा अड्किन्छ, प्रमाण सङ्कलन कमजोर हुन्छ, र पीडितको सुरक्षा–सुरक्षामा न्यूनतम तयारी पनि देखिँदैन। प्रहरी, इमिग्रेशन, स्थानीय निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय अभाव छ, जसका कारण तस्करी नेटवर्कलाई फास्ट–ट्र्याकजस्तै सहजता मिलिरहेको छ। बेरोजगारी, असमानता, स्थानीय विकासमा ढिलाइ, र सामाजिक असुरक्षाले युवतीहरूलाई जोखिमपूर्ण विकल्प रोज्न बाध्य बनाइरहे पनि, राज्यले यी मूल कारणलाई समाधान गर्ने गम्भीरता देखाएको छैन ।
समुदायमै बुझाइको अभाव पनि समान रूपमा गम्भीर पक्ष हो। धेरैजसो परिवार अझै पनि ‘विदेश गएपछि सबै ठीक हुन्छ’ भन्ने गलत विश्वासमा बाँचिरहेका छन्। ‘सबैजना त गएका छन्’ भन्ने तर्कले हजारौँ किशोरीलाई दलालीको जालोमा थुत्रो पारिदिएको छ। परिवारको आर्थिक संकट, रोजगारीको अभाव, र सुरक्षित विकल्प नहुनुले चेलीबेटीहरूलाई सबैभन्दा सजिलै फस्न सक्ने लक्ष्यमा बदलिदिएको छ । समुदायमा जोखिम पहिचान प्रणाली छैन, विद्यालयहरूमा डिजिटल सुरक्षा वा सुरक्षित यात्रासम्बन्धी शिक्षा नियमित छैन, र स्थानीय तहमा तस्करी रोकथामका लागि आवश्यक कोष, संरचना वा क्षमता विकास कार्यक्रम दयनीय अवस्थामा छन्। तस्करी रोकथामका कार्यक्रम घटना भइसकेपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिले चेलीबेटीहरूलाई बचाउन कहिल्यै सफल हुन सक्दैन ।

काठमाडौँका सुद्खेराम कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन र मोम–बत्ती अभियानहरूले तस्करी रोक्ने वास्तविक शक्ति राख्दैनन् । नीतिगत प्रतिबद्धता कागजी भाषणभन्दा अगाडि बढ्दैन । यो बीचमा वैदेशिक रोजगारीकै नाममा युवाहरू ठगिने, ऋण चुकाउन नसक्दा परिवार विघटन हुने, र मनो–सामाजिक समस्याले जीवन ध्वस्त हुने घटनाहरू निरन्तर बढिरहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई लक्ष्य बनाउने तस्करी त मानव अधिकारकै गम्भीर उल्लंघन हो, जसको समाधान अझै अस्पष्ट छ ।
उता समाजमा अन्य प्रकारका अपराध—चोरी, हिंसा, धम्की, बलात्कार—बढ्दो अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यालयमा शिक्षक अभाव, शिक्षा प्रणाली अवरुद्ध, बेरोजगारीले युवालाई निराश र आक्रोशित बनाएको छ। यस्तो असुरक्षित वातावरणमा तस्करीजस्ता अपराधहरूले जरा गाड्न अझ सजिलो पाउँछन् । राजनीतिज्ञहरू भने रणनीति, भाषण र चुनावी वाचा भन्दाभन्दा सामुदायिक पीडा र संरचनागत समस्यालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

चेलीबेटी बेचबिखन रोक्ने विषय केवल कानूनको कार्यान्वयनमा सीमित रहन सक्दैन । यो मूलतः राज्यको प्राथमिकता, समाजको चेतना, र संस्थागत क्षमता–निर्माणसँग जोडिएको विषय हो । यदि नीतिगत तहमा निष्पक्ष र छरितो कारबाही नहुने हो भने, दलाल–नेटवर्कदेखि उच्च संरक्षकसम्म कोही पनि जिम्मेवार सावित हुँदैन । समुदायस्तरमा तत्कालीन सुरक्षा संरचना निर्माण, विद्यालय–परिवार–स्थानीय निकायबीच समन्वय, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका बारेमा यथार्थ जानकारी, र पीडितहरूको पुनस्र्थापना तथा सम्मानजनक जीवन–निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
चेलीबेटी बेचबिखन केवल अपराध होइन—यो राष्ट्रको मेरुदण्डलाई कमजोर पार्ने, सामाजिक मूल्यलाई क्षय गर्ने, र राज्यको चरित्रमाथि प्रश्न लगाउने विषय हो । यदि आज पनि हामी मौन बस्ने हो भने भोलि हराउने केवल छिमेकीकी छोरी मात्र होइन—राष्ट्रकै भविष्य, परिवारहरूको आशा र हाम्रो मानवताको पहिचान नै हराउनेछ ।