‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको दश वर्ष

ज्वाला सन्देश समचारदाता
नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको आज १० वर्ष पुगेको छ । तत्कालिन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको १० वर्ष पुग्दा समेत घुमाउरो रुपमा दलित समुदाय माथि विभेद कायमै रहेको भन्दै दलित नागरिक समाज असन्तुष्ट छ ।
दलित जागरण केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष पत्रकार अमर सुनारले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै परम्परा र संस्कारका नाममा विभेद कायमै उल्लेख गर्दै जातीय विभेद लगायत सबै किसिमका विभेद हटाउन नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सरकारी निकायको तत्परता जरुरी रहेको औलाउनु भएको छ ।
‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा आउनु सुधार संकेत मान्न सकिए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसके घोषणाको औचित्य नहुने विज्ञप्तीमा अध्यक्ष सुनारले उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले एक प्रसंगमा दलितले नभई विभेद गर्ने समुदायले साम्प्रदायिकता भड्काएको तर्क राख्नु भएको छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जातीय विभेद गर्न नहुने भनी ५३ वर्ष अघि पहिलो पटक ‘मुलुकी ऐन २०२०, अदलको १० क’ मा उल्लेख भएको थियो भने अहिले निजी स्थानमा समेत विभेद गर्नेलाई कारवाही गर्न ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८’ लागू भएको छ ।
जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तूत बजेट बक्तव्यमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको कार्यक्रम गरी मनाउने घोषणाले राज्यका निकायलाई गम्भीर बनाउनेमा दलित समुदाय आशावादी भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यसले जिल्लामा पनि सरकारी निकायले उत्तरदायित्व बनाउन सक्छ दलित जागरण केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष पत्रकार अमर सुनारले भन्नुभएको छ ।
यसै गरि सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेखले प्रेस विज्ञप्ती प्रकासित गरि छुवाछुत मुक्त राष्ट धोषणाको कार्यान्वयनको माग गरेकोछ ।