पत्रकार दीक्षितको सम्पत्ति जफत गर्ने अख्तियारको निर्णय कानुन विपरितः सर्वोच्च

पत्रकार कनकमणि दीक्षितको सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशन संविधान र कानून विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

१६ जेठ २०७३ मा अख्तियारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्रकार दीक्षित र उनको परिवारको नाममा रहेको ललितपुर पाटनढोकास्थित जग्गा जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले साउन १९ मा दीक्षित र उनको परिवारको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अख्तियारले  ­­भूमिसुधार मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन लगत्तै त्यसविरुद्ध दीक्षितले सर्वोच्चमा रीट हालेका थिए।

उक्त रीटमाथि सुनुवाई गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ‘अख्तियारले दीक्षितविरुद्ध गरिरहेको अनुसन्धानको पहिले टुंग्गो लगाई त्यसमा निर्णय भएपछि मात्र अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखि पठाउनुपर्नेमा’ त्यसो नगरेको भन्दै अख्तियारको निर्देशन गैरकानूनी ठहर गरेको हो।

त्यस्तै सर्वोच्चले राजश्व अनुसन्धान विभागद्वारा दीक्षितमाथि गरिरहेको अनुसन्धानलाई पनि ‘प्रथम दृष्टिमा नै विवादास्पद देखियो’ भनेको छ ।

सर्वोच्चले ‘दीक्षितले अख्तियारमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसासमेत फरक नपारी उजुरी हालिएको देखिएको र उजुरीमा के कुन स्रोतबाट दीक्षितको सम्पत्ति विवरणको जानकारी प्राप्त भयो भन्ने खुलाइएको नपाइँदा प्रथम दृष्टिमा नै विवादास्पद देखिएको’ भनेको छ ।

‘दीक्षितलाई पुग्नसक्ने सम्भावित क्षतिलाई समेत दृष्टिगत गरी राजश्व अनुसन्धान विभागबाट भएको कारवाहीलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिएकोले सो विषयमा निवेदकलाई बयान गराउने, धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने लगायतको कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ राजश्व अनुसन्धान विभागको कारवाहीबारे सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

सेटाेपाटीमा खवरछ ।