संविधान मस्यौदा ‘वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनौं’

प्रकाश अधिकारी
दैलेख– नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा प्रमुख अप्रत्यक्ष चयन हुने प्रावधान सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राज्यको सबभन्दा तल्लो संरचनाकै प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा चयन नगर्दा त्यसले विकृति निम्त्याउन ल्याउन सक्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।

 

एमाले युवा नेता रुद्र शाहीले वडा अध्यक्षहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा चयन हुने अहिलेकै व्यवस्था उत्तम हुने धारणा राखे । ‘वडा प्रमुख प्रत्यक्ष चुनिनुपर्छ । नत्र गाउँ तथा नगर सभाका प्रमुखले इच्छाएको व्यक्तिमात्र वडाप्रमुखको जिम्मेवारी पाउने अवस्था रहन्छ’ शाहीले भने, राज्य संरचनाको तल्लो निकायलाई अधिकारसम्पन्न गराउन वडाध्यक्ष पनि प्रत्यक्ष चुन्दा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव कविराज खत्रीले संघीय नेपालको संविधान नाम दिइएपनि त्यसभित्रका प्रावधान हेर्दा अधिकारजति प्रदेश र संघमै केन्द्रित गरेको बताए । ‘जिल्ला सभा, गाउँ सभा र नगरसभाका धेरै अधिकार कटौती गरिएका छन्’ उनले प्रश्न गरे, सिंगो वडाको प्रमुख त निर्वाचित मध्येबाट अप्रत्यक्ष तरिकाले छानिने व्यवस्था गरिएछ । कसरी तल्ला संरचनाहरु चुस्त बन्लान् ?’
मस्यौदाको भाग १७ को धारा २२१ (३) गाउँसभा र २२२ (३) मा नगरसभा सदस्य लागि प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलासहित ५ जनाका दरले गाउँसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचित सदस्यरु मध्येबाट प्रत्येक वडाबाट एकजना पर्ने गरी कार्यकारी सदस्यको चयन गर्ने र कार्यकारिणीमा चुनिएको व्यक्ति सम्बन्धित वडाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । नारायण नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेशविक्रम शाहले ऐन कानुनका दफा–उपदफामा समावेश गर्न सकिने प्रावधानहरुसमेत मूल कानुनमा राखिएको बताए । उनले भने, ‘लामो समयपछि संविधानको मस्यौदा आउनु राम्रो हो । तर, झिनामसिना कुरा समेटेर संविधान भद्दा बनाइयो ।’
जिल्ला न्यायाधिस डिल्लीरत्न श्रेष्ठले न्याय परिषदसम्बन्धी विद्यमान संरचनाले न्यायधिस नियुक्ति लम्बिरहने बताए । नेपाल बार एसोशिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने न्यायाधिसले निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा राजनीतिक खिचातानी हुने दाबी गरे । ‘बारको सिफारिसको साटो परिषद सदस्यमा महान्यायाधिवक्तालाई नियुक्त गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने । मस्यौदामा जिल्ला न्यायाधिसका लागि कानुन व्यवसायीले परीक्षा दिन पाउने प्रावधानले निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । खाली औपचारिकता लागि मात्र राय सुझाव लिन नभई त्यस्ता सुझावलाई समावेश गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
दलित अधिकारकर्मी पार्वती विसुन्केले मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु सच्याउन जनताले दिएको सुझाव अनुसार संविधान बनाइए मुलुकमा दिगो शान्ति कायम हुने विचार राखिन् । ‘संघीयतासहितको मस्यौदा आउनु राम्रो हो । प्रदेशको नामाकरण र सिमांकन पनि टुंग्याउनुुपथ्र्यो’ उनले भनिन्, तैपनि रचनात्मक राय सुझाव दिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’