सदरमुकाम व्यवस्थित गर्न अदालतका आदेश

दैलेख – दैलेख जिल्ला अदालतले जिल्ला सदरमुकामलाई व्यवस्थित र स्वच्छ बनाई राख्न जिविस, नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासबाट सो आदेश भएको श्रेस्तेदार अधिकृत गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
अधिवक्ताद्वय मणिराज आचार्य र मातृकाप्रसाद खनालले जिल्लाको धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक सौदर्यता सदरमुकामबासीले अतिक्रमण गरेको भन्दै चैत २६ गते दैलेख अदालतमा दायर गराउनुभएको रीट उपर आज सुनुवाइपछि निषेधाज्ञा जारी भएको हो ।
दैलेख सदरमुकाममा व्यापारिक सामान सडकसम्मै फैलाउने, घर लगायतका भौतिक निर्माणका सामग्रीले सडक अवरुद्ध गर्ने र यत्रत्यत्र फोहोर गरिएको भन्दै व्यवस्थित गराउन जिविस, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, नारायण नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी हुने रीटमा भनिएको छ ।
घर तथा भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने गिट्टी, बालुवा, इट्टा, फलामे रड राख्नेदेखि सवारी साधन पार्किङ्ग गर्ने, यत्रत्यत्र फोहोर गर्ने र ढल समेत थुनिने गरी फोहार फाल्ने गरिएको कारण वातावरण दुर्गन्धित भएको, पैदल आवागमन समेत कठिनाई भएको समस्या पैदा भएको छ ।
उक्त रीटका सम्वन्धमा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासबाट आज भएको निषेज्ञाज्ञामा ढल व्यवस्थित बनाउन, निर्माण सामग्री सडकमा थुप्राउन नदिन, यातायात साधनहरु सडकमा पार्किङ्ग गर्न नदिन र फोहोर व्यवस्थापन गर्न आदेश दिइको छ ।
सडक अतिक्रमण रोकथाम गर्न प्रयत्नशील नारायण नगरपालिका अदालतको आदेश पालना गर्न गराउन उत्सुक देखिन्छ तर व्यापारी व्यवसायीको सहयोग विना कठिन छ । यो रीटदेखि निषेधाज्ञासम्मको प्रकरण विषयमा दैलेखका प्रहरी प्रमुख डीएसपी बीरबहादुर ओलीले फोहोर गर्ने नगरवासी उजूरी पर्ने हाम्रा विरुद्ध भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
सोही प्रसंगमा ‘अदालतको आदेश भइसकेको हुनाले अव सडक अतिक्रम गर्ने र सहर अव्यवस्थित बनाउने सबैलाई कडाईका साथ कारबाही गछौं’ डीएसपी ओलीले भन्नुभयो । यस सम्वन्धमा दैलेख उद्योग बाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शार्माले भन्नुभयो ‘अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयन गराउन हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ, हामी सघाउछौं ।’