स्थानीय निकायको संख्या किन र कसरी ५६५ तोकियो ? धेरै संख्या मुलुकले धान्न सक्दैन: अध्यक्ष पौडेल

‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग।’ नाम जति लामो भए पनि यो आयोगको आयु चाहिँ एकवर्ष मात्रै छ। काम गर्ने अवधी त्यति पनि छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेका छन्। यसका लागि कात्तिक/मंसिर भित्रैमा आयोगले स्थानीय निकायको पुनसंरचना र सिमाङ्कनको काम सक्नु पर्ने अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

त्यसैले, ९ सदस्यीय आयोग २५ कर्मचारी सहित दिनरात नभनी खटिरहेको छ।

यो आयोगले मुलुकका अहिले कायम ३ हजार भन्दा धेरै गाविस र २१७ नगरपालिकालाई मिलाएर ५६५ गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुनसंरचना गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ।

‘५६५ वटा नै निकाय बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो?’ प्रश्न सुनेर आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल निकै उत्साही भए।

‘यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो,’ जवाफ दिनुअघि उनले भूमिका बाँधे।

उनका अनुसार संख्या निर्धारण गर्नुअघि आयोगले ५ वटा विषयगत समिति बनाएर काम गर्यो। स्थानीय निकायको दार्शनिक र संवैधानिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा, काम कर्तव्य अधिकार, भौगोलिक तथा जनसंख्याको दायरा र नगरपालिकाको मापदण्ड तथा काठमाडौं उपत्यकाको एकिकृत विकासलाई समेटेर यी बिषयगत समितिले केही मापदण्ड बनाए। छोटो समय अरु मुलुकको स्थानीय संरचनाबारे पनि आयोगले अध्ययन गर्यो।

यही अवधिमा आयोगले विज्ञहरूसँग, सरकारी अधिकारीसँग, राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्यो। ७५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीसँग छलफल गर्यो। आफ्ना विषयगत समितिले तयार पारेको मापदण्ड र थप अन्तरक्रियाको आधारमा आयोगले ५६५ वटा निकाय बनाउन सिफारिस गरेको हो। यो संख्यामा समान्य तलमाथि हुनसक्ने पौडेलले बताए।

‘जनसंख्या, भूगोल र स्रोतसाधनको पर्याप्ततालाई मुख्य आधार बनाएर हेर्दा ५६५ संख्या निस्किएको हो,’ पौडेलले भने, ‘५६५ आयोगले थोपरेको नभएर जिल्ला जिल्लाको वस्तुस्थित हेर्दै संख्या निर्धारण गरेपछि त्यसलाई जोड्दा निस्किएको संख्या हो।’

आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिकामा हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १५ हजार, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा २५ हजार, भित्रि मधेसमा कम्तिमा २५ हजार र तराई-मधेसमा कम्तिमा ५० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने छ। तर जनसंख्याको मापदण्ड पुरा गर्न खोज्दै एकदमै ठूला आकारका स्थानीय निकाय नबनुन् भन्नेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक थियो।

हिजो गाविस बनाउँदा करिब डेढ सय वर्ग किलोमिटर देखि १४ सय वर्ग किलोमिटरसम्मका बनेका थिए। यो स्तरको फरक पनि नपरोस् भन्ने थियो। त्यसैले, बढीमा १३ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएका संरचना बनाउने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

नगरपालिकाका लागि हिमालमा २० हजार, पहाड र ३५ हजार, भित्री मधेस र तराईमा ७५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर हिमाली जिल्लको पहाडी भूभाग भएको क्षेत्रले भने ३५ हजार र पहाडी भूभाग भएको भित्री मधेशको जिल्लाले ३५ हजार जनसंख्याको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

पौडेलका अनुसार पहाडी जिल्ला सदरमुकाममा ४५ हजार तथा तराई र भित्रि मधेसका जिल्ला सदरमुकाममा नगरपालिका बन्न ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्र नगरपालिका हुन पनि ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।

‘जनसंख्या र भूगोलको यो मापदण्ड बनाउँदा सेवाको प्रभावकारीतालाई समेत ध्यानमा राखेका छौं,’ पौडेलको दाबी छ।

यसमा जातिय बसोबासलाई पनि ध्यान दिइएको उनले बताए। सकेसम्म एउटै जातिय, भाषिक समुदायलाई फरक फरक संरचनामा नराख्ने मापदण्ड आयोगले नै निर्धारण गरेको हो। उनका अनुसार भोलि बन्ने स्थानीय सरकारले जातीय  संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास र भाषिक विकासमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो मापदण्ड बनाएको उनले बताए।  साथै, तराईमा अहिलेका ९ गाविस  र पहाडमा ८ गाविस भन्दा धेरै गाविस एउटा स्थानीय निकायमा नपरुन भन्नेमा ध्यान दिइएको उनले बताए।

‘नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा लिन धेरै टाढा पुग्नु नपरोस् भन्नेमा हामीले ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘भूगोलको दायरा र ९ वा ८ गाविसको मापदण्ड यसैले बनाइएको हो।’

यी मापदण्डका आधारमा नै आयोगले जिल्लाजिल्लामा बन्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या प्रस्ताव गरेको हो। आयोगले मनाङ, मुस्ताङ र रसुवामा सबै भन्दा थोरै ३-३ वटा गाउँपालिका बनाउने कार्यविधि तय गरेको छ। सबैभन्दा धेरैचाहिँ मोरङ र रूपन्देहीमा १३-१३ वटा गाउँपालिका/नगरपालिका बनाउन लागेको छ।

अब बन्ने स्थानीय सरकारसँग अहिलेको जिल्लाको भन्दा पनि धेरै अधिकार हुन्छ। उसले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि धेरै हुन्छ।  त्यसैले, स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी, शक्तिसम्पन्न र स्रोतसाधन पर्याप्त हुनेगरी पुनसंरचना गर्ने कुरालाई आयोगले केन्द्रमा राखेको उनले बताए।

‘कक्षा १२ सम्म स्कुल चलाउने अधिकार दिएको छ, आधारभूत स्वास्थ्य सबै स्थानीय सरकारको हातमा छ,’ पौडेलले भने,’स्थानीय सरकारलाई यो तहको अधिकार दुनियाँमा कहिँ पनि दिएको छैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने निकाय बनाउनु पर्ने भयो। हाम्रो मुख्य ध्यान यसैमा केन्द्रीत भयो।’

झण्डै नेपालकै जस्तो अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय भएको मुलुक दक्षिण अफ्रिका हो। त्यहाँको जनसंख्या करिब साढे पाँच करोड छ भने क्षेत्रफल १२ लाख २१ हजार ३७ वर्ग किलोमिटर छ। तर यहाँ ३०० भन्दा कम स्थानीय सरकार छन्।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानिय सरकारसँग मिल्दोजुल्दो संरचना ब्राजिलमा पनि छ। आयोगले यहाँको पनि अध्ययन गर्यो। ब्राजिलको जनसंख्या करिब २१ करोड र भूगोल ८५ लाख वर्गकिलोमिटर भन्दा धेरै छ । यहाँ पनि स्थानिय निकायलाई शक्तिशाली बनाइएको छ र लगभग ३५,००० जनसंख्या बराबर एउटा स्थानीय निकाय छ।

यी निकायले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेका छन्। अहिले दुवै मुलुक आर्थिक समृद्धिको हिसाबले विश्वका बीस सबैभन्दा सम्पन्न मुलुकमा पर्छन्। उनीहरू अमेरिका र चीनभन्दा पछिरहेका ठूला अर्थतन्त्र जापान र केहि युरोपेली देशको स्थान कब्जा गर्ने दौडमा छन्।

यी दुई मुलुकको तुलनामा आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या नेपालका लागि एकदम धेरै देखिन्छ। विज्ञहरूले पनि ३०० भन्दा माथि नजानु भनेर धेरैपटक भनेका थिए।

‘तर नेपालको भौगोलिक जटिलता, बस्ती संरचना, यातायातको पहुँच, स्थानिय सरकारको आर्थिक सम्भाव्यता हेरेपछि आयोग निकै लचक हुने निर्णयमा पुगेको हो,’ पौडेलले भने। त्यसैले, विज्ञहरूको सुझाव र नेपालको यथार्थबीचमा रहेर ५६५ गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन आयोग कस्सिएको हो। ‘देशले कति धान्न सक्छ भन्ने पनि हेर्नु पर्यो नि,’ पौडेलले भने, ‘स्थानीय सरकार बनेपछि त्यसलाई धान्ने स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने?’

आयोगले स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई सोधेको रहेछ, ‘यति अधिकार र जिम्मेवारी भएको गाउँपालिकालाई कम्तिमा कति कर्मचारी चाहिन्छ?’उनीहरूको जवाफ सरदर ७० हो। एउटा गाउँपालिकामा ७० कर्मचारी हुँदा वार्षिक ४ करोडको व्ययभार हुने हिसाब पौडेलले निकाले। यसले प्रत्येक नागरिकमा चार हजार रुपैंया करको भार पर्छ। तर अलि धेरै जनसंख्या भएको स्थानीय निकाय छ भने यो भार स्वत कम हुन्छ।

‘जनतालाई संघीय र प्रदेश सरकारको पनि भार पर्छ, यसको हिसाब छुट्टै छ,’ पौडेलले भने, ‘स्थानिय निकायकै लागि मात्र ४ हजार रुपैयाँ वार्षिक भार थपिन्छ। काम गर्ने जनसंख्यामा हेर्यो भने यो दोब्बर हुन्छ। त्यसैले, स्थानीय निकाय आकार बढ्यो भने यो भार कम हुन्छ।’

उनले निकालेको चार हजार करको भार त सबै उमेरका जनसंख्यालाई हिसाब गरेर हो। काम गर्ने भनेको १६-६० वर्ष मानिन्छ। यो उमेर समूहमा मात्र हिसाब गर्ने हो भने यो भार ८ हजारभन्दा माथि पुग्छ। संघीयतामा जानु अघि नै साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको मुलुकमा धेरै स्थानीय निकायको संख्या बनाउन नहुने उनको तर्क छ।

‘पञ्जिकरण, सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण मात्रै गर्ने स्थानीय निकाय हो भने ५ हजार बनाए पनि हुन्छ,’ उनले भने,’तर यो त शक्तिशाली स्थानीय सरकार बनाउने कुरा हो।’ आयोगले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेर यी मापदण्ड बनाएको र त्यसैअनुसार संख्या निर्धारण गरेका उनले जिकिर गरे । सीमाङ्कन पनि संविधानको मर्मका आधारमै हुने उनको दाबी छ।

उनले भने,’स्थानिय सरकारहरूलाई संविधानले एकदमै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। अहिलेसम्म सिंहदरबारले बनाउने कतिपय कानुन अब स्थानीय सरकारले बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ।’ यति शक्तिशाली स्थानिय सरकारलाई काम गर्न सक्ने र मुलुकले धान्न सक्ने गरी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

‘आज सानोठीमीमा मात्र पाइने कक्षा १२को माइग्रेसन र प्रोभिजनल अब ५६५ ठाउँमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता बनाउन जिल्ला धाउनु पर्दैन। यो भन्दा ठूलो विकेन्द्रीकरण वा अधिकार प्रत्यायोजन के हुन्छ?’ उनले थप प्रश्न गरे, ‘संघीयतको यो भन्दा वास्तविक स्वरुप के हुन्छ?’

यी कुरा बुझाउन आयोगसँग समय नपुगेकोले बुझाइमा केहि कमजोरी देखिएको उनले बताए। त्यसैले अब दलहरू र बाँकी सरकोरवालासँग व्यापक छलफलमा समेत जाने तर पुनसंरचनाको काम प्रभावित हुन नदिने गरी काम गर्ने पौडेलको योजना छ। ‘हामी राजनीतिक दलका नेतालाई सोध्छौं के के कारणले संख्या बढाउन पर्यो,’ उनले भने,’हाम्रो मापदण्ड र सीमाहरू बुझाउने प्रयत्न गर्छौं। तर समयमै काम सम्पन्न गरेर छोड्छौं।’

‘उसोभए कात्तिकमा नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिका बनिसक्छन्?’ उनले भने,’जटिलताहरू छन्, तिथिमिति नतोकौं तर हामी समयमै काम सक्न लागिपरेका छौं।’ मुख्य गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस स्थानीय निकायको संख्या बढाउनु पर्ने पक्षमा छन्। पौडेल भने अब संख्यामा अल्झिने समय नभएको तर्क गर्छन्।

‘हामीसँग समय छैन भन्ने दलहरूले बुझेकै छन्,’ आइतबार सेतोपाटीसँग उनले भने, ‘चैतमा निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउँछ भनिरहेका छन्। हामी फेरि पनि संख्यामै अल्झिने?’ पौडेलका अनुसार कुन जिल्लामा कति गाउँपालिका र नगरपालिका रहने भन्ने निर्णय गरेर आयोगले पठाइदिएको छ। जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सीमा निर्धारण गर्ने काम थालिसकेको छ। अहिले जिल्ला-जिल्लामा स्थानीय निकायलाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको छ।

जिल्ला जिल्लामा छलफल र सीमाङ्कन हुनथालेपछि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता-कार्यकर्ताको यता ध्यान गयो। कतिपय ठाउँमा दलहरूबीच स्वार्थ नमिल्दा यसले ठूलै वादविवादको रुप लिएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्थानीय र दलका प्रतिनिधीलाई कुरा बुझाउन नसक्दा काम गर्न कठीन भएको छ।

केहि समयअघि रसुवा सदरमुकाम धुन्चेमा पनि स्थानीयलाई कुरा बुझाउन नसक्दा अप्रीय घटना भएको उनले बताए। झापा, सुनसरी लगायतका जिल्लामा राजनीतिक दलहरूले संख्या कम भयो भनिरहेका छन्।  ‘यो चाहिँ स्थानीय सरकारको अवधारणा नबुझेर हो भन्ने उनलाई लागेको छ,’ उनले भने।

नागरिकका अधिकांश काम वडाले नै गर्ने तर राजनीतिक इकाइका रुपमा गाउँपालिका वा नगरपालिका रहने भएकाले संख्या कम नहुने उनले बताए। ‘कुनै पनि संरचनको आकार कत्रो हुने वा संख्या कति राख्ने भन्ने त्यसको कामका आधारमा निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने,’गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या पनि संविधानले तोकेको ‘फङ्सन’का आधारमा तय गरिएको हो।’

त्यसैले, यतिबेला आएर संख्यामा अल्झिन नहुने तर्क पौडेलको छ। बरू आयोगले गरेको कामले संविधानको मर्म आत्मसात नगरेको भए दलहरूले त्यो औंल्याउनु पर्ने उनले बताए।

सेताेपाटीमा खवर छ ।