पदभार ग्रहण गर्दै प्रचण्डले गरे ४ निर्णयमा हस्ताक्षर (निर्णयसहित)

भुकम्प प्रभावितहरुलाई घर बनाउनका लागि अनुदान रकम नदिएको भनेर अघिल्लो सरकारले चर्को आलोचना खेपेकामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार सिंहदरबारमा पद्भार ग्रहण गर्ने क्रममा ३१ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार भुकम्प प्रभावितहरुलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान दिने निर्णय हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सँगै चार वटा निर्णय गरेका छन् उनले गरिब घर परिवार पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने गरी गरिबका लागि सरकार अभियान संचालन गर्ने, तीन महिनाभित्र सबै प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरुमा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने र दलित समुदाय तथा कर्णली अञ्चलमा नवजात शिशुको हद्म्याद भित्रै जन्मदर्ता गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका निर्णय बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले संचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको ३२ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा करिब नौ महिनाको अवधिमा अनुभवको अभावमा खासै काम देखाउन नसकेपनि अहिले आफूले कुरा भन्दा काम गरेर देखाउने अठोसहित जिम्मेवारी सम्हालेको बताए ।

उनले ७ वर्षपछि ३९ औं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा धेरै अनुभव हासिल गरेको भन्दै आफू अहिले कुरा भन्दा देश र जनताको हितमा काम गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको सर्वस्वीकार्यतादेखि कार्यान्वयन, भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निमाण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी मुलुकको तिब्र आर्थिक विकास बताए ।

प्रधानमन्त्रीका निर्णयका बुंदा
१) पहिचानको क्रममा रहेको गरिब घरपरिवारहरुको पहिचान कार्य सम्पन गरी उनीहरुको जीवन स्तर उकास्न गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गरेर आय आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा तथा तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकिकरण र खाद्य सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने।

२) भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका प्रभावित ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता आगामी ४५ दिनभित्र वितरण गर्ने र पुर्ननिर्माण कार्यलाई सिघ्रातिसिघ्र कार्यान्वयन गर्ने।

३ ) नेपाल भरका दलित र कर्णालीका नवाजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न आउने परिवारलाई प्रोत्साह स्वरुप १ हजार रुपैयाँ दिने।
४) चिकित्सक नपुगेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी ३ महिना भित्र चिकित्सक पठाई सक्ने साथै जिल्ला तथा सो भन्दा माथिल्लो स्तरका सरकारी अस्पतालहरुले एकै छाता भित्र सबै सुविधा दिने नीति अन्तर्गत गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउन औषधी कक्ष यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने।